- हरिबहादुर थापा/किरण भण्डारी
कांग्रेस सरकारको कालो शुक्रबार
कर्मचारीतन्त्रको इतिहासमा २०४९ कात्तिक २१ लाई 'कालो शुक्रबार' मानिन्छ। त्यो दिन कांग्रेस सरकारले एउटा नीतिगत निर्ण्र्ाार अर्काे तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारी कटौती तथा हेरफेर गरेको थियो। त्यसलाई 'पजनी' को संज्ञा दिइएको थियो। कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई राणाकालीन 'पजनी प्रथा' कै पुनरावृत्ति ठान्यो। पंचायती व्यवस्थाको विरोध गर्दा प्रशासनयन्त्रलाई निष्पक्ष र साझा बनाउन नसकेको भनी आलोचना गर्ने कांग्रेसले आफू सत्तामा पुगेपछि पञ्चायतले हतियार बनाएको बीसवर्षो प्रावधानकै आधारमा खोसुवा गरेको थियो। कांग्रेस सरकारले २०४८ देखि २०५१ को मध्यावधिसम्म ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गरेको थियो। २०४९ कात्तिक २१ मा निजामती सेवा नियमावलीको उनन्तीसौं संशोधनले कुनै निजामती कर्मचारीको उमेर ५८ वर्षपूरा भएपछि वा सेवा अवधि ३० वर्षपूरा भएपछि सरकारी सेवाबाट अवकास दिने व्यवस्था गर्यो। त्यसअघि कर्मचारीको उमेरको हद ६० वर्षथियो, सेवा अवधिको व्यवस्था थिएन।
दोस्रो कालो शुक्रबार
छत्तीसे र चौहत्तरे समूहमा विभक्त कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी २०५१ सालमा मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमे। कात्तिकमा भएको निर्वाचनपछि एमालेले ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकार गठन गर्यो। सडकको राजनीतिमा पोख्त भए पनि उसमा शासनको अनुभव थिएन। एमालेले प्रशासनिक मूल्यमान्यतामा हस्तक्षेप सुरु गर्यो। त्यही दौरान सरकारले २०५१ फागुन १८ मा कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो हेरफेर गर्यो। त्यो उपल्लो तहमा २०४९ कात्तिक २१ पछिको दोस्रो ठूलो फेरबदल थियो। संयोग मान्नुपर्छ- एमालेको हेरफेरको निर्णय पनि शुक्रबार सार्वजनिक भएको थियो।
एमालेले सचिवलाई अतिरिक्त समूहमा पठाउने र सहसचिवलाई कायमुकायम दिने प्रवृत्ति भित्र्यायो। उसले सबैजसो मन्त्रालयका सचिव हेरफेर गर्यो। उसमा उपल्ला तहका कर्मचारीहरूबाट आफूलाई सहयोग हु“दैन भन्ने अनुभूति थियो। उच्च ओहदाका कर्मचारीस“ग एमालेे त्यति घुलमिल थिएन। कांग्रेस सरकारबाट अवकास पाई अदालतबाट पुनर्बहाली भएर आएका सहसचिवलाई च्यापेर आफ्नो बनाउने नीति एमालेले लियो। पुनर्बहाली पाएका सहसचिव रेवतीरमण पोखरेलले गृह र दानबहादुर शाही कृषि मन्त्रालयमा कामु सचिव भए। सहसचिवद्वय रामकृष्ण तिवारी र श्रीराम पौडेल कामु सचिव बने।
पोखरेल र शाहीलाई दरबार निकट ठानेर कांग्रेस सरकारले पजनीमा पारेको थियो। एमालेले 'शत्रुको शत्रु मित्र हुन्छ' भन्ने सिद्दान्त अंगीकार गरी तिनलाई राम्रो स्थान दिने नीति लियो। शाहीलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाहीकालमा गृहमन्त्री बनाएका थिए। एमालेले सचिवलाई जगेडामा पठाएर कामु सचिव नियुक्त गर्न थाल्यो। एमालेले लोकसेवाका आनन्दबल्लभ जोशी, वनका दीपेन्द्रपुरुष ढकाल, श्रमका कृष्णप्रसाद गुप्ता, शिक्षाका खेमराज रेग्मी र स्वास्थ्यका सचिव जगदीशश्वर उपाध्यायलाई जगेडामा राख्यो।
सरकार गठनको पन्ध्र दिनभित्रै एमालेले प्रधानमन्त्री कार्यालयका कामुसचिव पदमप्रसाद पोखरेललाई जगेडा समूहमा पुर्याएको थियो। एमालेको नौमहिने काल उनले जगेडामै बिताए। जगेडामा लग्नुको कारण दिइएन। उनलाई जगेडामा राखे पनि कामु सचिवको सुविधा दिइरह्यो। २०५२ असोजमा शेरबहादुर देउवा सरकार बनेको एक महिनापछिमात्रै उनले जिम्मेवारी पाए। त्यतिखेर जगेडामा जति पनि समय राख्न सकिने प्रावधान थियो। पोखरेल भन्छन्- 'जगेडामा रहने समयसम्बन्धी प्रावधान नहु“दा शासनकर्ताले कर्मचारीतन्त्रको दुरुपयोग गरे। आफ्नै भोगाइपछि कर्मचारीलाई जगेडामा थन्काउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने कानुन प्रस्ताव गरेको हुँ।' २०५४ मा संशोधित निजामती ऐनमा एक महिनाभन्दा बढी समय जगेडामा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो। एमालेले २०५१ फागुन ३ मा ५५ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर तथा नयाँ नियुक्ति गर्यो। त्यसपछि मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनुअघि २०५२ जेठ ३१ मा ५७ प्रजिअ हेरफेर तथा नियुक्ति गर्यो। एमालेले संसद, कानुन सेवा र हुलाकका कर्मचारीलाई प्रजिअ र कामु प्रजिअ बनायो। एमालेले लेखा अधिकृतलाई भन्सार प्रमुखसमेत बनाएको थियो।
शाहीकालमा प्रशासनमा सुनामी
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा राजकीय सत्ता हत्याएको एक महिनापछि प्रशासनमा सुनामी आयो। ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा फागुन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका सचिव एवं अधिकृतहरूको व्यापक सरुवा/बढुवा गर्नुका साथै आठ जनालाई जगेडामा राख्यो। प्रशासनिक 'सुनामी' को संज्ञा पाएको त्यो फेरबदलमा १० सचिवको सरुवा र ८ सहसचिवलाई सचिवमा कायममुकायम मुकरर गरिएको थियो। यसस“गै कर्मचारीतन्त्रमा तजबिजी र बेथिती हावी भयो। शासन सत्ता हातमा लिने घोषणामा दलहरूले प्रशासनयन्त्रलाई तटस्थ राख्न नसकेको आरोप लगाएका ज्ञानेन्द्रले कर्मचारीलाई राजावादी र पार्टीवादी भन्दै विभाजनको रेखा कोर्यो।
आठ सचिवलाई जगेडामा पठाउनुको कारण कतै स्पष्ट पारिएन। उनीहरूको कार्यसम्पादन अनुचित थियो भने कानुनी प्रक्रिया अपनाएर कारबाही गर्नुपर्थ्याे। उनीहरूले १४ महिना जगेडामै रहेर जागिर खाए। निजामती सेवा ऐनमा तीन अवस्थामा बाहेक पदीय जिम्मेवारी नदिईकन एक महिनाभन्दा बढी अवधि राख्न पाइँदैनथ्यो। संसदले २०५५ मा निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्ने क्रममा जगेडा प्रथालाई निरुत्साहित गर्न एक महिनाभन्दा बढी अवधि अतिरिक्तमा राख्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था गरेको थियो, जसमा लामो बिदामा रहेको, निलम्बनमा परेको, अन्यत्र काजमा खटिएका कारण पदाधिकार कायम राख्नुपर्ने भएमा मात्र अतिरिक्तमा राख्न पाइने प्रावधान थियो। कानुन उल्लंघन गरी उनीहरूलाई छ महिनासम्म जगेडामा राखियो। त्यसमा विवाद भएपछि अध्यादेशमार्फ् निजामती ऐन संशोधन गरी अनिश्चितकालसम्म जगेडामा राख्न पाइने र जगेडामा गएपछि स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था गर्यो।
जगेडामै रहेका बेला दिनेशचन्द्र प्याकुरेलले २०६२ जेेठको अन्तिम साता आत्महत्या गरे। जगेडामा परेपछि हतास मनस्थितिमा रहेका प्याकुरेलले त्यही कारण आत्महत्या गरेको दाबी आफन्त र सहकर्मीले गरेका थिए। राज्य त्यसमा संवेदनशील भएन। जगेडाबाटै सचिवद्वय विजय भट्टराई र लीलाराज शर्माले अवकास पाए। जगेडामै रहँदा तत्कालीन सचिव टीकादत्त निरौला भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको फन्दामा परे। उनी नौ महिनासम्म मेलम्ची प्रकरणमा आयोगको कारबाहीमा परे। जगेडामा १३ महिना बसेर अर्का सचिव शशिकान्त मैनालीले अवकास पाए।
ज्ञानेन्द्रको कार्यकालमा २०६२ कात्तिक ११ मा दोस्रो हेरफेर भयो। माघ १९ पछि प्रशासनतन्त्रमा त्यो दोस्रो ठूलो हेरफेर थियो। जगेडा समूहमा गृहसचिव चण्डी श्रेष्ठ थपिए। उनले पनि जगेडाबाटै अवकास पाए। त्यो हेरफेरमा स्वास्थ्यसचिव लवकुमार देवकोटालाई पनि जगेडामा लगियो। उनले जगेडाबाटै अवकास पाए। जगेडाबाट एक सचिव नारायणप्रसाद सिलवालले मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा जिम्मेवारी पाए। २०६३ वैसाखमा लोकतन्त्र बहाली भएपछिमात्रै बा“की जगेडामा रहेकाहरूले न्याय पाए। जगेडा समूहकै भोजराज घिमिरे अर्थसचिव हु“दै मुख्यसचिव र उमेश मैनाली गृहसचिव भए। अर्का सचिव टिकादत्त निरौलाले जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
माओवादीको पुरानै चाला
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संविधानसभामा दुई तिहाइभन्दा बढी मतसहित २०६५ साउन ३१ मा प्रधानमन्त्री बने। सशस्त्र क्रान्तिबाट आएको माओवादी, एमाले, सद्भावना, जनमोर्चा नेपाल र नेकपा संयुक्त सामेल मन्त्रिपरिषद्ले पन्ध्र दिनपछि भदौ १५ मा पूर्णता पायो।
सरकारको पहिलो उद्देश्य कर्मचारीतन्त्र खेलाउने र अस्थिरता सिर्जना गर्ने देखियो। मन्त्रिपरिषद् पूर्णता पाएको एक साता नबित्दै भदौ २१ मा सरकारले छ सचिवको हेरफेर भयो। कर्मचारी सरुवाको निर्णय लिन आकस्मिक शनिवार बैठक बसालियो। सामान्यतः शनिवार औपचारिक निर्णय नगर्ने प्रचलन थियो। त्यो बैठकले गृहसचिव उमेश मैनालीलाई निशानामा पारेको थियो। उनी लोकतन्त्र बहालीपछि निरन्तर गृहमा सचिव थिए। शाही शासनका बेला १४ महिना जगेडामा परेका कारण उनलाई लोकतन्त्र बहालीपछि गृह सचिवको अवसर प्राप्त भएको थियो। माओवादी सरकारस“गै उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सरुवा भए। गृहमा सामान्य प्रशासन सचिव गोविन्द कुसुमले अवसर पाए। उनी एमाले प्रभावशाली नेता ईश्वर पोखरेलका साढुभाई हुन्।
त्यही निर्णयबाटै प्रधानमन्त्री कार्यालयका दीपेन्द्रबिक्रम थापा सामान्य प्रशासन, माधव पौडेल न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था सचिव बने। न्याय तथा कानून सचिव डा. कुलरत्न भुर्तेल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगे। शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयका संयोजक अवनीन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई संस्कृति तथा राज्य पुनर्सर्ंंरचना मन्त्रालयमा सारियो।
मैनाली, थापा र श्रेष्ठले ४० दिनपछि फेरि सरुवा पाए। मैनाली वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, थापा शिक्षा मन्त्रालय र श्रेष्ठ महालेखा नियन्त्रक बन्न पुगे। चालिस दिनमा आफैले गरेको सरुवामा हेरफेर गर्नुपर्ने अवस्थाले सरकार कति औचित्यपूर्ण ढंगले काम गरिरहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारपछि अनावश्यक रुपमा मन्त्रालय थप्ने, मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गर्ने, सचिवहरुको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सल्लाहकारको अनावश्यक संख्या बढाउने, संस्थान अध्यक्षमा स्नातक तह अध्ययन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी शैक्षिक योग्यता नचाहिने जस्ता निर्णय भए। जसले प्रशासन यन्त्रलाई खल्बलाउने काम भए।
माओवादी नेतृत्वमा सरकारका अधिकांश मन्त्रिपरिषद्को बैठक कर्मचारी सरुवा बढुवा र नियुक्तिमै केन्द्रित रहे।
पत्रकारद्वय हरिबहादुर थापा र किरण भण्डारीको पुस्तक राजनीतिक दाउपेचभित्र कर्मचारीतन्त्रबाट।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।