किन विवादित बन्यो प्रधानमन्त्रीले मोदीलाई लेखेको पत्र?

काठमाडौं : सरकारका विशेष दूतका रुपमा भदौ २ गते भारत गएका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पठाएको पत्र हस्तान्तरण गरे। त्यसै दिन भारतीय दैनिक 'हिन्दुस्तान टाइम्स' मा प्रचण्डको पत्रमा लेखिएको दावी गर्दै समाचार आयोः 'विगतमा गल्ती भयो, सम्बन्ध सुधारमा अब प्रतिवद्ध छु।'

अहिले त्यही समाचारको हवाला दिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र हित विपरीत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएको दावी गर्दै पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। यसै विषयलाई लिएर बालुवाटारमा भएको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल र उपप्रधामन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच भनाभन नै भयो। त्यसपछि भदौ १७ गते बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा पनि निधि र रावलबीच पत्रकै विषयमा वादविवाद भयो।

एमाले उपाध्यक्ष रावल प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको विषय उल्लेख गरेर पत्र पठाएको समाचार सार्वजनिक भएकाले सत्य जानकारी गराउन माग गरेको बताउँछन्। 'प्रधानमन्त्रीले समकक्षीलाई पत्र पठाउनै हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता होइन' उनले भने 'हामीलाई राष्ट्रको गोपनीयताको विषय त जानकारी पाउने अधिकार छ भने प्रधानमन्त्रीको पत्र किन लुकाउने?'

के छ हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचारमा?

हिन्दुस्तान टाइम्सको समाचारमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेटमा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले दुई वर्षअघि मोदीले नेपालको संसदमा गरेको संबोधनको चर्चा गर्दै संशोधन मार्फत संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको जनाइएको छ। दुई वर्ष अघि नेपालको संसदमा भाषण गर्दा मोदीले संविधानमा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र सर्वस्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

प्रतिपक्षीले बारम्बार प्रश्न गरेपछि उपप्रधानमन्त्री निधिले पत्रबारे भदौ १२ गते संसदमा जानकारी गराइसकेका छन्। उनले नेपालको संविधान अनुरुप सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई तोकिएको समयभित्रै गराउनु सरकारको प्राथामिकता भएकोबारे छिमेकी मुलुकका राजनेतालाई जानकारी गराएको बताएका थिए। उनले एमालेले उठाएजस्तो विषय पत्रमा उल्लेख नभएको पनि दावी गरेका छन्। तर एमालेले पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान छोडेको छैन।

हेर्नुस् उपप्रधानमन्त्री निधिले संसदमा दिएको जवाफ

निधिले संसदमा जवाफ दिएपछि पनि यो विषय उठ्न छाडेको छैन। सोमबार सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु रामहरि खतिवडा र अर्जुनप्रसाद जोशीले पत्रकै विषय उठाए। नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले त कटाक्ष गर्दै द्वन्द्वकालमा माओवादीले भारतलाई पठाएको पत्र भारतीय प्राध्यापक एस डी मुनीले सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पत्र पनि कुनै भारतीय नागरिकबाटै सार्वजनिक हुने बताए। 

कुटनीतिक जानकार भन्छन् - दलहरुले कुटनीतिमा राजनीति गरे

पत्रको विषयमा जारी दलीय द्वन्द्वलाई परराष्ट्र मामिला जानकारले भने दलहरुले कुटनीतिमा राजनीति मिसाएको संज्ञा दिएका छन्। छिमेकी देशलाई पत्र पठाउने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे कुनै नियम नभएको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा बताउँछन्। 'अहिले यो बहसको विषय बनेको छ। सरकारले पत्र देखाउने छाँट छैन। कुटनीतिमा पनि खास विषय वा तरिका लेखिएको छैन' उनले भने।

अर्का पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले यस घटनालाई कमजोर कुटनीतिको परिणाम भनेका छन्। 'यो दलहरुबीच विश्वास नहुँदा उब्जिएको परिणाम हो',पाण्डेले थाहाखबरसँग भने,'प्रधानमन्त्रीले समकक्षीलाई पत्र पठाउँदा प्रतिपक्षीको विश्वास लिन सक्नुपर्थ्यो विश्वासको अभावमा कुटनीतिमा राजनीति भयो।' 

पाण्डेले कुटनीतिक विषयलाई दलहरुले 'सत्ता संघर्षको माध्यम बनाएको' टिप्पणी गरेका छन्। 'पत्र के पठाउने यसको कुनै कुटनीतिक नियम हुँदैन,' उनले थपे,'दलहरुले यसलाई सत्ता संर्घषको माध्यम बनाए।'

पूर्व राजदूत टंक कार्की भने पत्रमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले यो आम चासोको विषय बनेको बताउँछन्। 'प्रश्न पत्रको भन्दा पनि कन्टेन्टको हो। संविधान संशोधनको विषय समेत उल्लेख गरेर पत्र पठाइएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। उहाँ (प्रधानमन्त्री) माथि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप हुने गरी पत्र पठाएको आरोप लागेपछि त स्पष्ट पार्नुपर्‍यो' उनले भने।