शरणार्थी समस्या मोदीको ‘कोर्टमा’ : भारतको भूमिका निर्णायक

दमक(झापा) : अढाई दशकदेखि जेलिएको भुटानी शरणार्थी समस्या अझै समाधान हुन सकेको छैन। झापा र मोरङमा शरणार्थीहरुको संख्या घटे पनि समस्या हटेको छैन। तेस्रो देश पुनस्र्थापना बन्द भएको र स्वदेश फिर्ती वा स्थानीयकरण कुनै पनि विकल्प खुला नगरिएपछि झापा र मोरङमा रहेका शरणार्थीहरु अन्योलमा परेका हुन्। नेपाल प्रवेश गरेदेखि नै स्वदेश फिर्तीको माग उठे पनि भारतको मौन अवरोधले यो सफल हुन सकेन।

बरु पश्चिमा देशहरुलाई शरणार्थी पु¥याउन ल्याइएको तेस्रो देश पुनर्स्थापना कार्यक्रम सफल भयो। तर, पाँच हजारको हाराहारीमा रहेका शरणार्थी न तेस्रो देश जान सके, न स्वदेश फिर्तीको सम्भावना नै छ। उनीहरुले जतिसक्दो चाँडो समस्याको समाधान गरिदिन केन्द्रीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकार सम्मको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्।

शरणार्थीहरुको सघन बसोवास रहेको नगर दमकका केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि शरणार्थीहरुमा समस्याले चाँडै निकाश पाउला कि भन्ने आशा बढेको छ। शरणार्थीका प्रतिनिधिमण्डललले शरणार्थीहरुको समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ। शरणाथीको बसोबास रहेको झापाको दमक र मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाका प्रमुखलाई भेटेर उनीहरुले शरणार्थीहरुको राहत कटौतीदेखि भविष्य अन्यौलमा परेको सम्मका विषयमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

बल ‘मोदीको कोर्टमा’

भुटानी शरणार्थी तथा अगुवाहरुले नेपाल र भुटानले मात्र चाहँदा शरणार्थीहरुको स्वदेश फिर्तीको विकल्प खुल्न नसक्ने बताएका छन्। विगतमा स्वदेश फिर्तीको आन्दोलनसमेत नेपाल–भारत सीमा मेची पुलमा पुगेपछि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दमनका कारण असफल भएको थियो। स्वतन्त्र मञ्चद्वारा गृह र पराष्ट्रमन्त्रीलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल भुटान द्विपक्षीय वार्ताको श्रृंखला अन्त्य गरि बहुपक्षिय वार्ता थाल्न आग्रह गरिएको छ।

यस्तै, शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्ने विकल्प नस्वीकार्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यस्तै, भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती समितिका संयोजक डा. भम्पा राई नेपाल, भारत र भुटानको त्रिपक्षीय सहमतिले मात्रै शरणार्थीहरु आफ्नो देश फर्कन सक्ने बताउँछन्। ‘नेपाल र भुटानबीच पटक–पटक वार्ता भएकै हो नि के भयो र आखिर,’ उनले भने, ‘यो विषयमा भारत कन्भिन्स हुनुपर्‍यो, भुटानको फरेन पोलिसीमा भारतको सोझो प्रभाव छ। त्यसैले जबसम्म भारतले चाहँदैन तबसम्म भुटानीहरु आफ्नो देश फर्किन सक्दैनन्।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका वेला शरणार्थीहरुले आफूहरुको समस्या समाधानबारे प्रस्ताव राखिदिन नेपाल सरकारलाई माग गर्दै आएका छन्। केही शरणार्थीहरुले भारतीय दूतावासमा पत्र पठाएर पनि यो समस्याको दिगो समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन्।

तर, कुनै पनि भुटानको शाही परिवार नजिकसमेत रहेका डा. राई मोदीको कोर्टमा शरणार्थी बल पुगे पनि उनी भुटानतर्फ यसलाई हान्नेमा विश्वस्त छैनन्। ‘नेपाली भाषीलाई जहिले पनि भुटानको चुनौतीमा हेरिने भ्रम छ,’ उनले भने, ‘विगतमा यही कारण हामी त्यहाँबाट लखिटियौँ, तर भुटानका नेपाली भाषीमा भुटानप्रतिको राष्ट्रप्रेमलाई नजरअन्दाज गर्ने भ्रम नउत्रिएसम्म, भारतले बाटो खुलाउला भन्नेमा खासै भर छैन।’

प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण

भुटानी शरणार्थीहरुले स्थानीय सरकारलाई समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेसँगै प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। पथरी शनिश्चरे शिविरका सचिव चम्पासिंह राई, बेलडाँगी शिविरका सचिव टीकाराम रसाइलीलगायतले मुख्यमन्त्री शेरधनराईलाई भेटेर शरणार्थीहरुले भोग्नुपरेका तत्कालीन समस्या समाधानदेखि दीर्घकालीन समाधान खोज्न पनि आग्रह गरेका हुन्। उनीहरुले शरणार्थीहरुको सुविधा कटौतीले निर्वाहमा पनि कठिनाइ भएको गुनासो गरे।

‘अब प्रदेश र केन्द्रमा स्थिर सरकार आएको छ, यसले तपाईंहरुको माग अवश्य सम्बोधन गर्नेछ।’ शरणार्थीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘शरणार्थीहरुको समस्या केन्द्रीय सरकारसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले तिनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर यो समस्याको समाधान खोजिनेछ।’

शरणार्थींहरुको टोलीले आफ्ना मागबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसअघि, प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोलाई समेत पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै शरणार्थीहरुका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्न शरणार्थीहरुले माग गरेका थिए।

केन्द्रीय सरकारलाई पनि दबाब

शरणार्थी समस्याको नेतृत्व गरेर एक समूहले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई आपूmहरुका मागबारे ध्यानाकर्षण गराइरहँदा केही भने केन्द्रीय सरकारको ध्यान खिच्न काठमाडौं धाइरहेका छन्। उनीहरुले केन्द्रीय सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेटेर भुटानी शरणार्थीहरुले स्वदेश फिर्तीको विकल्प खुला गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका हुन्।

भुटान स्वतन्त्र जनमञ्चले गृहमन्त्री र परराष्ट्रलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भुटानी नागरिकहरु आफ्नो देश जान पाउन वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको हो। मञ्चका अध्यक्ष टोम अधिकारी र महासचिव डिबी सुब्बाद्वारा हस्ताक्षरीत ज्ञापन पत्रमा नेपाल भुटान द्विपक्षीय वार्ताको श्रृङ्खला अन्त्य गरि बहुपक्षिय वार्ता थाल्न आग्रह गरिएको छ। भने शरणार्थीलाई स्थानीयकरण गर्ने विकल्प नस्विकार्न नेपाला सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।

ओलीको चाहनामा निर्भर

भुटानी शरणार्थीका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार छन्। शरणार्थीहरुको विषयलाई सम्बोधन गर्ने मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी पनि उनले सम्हालिसकेका छन्। भुटानीहरुको नेपाल प्रवेशको पहिलो दशकमै ओली गृहमन्त्री भए। आन्तरीक रुपमा शरणार्थीहरुको बसोबास, व्यवस्थापन, रेखदेखलगायतका विषय गृहमन्त्रालयकै नेतृत्वमा हुँदै आएको छ।

‘शरणार्थी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकार जोडिने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि ओलीले सम्हाले। त्यसैले शरणार्थी समस्या समाधानका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे ओलीले सबै कुरा बुझेका छन्।’ भुटानी शरणार्थी स्वदेश फिर्ती समितिा संयोजक डा. राईले भन, ‘शरणार्थी विषयलाई कसरी टुंग्याउनुपर्छ ओलीले सबै बुझेका छन्, त्यसैले यो समस्याको दिगो समाधान ओलीले गर्लान् कि भन्ने लागेको छ।’