धनगढी : प्रदेश नम्बर सातमा सरकारले ल्याएको १ गते २५ अर्ब ६ करोड ५६ बजेट शनिबार पारित भएको छ। असार १ गते प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। दुई साता लामो छलफलपछि शनिबार उक्त बजेट पारित भएको हो।
शनिबारको प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्री बोहराले छलफलका क्रममा सांसदबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। कुल बजेटबाट ०.९४ प्रतिशत प्रदेश व्यवस्थापिका सचिवालयलाई, ०.५६ प्रतिशत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई, ०.१२ प्रतिशत मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई, ७.४६ प्रतिशत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई, ०.५५ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई, ३७.२ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई, १५.४४ प्रतिशत सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई, ८.४५ प्रतिशत उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई, ५.६२ प्रतिशत भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई र अर्थ विविधमा २३.८५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री बोहराले संसदलाई जानकारी गराए।
सुरुदेखि नै अर्थ विविधका नाममा २३.८५ प्रतिशत बजेट विनियोज गरेको भन्दै प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका थिए। उनीहरुले त्यो रकमलाई ‘डल्लो’ बजेट भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका कारण दुई दिन संसद अवरुद्ध भएको थियो।
सरकारले ल्याएको बजेटमाथि वैशाख ४ गतेदेखि प्रदेशसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको थियो। प्रदेश सरकारले ल्याएको डल्लो बजेटका विषयमा खरो उत्रिएका प्रतिपक्ष दलहरुले वैशाख ११ र १२ बजेट प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेका थिए।
प्रतिपक्षदलसँग चारबुँदे सहमति भएपछि संसद सुचारु भएको थियो। वैशाख १३ गते सरकारले बजेट खर्च गर्दा विधि र प्रक्रियाको पालना गर्ने, डल्लो बजेटलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्ने, सबै योजनामा सांसदहरूको सम्मानजनक सहभागिता राख्ने र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमलाई कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले बताए।
दुई साता लामो छलफल पनि शनिबार बजेट पारित भएको हो। बजेट पारित भइसकेपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बोहराले अब बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिइने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।