काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालयले मौलिक हकसम्बन्धि सबै विधेयक विधिसम्मत ढंगले पारित गरेको जानकारी दिएको छ। संविधानले तोकेको सीमाभित्र उक्त विधेयकहरू बन्ने नबन्ने भन्ने अन्योलताकाबीच संघीय संसदले मौलिक हकसम्बन्धि सबै विधेयक पारित गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकसम्बन्धि कानुन तोकिएकै समय भित्र विधिसम्मत ढंगले पारित गरिएको औंपचारिक जानकारी गराएका हुन्।
असोज ३ गतेभित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने मौलिक हकसँग सम्बन्धित सबै कानुन निर्माण कार्य विधिसम्मत ढंगले पूरा गरिएको सभामुख महराले बताए। उनले सरकारले केही विधेयक ढिला गरी ल्याएपनि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएरै पारित गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
भदौं ३१ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुन पारित गरेको थियो। सभामुख महराले संघीय संसदबाट पारित सो कानुन राष्ट्रपतिले आजै प्रमाणिकरण गर्ने जानकारी पनि दिए।
सदनले पारित गरेका विधेयकमा वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक २०७५, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) पहिलो संशोधन विधेयक २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ र सामाजिक सुरक्षा विधेयक २०७५ छन्।
यसैगरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक २०७५, जनस्वास्थ्य विधेयक २०७५, रोजगारीको हकसम्बन्धी विधेयक २०७५, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक २०७५, खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५, आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक २०७५ र भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक २०७५ छन्। अपाङ्गता भएको व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ र सार्वजानिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक २०७५ रहेका छन्।
सभामुख महराले मौंलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणका लागि सहयोग गरेकोमा सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायतका सबै राजनीतिक दल, संसदीय समितिहरू, संसद सचिवालयका सबै कर्मचारीहरूलाई पनि धन्यवाद दिएका थिए। उनले प्रतिनिधिसभामा ७ वटा र राष्ट्रिय सभामा रहेका ३ वटा विचाराधीन विधेयक पनि १५ दिनभित्र पारित गरी सक्ने योजना पनि सार्वजनिक गरे।
राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पारित गर्नुपर्ने विधेयक संसदमा पेश गर्न सरकारलाई ताकेता गरिरहेको बताएका छन्। उनले मौलिक हकसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण कार्य पहिलो प्राथमिकतामा भएकाले संसदको वर्षे अधिवेशनमा सो विधेयकलाई उच्च प्राथमिकता दिनु परेको पनि स्पष्ट पारे।
सरकारले हालसम्म ३२ वटा विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। ती मध्ये २२ वटा विधेयक पारित गरिएको पनि प्रतिनिधिसभाका सभामुख महराले जानकारी दिए। बाँकी १० वटा विधेयक पनि यही अधिवेशनमा पारित गरिसक्ने संघीय संसद सचिवालयको योजना छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।