काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्पले भत्काएका निजी आवासहरू यही आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत निर्माण गरिसक्ने बताएका छन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले मंगलबार पुनर्निर्माणको तीन वर्षका प्रगति तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने क्रममा प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवालीले त्यस्तो बताएका हुन्। त्यस अवसरमा प्रमुख ज्ञवालीले ४५ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भइसकेको र यही आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत निर्माण गरिसक्ने बताए।
प्राधिकरणले घर पुननिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ४२ हजार १ सय ३५ घरमध्ये ३ लाख ३७ हजार ३ सय १९ घर निर्माण भइसकेको र २ लाख ३३ हजार ३ सय ४३ घर निर्माणको चरणमा रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो।
प्राधिकरणका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका ७ लाख ४२ हजार एक सय ३५ मध्ये ४५ प्रतिशत घरधुरीले घर निर्माण पूरा गरिसकेका छन् भने ३२ प्रतिशतको घर निर्माणको चरणमा रहेका छन्। 'अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत घर निर्माण भइसकेका छन्। बाँकी ३२ प्रतिशत काम अहिले भइरहेका छन्', प्राधिकरणका प्रमुख ज्ञवालीले भने, 'यही आर्थिक वर्षमा निजीघर निर्माणको संख्या ७७ प्रतिशत पुर्याउछौँ।'
जम्मा भूकम्पपीडित मध्ये २३ प्रतिशत निजी घरको काम भने सुरु हुन सकेको छैन। यसलाई पनि छिट्टै अगाडि बढाउने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्राधिकरणले भूकम्पमा क्षति भएका व्यक्तिगत घर संख्या ८ लाख ८४ हजार ८ सय वटा पहिचान गरेको छ। जसमा पुनर्निर्माण लाभग्राही ८ लाख २२ हजार ९ सय ९ र प्रवलीकरणमा परेका लाभग्राहीको संख्या ६१ हजार ८ सय ९१ रहेको छ।
प्राधिकरणले एक हजार ७५ सम्भावित जोखिमयुक्त वस्तीको अध्ययन गरेको थियो। जसमध्ये २ सय ७२ वस्ती असुरक्षित रहेको पहिचान गरेको छ। असुरक्षित बस्ती स्थानान्तरणका निम्ती प्राधिकरणले १९ स्थानको अध्ययन गरेको छ। प्राधिकरणले ३ हजार ९ सय ७५ घरधुरी असुरक्षित बस्तीमा रहेको पहिचान गरि १ हजार ३ सय १५ घरधुरीलाई जग्गा खरिद अनुदान दिएर जग्गाको व्यवस्थापन गरिसकेको छ। उनीहरूले २ लाख अनुदान लिएर अन्यत्र राम्रो ठाउँमा सरिसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ।
यसैगरी ६ सय ४८ घरधुरी विभिन्न एकिकृत बस्तीमा सरिसकेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार अझै २ हजार १२ घरधुरीलाई सुरक्षित जग्गा उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ।
प्राधिकरणले ३७ वटा एकिकृत बस्ती पुनर्निर्माणका निम्ती प्रस्ताव प्राप्त गरेकोमध्ये २९ वटाको योजना स्विकृत गरेको छ। २ वटा एकिकृत बस्ती साझेदार संस्थाको सहकार्यमा निर्माण भइसकेका छन्।
प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीतर्फ आकर्षण गर्न आधारभूत पुर्वाधारका निम्ति सम्बन्धित परिवारलाई प्रतिपरिवार हिमाल, पहाड र तराइ गरेर क्रमशः ५, ४ र ३ लाख रूपैयाँ पूर्वाधार विकासको विशेष व्यवस्था समेत गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालय भवन निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ५५ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र २५ प्रतिशत पुनर्निर्माण भइसकेको जनाएको छ। २० प्रतिशत विद्यालय भवनको पुनर्निर्माणको काम भने सुरु नै हुन नसकेको जनाएको छ।
यसैगरी १ हजार १ सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५४ प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको र बाँकी ३४ प्रतिशत भने काम सुरु हुन बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यस्तै ४ सय १५ सरकारी भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र ३५ प्रतिशत भवन पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको जनाएको छ।
विभिन्न सुरक्षा निकायका भवन पुनर्निर्माण कार्यमा भने एकदमै कम प्रगति देखिएको छ। २७ प्रतिशत मात्रै सुरक्षा निकायका भवनको निर्माण सम्पन्न भएको र २७ प्रतिशत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। बाँकी ४६ प्रतिशत भवनको भने कामै सुरु हुन सकेको छैन। जम्मा ३ सय ८३ वटा सुरक्षा निकायका भवन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो।
यस्तै ७ सय ५३ वटा पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जम्मा २७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरण प्रमुख सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए। ४१ प्रतिशत सम्पदाको काम भइरहेको र ३२ प्रतिशत सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिए।
पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पादाको पुनर्निर्माण अन्तर्गत गुम्बाहरूको निर्माण कार्य भने सुरु हुन नसकेको बताइएको छ। १ हजार ३ सय २० गुम्बामा क्षति भएकोमध्ये ४ सय २ गुम्बा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, ८ सय ९५ गुम्माको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। जसका निम्ती ५ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ।
जसको पुनर्निर्माणका निम्ती एक सय वर्षभन्दा पुराना र दुई हजार वर्गफिट भन्दा बढी क्षेत्रफल भएका गुम्बा प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण गरिने र एक सय वर्षभन्दा कमका गुम्बा पुनर्निर्माणका निम्ति प्राधिकरणले स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएर बाँकी लागत सम्बन्धित स्थानीय तह एवं स्थानीय गुम्बा ब्यवस्थापन समितिमार्फत ब्यहोर्नेगरी काम अगाडी बढाइएको त्यस अवसरमा जानकारी दिइएको छ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएको ८३ वटा सडकको पुर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५० प्रतिशत सडकको काम सुरु हुन बाँकी रहेको र ४६ प्रतिशत निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भूकम्पपश्चात् पुनर्निर्माणका निम्ती पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना योजनाअनुसार पिडिआरएफ रिपोर्टले ९ सय ३८ अर्ब रूपैयाँ बजेट आँकलन गरेको थियो। जसमध्ये दाता सम्मेलनमा विभिन्न दातृ निकायले ४ सय १० अर्ब रूपैयाँ प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए। जसमा भूकम्पका बेला राहत तथा उद्धार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको ६७ अर्ब कटाउदा वास्तविक प्रतिवद्धता ३ सय ४३ अर्ब थियो। त्यसमध्ये २ सय ६२ अर्ब रकम सम्झौता (ऋण तथा अनुदान समेत) रकम रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण कार्यमा कुल १ सय ८६ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारले १ सय १९ अर्ब र दातृ निकायबाट ६७ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।