काठामाडौं : स्थानीय तहले महानगरपालिकाभित्र घर-जग्गा,सम्पत्तिको कर वृद्धि गरेसँगै महानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश तारे होटलले कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। राजधानीमा सञ्चालित अन्नपूर्ण, शंकर होटल, होटल र्याडिसन, हिमालय होटल, सांग्रीला, हायात, मल्ल होटल लगायतका तारे होटलहरूले कर नतिरेका हुन्।
महानगरपालिकाभित्र रहेका अधिकांश तारे होटलहरू भने सम्पत्तिको कर छुट मागिरहेका छन्। ०७४/०७५ को घरजग्गा कर चालु को पुस मसान्तभित्र कर बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि होटलहरूले कर तिरेका छैनन्। होटल एशोशियसन संघका महासचिव विनय शाहले पुराना होटलका भौतिक संरचना र सम्पत्ति,जग्गाको करमा अत्यधिक वृद्धि गरेकाले होटलले कर नतिरेको बताए। महानगरपालिकाले एक्कासि सम्पत्तिको कर र होटलको अनावश्यक सम्पत्तिमा माथि कर लगाएको कारण पनि हामीले कर नतिरेका हौँ,' उनले भने,' हाम्रा लागि अनावश्यक कर थपिएको छ, जति आम्दानी भएको छ हामी उति तिर्छौं। व्यवसाय चौपट छ तर कर मात्र तिरेर मात्र हुँदैन।' उनका अनुसार कर नतिर्ने नै पक्षमा भने होटल छैन।
कर तिर्छौं असारसम्म तिरिसक्नुपर्छ, हामीले तिर्दैनौँ भनेको छैनौँ,'उनले भने,'महानगरपालिकासँग हामीले वार्ता गरिरहेका छौँ,महानगरको नगरसभा बैठक भएपछि हाम्रा लागि केही आउँछ भनेर आशा गरेका छौँ।'
कर नतिरे जरिवानासहित असुल्छौँ : राजस्व विभाग
महानगरपालिका राजश्व विभागका निर्देशक नुरनिधि न्यौपानेले धेरै समय अगाडिको कुरा गरेर उनीहरूले छुट माग्दै आएका छन्। समयअनुसार पनि ऐन परिवर्तन हुँदै गएको बताए। यसैको आधारमा पनि ५ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। महानगरको नगरसभामा यो करको बारेमा छलफल हुन्छ,बाँकी वर्षको कर भने होटल व्यवसायीहरूले तिर्नैपर्छ,'उनले भने,'यदि उहाँहरूले त्यो कर तिर्नुभएन जरिवानासहित उहाँहरूलाई असुल्नेछौँ।'
हामीले मात्र होटललाई छुट दिन सक्दैनौ,नगरसभाको बैठकम बसेर मात्र यो निर्णय गर्न सक्छ उनले सुनाए। करसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर मात्र यो छुट दिन सक्ने दाबी गरे। होटलले कर नतिरेको खण्डमा महानगरले दिने सुविधामा कटौती गर्नेछ। होटल अगाडि थुप्रेको फोहोर नउठाउने अन्य सेवा सुविधाहरू पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध नगराउने उनले बताए। उनले भने,'कानुनले छुट दिनु भनेको पनि छैन र हामीलाई छुट दिने अधिकार पनि छैन।'
होटल रहेको स्थानअनुसार घरजग्गाको मूल्यांकनका आधारमा कर निर्धारण हुने महानगरले जनाएको छ। सोअनुसार होटलको भवनले ओगटेको जमिनको क्षेत्रफल र त्यसको मूल्यांकनको आधारमा कर निर्धारण हुन्छ। महानगरपालिकाले जमिनको मूल्याकंनअनुसार १ करोडसम्मको जमिनलाई १ हजार,२ करोडसम्मको जमिनलाई २५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ।
सोही आधारमा १० करोड रुपैयाँ मूल्यांकन भएको जमिनको कर १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ। पुरानो व्यवस्थामा भने १० लाख रुपैयाँसम्मको जमिनमा ३ सय रुपैयाँ,२ करोडसम्मको घरजग्गामा २० हजार रुपैयाँ तथा २ करोडभन्दा माथिको घरजग्गामा मूल्यांकनको १ दशमलव ५ प्रतिशत कर लिने गरेको थियो तर। त्यस्तै गरी,१० करोडभन्दा माथिको मूल्यांकनमा शून्य दशमलव ६ प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।