काठमाडौं : ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल कार्यालयको गेटमा भएको बम विस्फोटपछि सरकार नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)प्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (ने क पा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रूपमै विप्लव नेतृत्वको समूहको आलोचना गरे भने अर्का ने क पा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि आफ्नो सिको नगर्न सुझाए।
यतीमै सत्तारूढ दलको असन्तुष्टि रोकिएन। सरकारले विप्लव समूहले विध्वंसात्क गतिविधि संचालन गरेको र शीर्ष नेताहरूलाई 'निशाना'मा गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएसँगै अन्य राजनीतिक दलले त्यसको आलोचना गरे र वार्ताबाट समस्याको समाधान खाज्न सुझाए।
तर, आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको सरकारले विप्लवसँग वार्ताभन्दा पनि कानुनीविपरीत गरेका गतिविधि नियन्त्रणको लागि सुरक्षासंयन्त्र परिचालन गर्यो। जसको परिणामस्वरूप सरकारले विप्लवका उच्च तहका नेतासहित ढेड सयभन्दाबढी कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको छ।
सरकारको धरपकडका कारण विप्लवमाथि दबाब बढ्दै गएको छ। राज्यले राजनीतिक पार्टीको हैसियतमै नलिएको जस्तो बुभिने गरी ‘विप्लव समूह’ भन्दै गत फागुन २८ गते लगाएको प्रतिबन्धले राष्ट्रिय राजनीति पनि ध्रुवीकृत छ। सत्तारूढ दलका केही नेता देखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल सरकारको निर्णयको विपक्षमा देखिएका छन्।
यसबीचमा सरकारले विप्वल नेकपालाई वार्तामा आउ त भनेको छ तर वार्ताको सँग गर्ने भन्ने संयन्त्र भने बनाएको छैन। संयन्त्र बनी नसकेका कारण तत्कास समस्या समाधान हुने सम्भावना कम छ। अर्कोतर्फ चैतभित्र विप्लवका गतिविधि नियन्त्रण हुने भनी प्रधानमन्त्री स्वयंले दिएका अभिव्यक्तिका कारण पनि विप्लवसँग वार्ताको माहोल बनेको छ भन्ने अवस्था छैन।
यसअघि समिति नै गठन गरेर वार्ताको प्रयास नभएको भने होइन। तर त्यो वार्ता उच्च तहसम्म पुग्न नसकेको वार्ता टोलीका संयोजकले बताएका छन्। विप्लवका कार्यकर्ताको गिरफ्तारी र सरकारको रणनीति र वार्ताको सम्भावनाका विषयमा सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजक, सत्तारुढ नेकपाका नेता तथा पूर्वउद्येगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेसँग थाहासञ्चार नेटवर्कका लागि केशव घिमिरेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।
सरकारले मेरो संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक समूहसँग वार्ताका लागि उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनायो । समितिले ४४ वटा समूह पहिचान गर्यो। समितिले २०७५ भदौ २५ मा सबै राजनीतिक समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्यो।
वार्ताका लागि 'प्रकाण्ड' रिहा
जसमध्ये २६ वटा समूहसँग वार्ता पनि गर्यो। १६ वटा समूह अस्तित्वमा थिएनन्। वार्ता नहुने समूहमा तत्कालीन सीके राउत र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा पनि हो। यी दुई समूहसँग औपचारिक वार्ता हुन सकेको थिएन। वार्ताकै लागि खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, उमा भुजेललगायतका नेताहरूलाई सरकारले रिहा पनि गर्यो।
सरकार वार्ताको लागि लचिलो बने पनि मसिंर ८ पछि विप्लप पक्षसँग वार्ता हुन सकेन्। विप्लव वार्ताका लागि सकारात्मक नदेखिएकाले वार्ता हुन सकेन। पटकपटक वार्ताको प्रयास गर्दा पनि सफल हुन सकेन। हामीले विप्लव समूह राजनीतिक समूह हो, यसलाई वार्ताको ढोका बन्द गरिनु हुन्न। वार्ताको माध्यमबाट मुल राजनीतिमा ल्याउनु पर्छ र संविधानको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ भन्ने रिर्पोट बुझाएका थियौँ।
तल्ला तहका नेतासँग अनौपचारिक कुराकानी
वार्ताको विकल्प छैन। अहिले पनि वार्ताबाटै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र वार्तालाई निष्कर्षमा पर्याउनुपर्छ। तल्लो तहका नेताहरूसँग आनौपचारिक कुराकानी पनि भइरहेको छ। वार्ताबाटै मागहरू सम्बोधन हुन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। तर, विप्लव समूहका गतिविधि कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो गतिविधि नभएर विध्वंसात्मक गविविधि संचालन गरेका कारण सरकारले नागरिकको उजुरीका आधारमा विप्लवका कार्यकर्ता गरेको छ।
विप्लव समूहले कम्युनिस्ट पार्टीको रुपमा गतिविधि नगरेकै कारण उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। तर राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएको होइन। वार्ताको विकल्प छैन, यसबारे उहाँहरूले सोच्न जरुरी छ। हामी पनि वार्ताको सोचाइमा छौँ। उहाँहरूले पनि पहल गर्नु पर्यो। उहाँहरूले माध्यम दिनुभयो भने हामी वार्ताको तयार छौँ। त्यो खालको चाहना छ।
विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध
उहाँहरूको पार्टी कहीँ दर्ता भएको छैन, कुनै डकुमेन्ट सरकारी निकायमा पेस भएको पनि छैन, दर्ता नै नभएको कारण पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगायो भन्न मिल्दैन। तर, उनीहरूका जुन खालका गतिविधि छन् त्यसमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो। विस्फोट, आगजनी, चन्दा आतंकमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले लिने लक्ष्य, कार्यक्रम, सोच, योजना मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्ने आवश्यकता छ तर उहाँहरूका गतिविधि त्यस अनुसारका छैनन्। अब लचिलो भएर वार्तामा आउनु पर्छ। दुवैपक्ष वार्ताका लागि लचिलो हुनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।