धेरै कमाउनेमा प्रदेश ३ र धेरै चाहिने कर्णाली प्रदेश
धेरै कमाउनेमा प्रदेश ३ र धेरै चाहिने कर्णाली प्रदेश
काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्ष राजवश्व बाडँफाँट र सरकाको चार किसिमको अनुदानबाट तल्लो तहमा करिब चार खर्ब रुपैयाँ बजेट जाने भएको छ।
जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटपछि क्रमश: असार १ र असार १० गते प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बिनियोजन गर्दैछन्।
संघीय सरकारले तोकेको सिलिङको आधारमा तल्लोत तहको सरकारले बजेट बनाउँछन्। राजस्व बाँडफाँट र तीन किसिमका अनुदानको सिलिङ संघीय सरकारको तर्फबाट पठाइएको छ।
राजस्व बाँडफाट र तीन तीन किसिमका अनुदानका लागि २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तल्लो तहमा पठाइएको छ।सशर्त अनदानको नाममा करिब एक खर्ब रुपैयाँ बिनियोजनको तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान गरी यस्तो रकम तीन खर्ब ४४ अर्ब पुग्ने उल्लेख गरिएको थियो।
राजस्व बाँडफाँट
आगामी आवका लागि सरकारले राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब २८ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बढाएको छ। गत वर्ष राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब १४ अर्ब २४ करोड जाने प्रक्षेपण गरिएको थियो।
कुनै एक तहको सरकारले संकलन गरेको राजस्वको निश्चित भाग विभिन्न तहका सरकारबीच बाँडफाँट गरिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सिलिङ पठाइएको हो।
नेपालको संविधानमा संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्कको रकमलाई नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच क्रमश: ७० प्रतिशत, १५ प्रतितशत र १५ प्रतिशत रकम बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ।
यो वर्ष राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा ६४ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ जाने अनुमान गरिएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ मा १० अर्ब ६० करोड १९ लाख जाँदैछ। प्रदेश २ मा १० अर्ब ४३ करोड ९३ लाख र प्रदेश १ मा १० अर्ब २७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बाँडफाँटबाट जाने अनुमान छ।
त्यस्तै प्रदेश ५ मा नौ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ अर्ब ९८ करोड ७२ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बाँडफाट हुने हुमान गरिएको छ।
स्थानीय तहमा राज्व बाँडफाँटबाट ६४ अर्ब ३७ करोड एक लाख रुपैयाँ जाने अनुमान छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदान
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतको आधार हरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइने गरिन्छ। यस्तो अनुदान एक खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ। सरकारले गत वर्षको तुलानमा यस्तो अनुदान रकम १० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गत वर्ष एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो। क्षमता र आवश्यकता हेरेर दिइने यो अनुदान सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई दिने गरी सिलिङ पठाएइको छ। यो अनदान तर्फ नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। स्रोमा प्रदेश १ लाई ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँको सिलिङ छ।
त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख प्रदेश ३ मा ७ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ७अर्ब ११ करोड २२ लाख र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ७ अर्ब आठ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिनियोजनको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ।
स्थानीय तहतर्फ यस्तो अनुदान ८९ अर्ब ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ।
समपुरक अनुदान
पूर्वधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन गर्नको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरक अनदान दिने गर्छ। यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यावन्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिने वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्याल बताउँछन।
कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिने अनुदान प्रदेशमा ४ अर्ब ८१ करोड र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख गरी ८ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बिनियोजन गर्ने क्रममा समपुरक अनुदानको नाममा रकम बिनियोजन गरिएको थिएन। विशेष अनुदनामा समपुरक र विशिष्ट कामका लागि भन्दै रकम बिनियोजन गरिएको थियो।
विशेष अनुदान
प्रदेश र स्थानीय तहले विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि विशेष अनुदान दिने गरिन्छ। यस्तो अनुदान चालु वर्षको लागि पाँच अर्ब ८९ करोड नौ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यो अनुदान गर्त वर्षको तुलनामा चार गुणा कम छ। विशेष अनुदानको नाममा गत वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पाँच अर्बको मात्रै सिलिङ निर्धारण गरिएको हो।
सशर्त अनुदान
राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउने गर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा र क्षेत्रमा काम गर्ने गरी यो अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ।
यसको सिलिङ तल्लो तहमा नपुर्याए पनि गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरिएको छ। जस हिसाबले गत वत सशर्त अनुदान ६३ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएकोमा ९४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको जानकारी अर्थ स्रोतले दिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।