कांग्रेसले विरोध गर्दैमा बजेट संशोधन हुँदैन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि असार १ गते २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेट सातै प्रदेशमा सबैभन्दा कम हो। प्रदेश सरकारले तेस्रो पटक ल्याएको बजेटमा समर्थन भन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ। 

प्रदेश सरकारले अनुचित ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले रातो किताब नै जलाएको छ। अपारदर्शी र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै रातो किताब जलाएको हो।

बजेटमा सत्तारुरुढ दलकै सांसद पनि रुष्ट छन्। बजेटबारे किन आलोचना भयो त? किन यति धेरै विरोध भएको हो? साँच्चिकै हचुवामा बजेट आएको हो त? यिनै सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरासँग थाहा खबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

तपाईंले ल्याएको बजेटको किन आलोचना भयो? प्रतिपक्षी दलले तपाईंले तयार गर्नुभएको रातो किताब नै जलाइदिए। के थियो बजेटमा त्यस्तो  ?

बजेट सन्तुलित र पारदर्शी छ। बजेटले सबै कुरा सम्बोधन गरेको छ। लामो इतिहास बोकेको प्रजानतान्त्रिक पार्टीले गैरप्रजातान्त्रिक काम गर्‍यो। यसले जनतामा नकारात्मक असर पक्कै पर्छ। रेडबुक जलाएर कुनै कुराको समाधान हुँदैन। मलाई के लाग्न छ भने रचनात्मक सहयोग र सुझाव प्रतिपक्षीले दिन सक्नुपर्दछ न कि विध्वंसकारी ढङ्गले अगाडि जानु। त्यसैले हामीले जुनसुकै काम गर्न एकापसमा समन्वय बढाउनु पर्ने हुन्छ। कुनै प्रकारको छलफल नगरी नै उहाँहरूले किताव जलाउनु भयो। त्यो खेदजनक छ।

प्रदेश सभामा त प्रतिपक्षीका रचनात्मक सुझाव आइ नै रहेका थिए त। तर सरकारले प्रतिपक्षीलाई टेरेन। झ्यालबाट योजनाहरू हालियो भन्‍ने आरोप छ नि?

अब हेर्नुहोस् झ्यालबाट के कुरा भन्‍ने र ढोकाबाट के भन्‍ने। त्यो डेफिनेसन त हुनु पर्‍यो नि होइन? सांसद मात्रै प्रदेश सभाका आधिकारिक मान्यता होइन नि त। त्यहाँ जनता पनि छन्। त्यहाँ कार्यकर्ता पनि छन्। त्यहाँ बुद्धिजीवी पनि छन्। त्यहाँ समाजका अरू तह र तप्काका मान्छे पनि छन्।  

उहाँहरूको इच्छा आकांक्षा पनि होला। उहाँहरूको पनि आवश्यक्ता होला? त्यसैले यो बोल्ड कुरा हो। यो कुरामा किटानीका साथ हामीले तोक्नु पर्ने हुन्छ। झ्यालबाट आयो जो उहाँले भन्‍नु भएको छ। तिनीहरूलाई झ्यालबाट आउने वातावरण कसले बनायो त? किन बनायो त? त्यसैले झ्यालबाट आएका कुरामा जानु भन्दा उहाँहरूले जुन किसिमले सुझाव र बहसमा भाग लिएर समस्याको निदानतर्फ जानुपर्ने थियो, त्यो बाटो उहाँहरूले अवलम्बन गर्नुभएन।

मन्त्री र मन्त्रीनिकटको क्षेत्रमा बजेट गएको कुरा नि? 

त्यो निराधार छ। त्यो गतल हो भन्‍ने हाम्रो रातो पुस्तकबाट पनि पुष्टि हुन्छ। मन्त्री भइसकेपछि केही दबाब हुनु र केही इच्छा-आकांक्षा जनताको धेरै हुनु स्वाभाविक हो। त्यसमा अलिकति तलमाथि हुन पनि सक्छ। तर आरोप लगाए जस्तै बजेट नगएको उहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु।

प्रदेश सरकारको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूको एक सूत्रीय माग छ। के प्रदेश सरकार बजेट संशोधन गर्छ?

कुनै पनि हालतमा बजेट संशोधन हुन सक्दैन। बजेट यसै प्रक्रियाले अगाडि बढ्छ। उहाँहरूले पनि बुझेको कुरा हो, एक पटक संसद्‍मा प्रस्तुत भएको बजेट संशोधन गर्न सम्भव हुँदैन। 

त्यसो भएन भने निरन्तर संसद अवरोध गर्ने प्रतिपक्षीको चेतावनी छ? अनि कसरी अघि बढ्नुहुन्छ त?

लोकतन्त्रिक प्रक्रिया र विधिमा उहाँहरूले जायज कुरा र माग राख्न सक्नुहुन्छ। तर, संसद् अवरोध गर्दैमा उहाँहरूको माग मान्‍न सरकार बाध्य हुनुपर्छ भन्‍ने जरुरी छैन। सरकारले सहजीकरण गरेर समस्या छन् भने समाधान गर्न तयार छ। जायज कुराहरू रचनात्मक सुझावका रूपमा दिनुहुन्छ र हामीले गर्नै पर्छ भन्‍ने छ भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न सक्छौँ। तर संसद् अवरुद्ध गर्ने नगर्ने उहाँहरुको स्वविवेकीय निर्णय हो। यसमा बढी कमेन्ट गर्नुपर्ने कुनै आवश्यक्ता म देख्दिन।

तपाईंले ल्याएको बजेटप्रति विपक्षीले मात्रै होइन, सत्तारुढले पनि आलोचना गरेका छन् नि!

बजेट सबैभन्दा ठुलो कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। सबैको चित्त बुझाउने गरी बजेट कहिले आउँदैन। प्रदेश सरकारको बजेट मात्रै होइन, संघीय सरकारको पनि आलोचना भइरहेको छ। अरू प्रदेश सरकारको बजेटको पनि आलोचना भइरहेको छ। विगतमा पनि हुने गरेकै हो।

यसबाट उपलब्धि के हुने हो? बजेटको आकार के छ? कार्यान्वयनको परिस्थितिमा हामी जान सक्छौ कि सक्दैनौँ? जनताका इच्छा आकांक्षा पुरा गर्न सक्छौ सक्दैनौँ भन्‍ने कुरालाई हामीले आत्मासाथ गरेका छौँ। म अझै पनि प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले रचनात्मक ढङ्गले टेबलमा बसेर कुनै द्विविधा छन् भने हल गरेर जान तयार छौँ। 

सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबैभन्दा कम अंकको बजेट ल्याएको छ। तपाईंहरूले संघीय सरकारलाई दबाब दिन नसकेका कारण अनुदान कम भएको आरोप छ। संघीय सरकारसँग डराउनु भएको हो?

त्यो आरोप निराधार आरोप हो। उहाँहरूले बजेटको मर्म नै बुझ्नु भएको छैन। किन भन्‍नुहुन्छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेको छैन। जति कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यही बजेट प्रस्तुत गरेको हो। यथार्थपरक बजेट आएको छ। पूँजीगत खर्च पनि अरू प्रदेश भन्दा राम्रो निकै राम्रो भइरहेको छ। अझै असार मसान्तसम्म हामी उपल्लो तहको प्रतिशत खर्च गर्न गइरहेका छौँ। हामीले ऋण लिएर समपूरक र विशेष अनुदान बढी ल्याउँछौ भनेर प्रक्षेपण गरेका छैनौँ। 

यो बजेट सन्तुलित छ। यो बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको लागि कोशेढुंगा सावित हुन्छ। यो बजेटले समृद्धिको आधारशिला तय गर्ने हाम्रो विश्वास छ। विरोध र समर्थन त भइहाल्छ। यो बजेटले जनताको चाहना पुरा गर्छ भन्‍ने प्रदेश सरकारको ठक्याइ हो।

चालू आर्थिक वर्षका महत्त्वपूर्ण र महत्वकांक्षी योजनाहरू अझै सुरु हुन सकेका छैनन्। केही असारे योजनाहरू हतार हतार सक्न भ्याइ न भ्याइ छ। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि यस्तै नहोला भन्‍न सकिन्छ त?

विगतमा कर्मचारी समायोजन बेलैमा हुन सकेन। संघीय सरकारले गर्न सकेन। त्यही कारणले गर्दा ढिला भने। हामीमा पनि नयाँ अभ्यासले केही समस्या रह्यो। हाम्रा ऐन कानुन र विधि पनि बनेका थिएनन्।  संघीय सरकारले दिने अधिकार र कर्मचारीको पनि समस्या थियो। ती सबै समस्या अहिले हल भएको छ। लोकसेवासम्बन्धी कानुन पनि बन्‍ने तयारीमा  छ। प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यसैले यो वर्षको जस्तो अर्को वर्ष हुँदैन। हामी आगामी वर्ष शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्छौँ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेपछि तपाईंलाई तपाईंकै निर्वाचन क्षेत्रमा कालो झन्डा देखाइएको थियो। यस वर्ष त्यस्तो हुँदैन भन्‍ने लाग्छ?

कालो झण्डा सेतो झण्डा भन्‍ने यो राजनीतिमा आमप्रक्रिया हो हेर्नुहोस्। मलाई यहाँ ताली नै पिट्छन् भन्‍ने भएन। सबै तह र तप्कामा चित्त नबुझ्ने मान्छे पनि हुन्छन्। कोही मान्छे धमिलो पानीमा माछा मार्न खप्पिस हुन्छन्। नेता र नेताको भूमिकामा आउने मान्छेलाई कालो झन्डा स्वभाविक हो।