'साउन ८' मा दुवै दल सहमत!
'साउन ८' मा दुवै दल सहमत!
काठमाडौं : अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानले जनता पीडित छन्। गत बिहीबारदेखि लगातारको वर्षाबाट मुलुकका विभिन्न जिल्लामा ६९ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सरकारसँग छ। ३० जना बाढी, पहिरो र डुबानमा परेर बेपत्ता छन्। घाइतेको संख्या पनि उत्तिकै छ।
प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताले सरकार र जनप्रतिनिधितर्फ आशाको नजरले हेरिरहेका छन्। तर आफूलाई जनताको 'अभिभावक' बताउँदै उनीहरूका आवाज सिंहदरबारलाई सुनाउनेहरू भने यतिखेरा जुँगाको लडाइँमा छन्। सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच संसदमा 'को अगाडि बोल्ने?' भन्दै प्रतिष्ठाको लडाइँमा छन्।
जसका कारण कुन क्षेत्रमा राहत र उद्धार काम हुन बाँकी छ? प्राकृतिक प्रकोपपीडितलाई कहाँ कस्तो राहतको आवश्कयता छ? कहाँ उद्दारको आवश्यकता छ? यसबारे सदनमा व्यापक बहस हुनुपर्नेमा दुईपक्षबीच 'तँ होइन म पहिला?' भनेर विवादमा उत्रिएका छन्। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको यो विवादसामू विपत्तिमा परेका जनताको विषय गौण बनेपछि संसद नै साउन ८ गतेसम्म स्थगित भएको छ।
जनतालाई देखाउन जे जस्ता तर्क गरे पनि संसदमा 'को पहिला बोल्ने' भन्ने विषयमा 'सहमति' हुन नसकेपछि पीडितका आवाज सदनमा उठ्न नपाएको हो।
के हो विवाद?
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक 'सूचना टाँस' गरेर १० दिनपछि (साउन ८ गते) बस्ने गरी सोमबार स्थगित भयो। यसका पछाडि संसदको बैठकमा सत्तापक्ष-प्रतिपक्ष को पहिला बोल्ने? 'विवाद' थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पहिला आफूले बोल्न पाउनुपर्ने अडान लिएको थियो। सरकारको तर्फबाट बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका समसामयिक विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बोल्न समय मागेका थिए। सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले सोमबार बिहानै संसद सचिवालयमार्फत सभामुखलाई यो सन्देश पठाएका थिए।
गृहमन्त्रीले बाढी र डुबानबारे बोल्ने विषयमा सभामुखले संसद बैठक अवरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग सल्लाह गरेका थिए।सभामुखनिकट स्रोतले भन्यो, 'गृहमन्त्रीले सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्नेबारे आज बिहान नेकपाका प्रमुख सचेतकले समय माग गर्नुभएको थियो। तर, हाउसमा आइसकेपछि ११ बजेर ५ मिनेटमा कांग्रेसले स्थगन प्रस्ताव दर्ता गरेको थाहा भयो। सामान्यत: मन्त्रीले समय मागेपछि बोल्न दिने अभ्यास छ तर त्यो कांग्रेसले मानेन।'
नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले नेतृत्व गरेको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सर्लाही इन्चार्जलगायतका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेर संसद अवरोध गरिरहेको कांग्रेसको तर्फबाट सांसद डा. मिनेन्द्र रिजाल, राजपाका राजकिशोर यादव र पुष्पा भुसाल प्रस्तावक रहेको 'स्थगनको प्रस्ताव' दर्ता गरिएको थियो।
संसदको नियमित कार्यसूची स्थगित गरेर बाढी पहिरो र डुबानबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो। जसमा सत्ताधारी नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच पहिले बोल्ने विवादले छलफल हुन सकेन।
सरकारलाई सहयोग गर्न ल्याइएको उक्त प्रस्तावमा छलफलबाट डराएर 'सरकार भागेको' प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले आरोप लगाए। 'राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा मिलेर जाऊँ, सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ भनेको थिएँ। सभामुखले सबै हुन्छ भन्नुभएको थियो। पहिले मैले बोल्ने, त्यसपछि राजकिशोर यादवले बोल्ने र स्थगन प्रस्ताव पारित गर्ने भन्ने थियो', रिजालले भने, 'जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल गर्ने भन्ने थियो। जसको सुरुमा मन्त्री बोल्ने भन्ने थियो। त्यो भएर हामी बाहिर निस्किनेबित्तिकै सभामुखबाट उक्त कुरा नहुने सूचना आयो।'
कांग्रेससँग अनौपचारिक सल्लाह गरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्ताधारी दल नेकपासँग सल्लाह गरेका थिए। नेकपाको अडान भने जारी कार्यसूचीअनुसार नै गृहमन्त्रीले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा बोल्न पाउनुपर्ने माग थियो।
नेकपाले सभामुखलाई भनेका कुरा उल्लेख गर्दै दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, 'गृहमन्त्रीले बोल्ने भनेर समय माग भएको थियो। यो विषयमा सभामुखले प्रतिपक्षी दलसँग सल्लाह गर्नुभएछ। त्यसपछि प्रतिपक्षले हत्तपत्त स्थगनको प्रस्ताव र विशेष सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको रहेछ। बिहान सल्लाह नगरेर ११ बजे सल्लाह गरेको भए त त्यो प्रस्ताव पनि आउने थिएन' संसदको बैठक बस्नु २ घण्टा पहिले स्थगनको प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था छ।
नेम्वाङले थपे, 'सरकारले बाढी र डुबानबारे जानकारी गराउन खोजेको छ। यसमा त छोडिदिनुस् भनेका थियौँ। संसद अवरोध धेरै भइसकेको छ। पहिला गृहमन्त्री बोल्नुहुन्छ र तपाईंहरूको स्थगन प्रस्ताव प्रवेश गराउनुस्। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र त्यसमा समर्थन गर्छौँ। समर्थनमा बोल्छौँ भनेका थियौँ। सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा सबै मिलेर छलफल गरौँ भन्दा उहाँहरूले मान्नुभएन।'
कांग्रेस सांसद रिजालले भने प्रधानमन्त्रीले संसद छलेको आरोप लगाए। गृहमन्त्रीले बोल्नेबारे भने, 'मन्त्रीलाई जतिखेर मन लाग्यो त्यति बेला बोल्न पाउने भन्ने होइन।' उनले सभामुख महराले 'संसदको मर्यादा राख्न नसकेको' पनि जिकिर गरे। संसदमा आफूले पहिले बोल्न नपाएकोबारे रिजालको भनाइ थियो, 'संसदबाट जन्मिएको सरकार उत्तरदायी पनि त्यहीँ हुने हो। सरकार बोल्न नचाहने अनि सरकारले जे चाह्यो त्यै सभामुखले गर्ने हो? एकातिर सरकारले गल्ती गरेको छ अर्कोतिर सभामुखले संसदको मर्यादा राख्न सक्नुभएन।'
'सत्तापक्षले प्रतिपक्षको प्रस्तावमा समर्थन गर्छौँ भन्दा प्रतिपक्षले मानेन' भनेका उपनेता नेम्वाङले सभामुखले प्रस्ताव राखेर बीचको बाटो अपनाऊँ भन्दा पनि प्रतिपक्षी दलले नमानेको बताए। उनले भने, 'सभामुखले संसदको तर्फबाट एउटा प्रस्ताव राखिदिनुस् त्यसमा हामी पनि हात उठाएर समर्थन गर्छौँ। त्यत्ति गरौँ र संसदबाट सन्देश दिऊँ भन्दा त्यो पनि भएन।'
यसरी को पहिला बोल्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले अड्डी कसेपछि सभामुख महराले दुई प्रस्ताव राखेका थिए। 'सुरुमा गृहन्त्रीलाई बोल्न दिएर स्थगनको प्रस्तावकलाई बोल्न पालो दिने', यो प्रस्तावलाई प्रतिपक्षी कांग्रेसले ठाडे अस्वीकार गर्यो। सभामुखको दोस्रो प्रस्ताव थियो, 'स्थगन प्रस्ताव पेशगर्नेहरू मध्ये एकजना बोलेर गृहमन्त्री बोल्ने' यो प्रस्ताव सत्तापक्षलाई स्वीकार भएन।
सम्बन्धित समाचारः
स्थगन प्रस्तावबारे व्यवस्था एउटा अभ्यास अर्कै!
तत्काल कुनै ठुलो घटना हुन गएमा वा नेपाल सरकारको दायित्वभित्र पर्ने विषयमा संसदमा स्थगन प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्था छ। उक्त प्रस्ताव पेस भएपछि संसदको कार्यसूचीका विषय हटाएर त्यसमा छलफल हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्थगनप्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था यस्तो छः
स्थगन प्रस्तावमा छलफल भएपछि गृहमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कांग्रेसले अडान राखेको थियो। जुन नियमावलीअनुसार मेल खाँदैन। उक्त प्रस्तावका प्रस्तावकले बोल्ने, निश्चित समय सदनमा छलफल हुने र सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने नियमावलीमा भए पनि कांग्रेसले 'त्यसैमा गृहमन्त्रीले पनि कुरा राख्दा हुने' भनेको थियो। यो भने अभ्यासमा आधारित थियो।
यो अभ्यासबारे संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ योगीले भने, 'नियमावलीमा लेखेको त छैन तर अभ्यासमा भने सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने रहेको छ। नियमावलीमा भने छलफलपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ।'
सचिव योगीले थपे, 'आज यो विषय आइसकेपछि विगतको अभ्यास हेर्यौँ। २०६३ मा मूल्यवृद्धिसम्बन्धी त्यस्तै प्रस्ताव आएको रहेछ। सांसद महेन्द्र पाण्डेले राखेको प्रस्तावमा मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले जवाफ दिनुभएछ र निर्णयार्थ प्रस्तुत भएको रहेछ। त्यतिबेलाको नियमावलीमा त्यस्तो थियो होला। अहिलेकोमा यो व्यवस्था प्रस्ट लेखिएको छैन।'
अहिले पनि संसदमा कानुनी रूपमा स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि केही अभ्यास रहेका छन्। 'प्री बजेट छलफल'मा उठेका विषयमा कानुनी रूपमा मन्त्रीले जवाफ दिने कुनै व्यवस्था नहुँदा पनि मन्त्रीले जवाफ दिने अभ्यास छ।
यसरी अभ्यास वा व्यवस्था जे अपनाएको भए पनि पीडित जनताका विषय संसदमा छलफलमा गएको भए जनतामा आशा पलाउँथ्यो। तर त्यो 'छलफलको क्रेडिट कसले लिने?' भन्ने कुरा मनमा राखेर 'को पहिला बोल्ने?' भन्ने विवादमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अल्झिएका छन्।
यसै विषयमा नेकपाका सांसद विरोध खतिवडाले भने, 'संसद चलेको भए हाम्रो कुरा संसदमा छलफल हुने रहेछ भन्ने पीडितमा पर्थ्यो। केही आशा जाग्थ्यो। कहाँ काँटा, चुकुल, पेचलगायत के के नमिलेको हो! हुनुपर्ने कुरा भएन। कांग्रेसले यो मानेन, सरकारले यो गल्ती गर्यो भन्ने सयौँ तर्क होलान् तर जे भयो त्यो ठिक होइन।'
'साउन ८' मा सबै सहमत!
यता संसद केही दिन स्थगित गर्ने भन्नेबारेमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भएका थिए।
सांसदहरू आ-आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएर त्यहाँको अवस्था बुझ्नेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमत भएका थिए। सँगसँगै बसेर सहमति नगरे पनि उनीहरूले यो विषय सभामुखसामू राखेका थिए। जसको आधारमा नै सभामुखले साउन ८ गतेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरेका हुन्।
यो विषयमा नेकपाका उपनेता नेम्वाङले भने, 'केही दिन संसद स्थगित गर्ने विषयमा सबैको सल्लाह मिलेको थियो। यसमा दलहरूको बीचमा एक प्रकारको सहमति थियो। सबैले मिलेर आफ्ना सांसदहरूलाई जिल्ला जानुस् भन्ने थियो, त्यो भन्न पाइएन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।