फिचर

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा आयोजना दोहोरिने समस्या

नयाँ व्यवस्थामा पुरानै ढर्रा

भदौ १४, २०७६

    सुर्खेत : खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकाको भेरी किनारको बस्ती घोरेनीमा ८५ घरधुरी छन्। भेरीको किनारको बस्ती भए पनि खानेपानी त्यो बस्तीको मुख्य समस्या थियो। नगरपालिकाले बस्तीका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सर्भे गरेर ९२ लाख ३६ हजार लागत लाग्ने स्टिमेट गर्‍यो।

    नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सो आयोजनाका लागि २६ लाख रकम छुट्यायो। सो योजनालाई क्रमागत योजनाका रूपमा नगरपालिकाले राखेको थियो। स्थानीय बासिन्दाले उपभोक्ता समिति गठन गरी पहिलो किस्तास्वरूप ८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लिएर पाइप खरिद गरी काम पनि शुरु गरे।

    त्यही क्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्बरबहादुर विष्टको पहलमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेश सरकारबाट ६० लाखको आयोजना पारियो। प्रदेश सरकारले सर्भे गर्‍यो,  उपभोक्ता समिति गठन भयो। खानेपानीका लागि काम काम शुरु भयो।

    एउटै कामका लागि दुईवटा आयोजनाले काम गर्न थालेकाले  स्थानीय बासिन्दा  अन्योल भए। नगरपालिकाले प्रदेश सरकारले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको महसुस गर्‍यो।  केही स्थानीय बासिन्दा  नगरपालिकाको पक्षमा लागे केही नागरिक प्रदेश सरकारको पक्षमा। दुवै सरकारका आयोजना अधुरा भएपछि कामको बाँडफाँड गरिएको छ।

    इन्टेकदेखि ट्यांकीसम्म स्थानीय सरकारले र ट्यांकीदेखि अघि प्रदेश सरकारले बनाउने सहमति भयो। सोहीअनुसार काम त भइरहेको छ तर जनताका बीचमा मनमुटाव र इगो अझै पनि बाँकी नै रहेको छ।

    प्रदेश सरकारअन्‍तर्गत खानेपानी डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार ‘जनताबीच मनमुटाव मात्र नभई राजनीतिक झगडा र इगोको रूपमा समस्या भएको थियो। पछि प्रदेश सरकार अन्‍तर्गतको रकमको टेण्डर निकालियो भने स्थानीय तहअन्‍तर्गतको रकम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने सहमति गरियो। तर, योजना त एउटै हो। अहिले केही मत्थर त भएको छ तर इगो अझै बस्ती समस्याका रूपमै रहने देखिएको छ।’

    जस लिने होडबाजीले मनमुटाव

    नगरपालिका  र प्रदेश सरकार काम गरेको जस लिने होडबाजी चल्यो जसले गर्दा सरकार सरकारबीच नै मनमुटाव रह्यो।

    राजनीतिक होडबाजीले गर्दा पनि यहाँ एउटै कामका लागि दुईवटा आयोजना चलाउने गरेको देखिएको छ।  सुर्खेतको चिङ्गगाड गाउँपालिका-२ को रानीबास पातिहाल्ने घ्यालपानीमा  वडा नम्बर २ ले खानेपानी निर्माण गर्‍यो। क्रमबद्ध योजनाका रूपमा खानेपानी आयोजना बनाउने वडाले शुरु गरेको  थियो।

    योजनाको आधाभन्दा बढी काम सकेको थियो। अर्का पार्टीका वडाध्यक्षको खानेपानी आयोजनालाई चुनौती दिन र आफ्नो हैसियत देखाउन  प्रदेश सरकारका मन्त्रीका नजिकका, अर्का पार्टीका कार्यकर्ताले त्यही बस्तीको लागि भने वडाले विनियोजन गरेको भन्दा बढी बजेट प्रदेश सरकारबाट हात पारे।

    रातारात उपभोक्ता समिति बनाइयो। सोही पानीको मुहानको माथिबाट आयोजनाको काम शुरु गरियो।  वडाबाट विनियोजित बजेट बालुवामा पानी भयो। जनता राजनीतिक रूपमा विभक्त भए। खानेपानीका लागि पनि तेरो पार्टी र मेरो पार्टी भन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो। यहाँसम्म कि तेरो सरकार र मेरो सरकारसमेत भन्ने अवस्था आयो।

     

    सुर्खेतकै चिङ्गगाड गाउँपालिका-४ को सिँयाला सल्लेरी टोलमा स्थानीय सरकारले करिब ७ लाखको लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्‍यो। सबैले पिउने पानी घरघरमा पाएकै थिए। प्रदेश सरकारसम्म पहुँच भएका त्यहीका वडाध्यक्षको चुनाव लडेका राजनीतिक कार्यकर्ताले  प्रदेश सरकारबाट लाखौंको खानेपानीको आयोजनाका लागि पैसा छुट्याउन लगाए।  पहिले खानेपानी लागेकै  मूलबाट खानेपानी गाउँ लान थालियो। योजना पूरा नभएपछि यसलाई क्रमागत योजनामा हाल्ने गरी तयारी गरियो।

    दैलेख जिल्लाको गुँरास गाउँपालिकाको बुबईराखेदेखि बिउराखेतसम्म जोडने सडक स्तरोन्नति गरी यातायात सञ्‍चालन गर्नका लागि भनेर गुराँस गाउँपालिकाले पाँच लाख बजेट विनियोजन गर्‍यो। कर्णाली प्रदेश सरकारले सोही सडकमा सोही काम गर्न भनेर  एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्‍यो। गाउँपालिकाले सोच्यो प्रदेश सरकारले ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ, हाम्रो सानो बजेटको के काम? अनि गाउँपालिकाले उक्त सडकमा विनियोजन गरेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्कै ठाउँमा खर्च गर्‍यो।

    प्रदेश सरकारले पनि बजेट खर्च गर्न सकेन। सडक स्तरोन्नति हुनु त कता हो कता साना यातायातका साधन सञ्चालन हु गरी पनि सडकको मर्मत हुन सकेन। तीन/चार महिना जनताले सास्ती पाए, बारीमा उत्पादन भएका कृषि उपज बजार पुर्‍याउन समस्या भयो। पछि फेरि गाउँपालिकाले सामान्य मर्मत गरेर सडकमा समान्यतया गाडी सञ्‍चालन हुने अवस्था भयो।

    गुराँस गाउँपालिकामाकै वडा नम्बर ८ मगुट्क भन्ने स्थानमा गाउँपालिकाले मन्दिर बनाउन भनेर ५० हजारको बजेट विनियोजन गर्‍यो। स्थानीय जनताको सहकार्यमा मन्दिर बन्यो। सोही कामका लागि लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले ५ लाखको बजेट विनियोजन गर्‍यो। 

    चिङ्गगाड गाउँपालिकाले रानीवास बाहुनधारा कोटीला काउले गोगने सडक खण्डमा गााँउपालिकाले सडकको डिपीआर गर्‍यो। सिस्टमेटीक इन्जिनियरिङ एशोसियटस कन्सल्टेन्सी कलंकी काठमाडौं मार्फत डिपिआर भयो।  तर लगत्तै कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वााधार विकास मन्त्रालयले सोही सडकमा केही फराकिलो रूपमा पुनः डिपिआर गर्‍यो।

    सोही सडकमा प्रदेश सरकारको भौतीक मन्त्रालयअन्‍तर्गत सडक डिभिजनले चारकुने नेटा मझुवा गोगने लापन काउले कोटीला मटेला सडक खण्डमा मास स्ट्रक्चर इन्जिनियरीङ प्राली काठमार्डौ डिपीआर गर्‍यो। यसले राज्यकोषको दोहन भयो। पहिले नै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बिच समन्वय भए एउटा सरकराले डिपिआर बनाउन पर्थ्यो, अर्को सरकारको त्यही पैसाले सडक निर्माण हुन्थ्यो वा अन्य काम हुने थियो। यसमा आआफ्ना नजिकका कन्सल्टेन्सीलाई काम दिने र पोस्ने काम मात्र भयो। सिटामोल नपाउने जनतालाई विकासका नाममा बजेटको दोहन हुन गयो।

    संघियता लागू भएसँगै नेपालमा तीन तहका सरकारले विकासे आयोजनाहरू निर्माण गर्दै आएका छन्। कुन तहका सरकारले कस्ता प्रकृतिका योजनाहरू निर्माण गर्ने, कतिसम्मका लागतका योजना कुन तहका सरकारले निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट नहुँदा एउटै काममा दुईवटा सरकारले हात हाल्ने चलन चलेको छ।

    यसले गर्दा एकै पानी पँधेरो भएका नागरीकबीच  वैमनष्य उत्पन्न भएको छ। केहीका लागि गाउँपालिका/नगरपालिका  आफ्नो भयो भने केहीका लगि प्रदेश सरकार प्यारो।

    राजनीतिक रूपमा मात्र जनता विभाजित भएनन् प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका पक्ष विपक्षमा नागरिक विभाजितसमेत बन्ने अवस्था भयो। जनता जुटाई एकरूपतामा विकासमा लिनुको साटो जनतामा पानी र बोली बाराबारको अवस्था भयो।

    प्रदेश सरकारको योजना छनोट र आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा योजना छनौट र सिफारिसमा विचौलीयाको सक्रियता बढेको छ। यसले गर्दा प्रभावकारी योजना छनोट हुन सकेका  छैनन् भने राज्य कोषको पनि दुरूपयोग तथा दोहन भैरहेको छ। साथै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारका बीच मतभेद देखा परेको छ।

    प्रदेश सरकारले आफूसँग समन्वय नगरी केही विचौलीयाको माध्यमबाट जथाभावी आयोजना बाँडेको भन्दै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट देखिएका छन्। बजेट बिनियोजनमा आफूलाई सकस परेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। समन्वयको अभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधि मात्रै होइन जनता समेत अन्यौल र आश्चर्यमा परेका छन्।

    ‘तल हामी आफ्नो हिसाबले योजना निर्माण गरेर काम गरिरहेका हुन्छौँ,  हामीभन्दा माथिल्ला  सरकारले पनि त्यही शीर्षकमा बजेट उही योजनामा पारेपछि  जनता पनि विभाजित हुने अवस्था आयो,’ दैलेखको गुँरास गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज वली भन्छन्। ‘संघीयताका लागि यो राम्रो कुरा होइन।’

    नीतिगत रूपमा

    कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला योजना दोहोरिन नदिन समस्या भएको स्वीकार्छन्। संघीयतामा विकास पूर्वाधारको काम प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो। स्थानीय तहले सेवा प्रदान गर्ने हो। संघीय सरकारले नीतिगत काम गर्ने र ठूला आयोजना बनाउने हो— ज्वालाले भने।

    ‘कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नबनाउन भनेका थियौं, त्यही अनुसार निति कार्यक्रम पनि आयो, सदनबाट पनि पास भयो तर बजेट त्यसका विरुद्धमा आयो। आफैँले बनाएको निति विरुद्ध काम गरेर नैतिकता नै नभएको जस्तो गरियिो’ कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुण्य रेग्मीले भने।

    आवश्यक कानुन  बनिनसकेकाले पनि यस्ता समस्या आएको कुरा सुर्खेत क्याम्पकका उपप्राध्यापक तथा नागरिक अगुवा बताउँछन्। उनले भने, ‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यी यी योजनाहरू हामीले गर्दै छौ सोही अनुसार योजना निर्माण गर्नु भन्नसक्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो।’

    कामको वर्गीकरण आवश्यक : प्रकाश ज्वाला

    प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको योजना दोहरिने समस्याका बारेमा प्रदेश सरकारको भनाइ के छ?

    संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको योजना डुब्लिकेशन हुने दोहरिने समस्या भोग्दै आएका छौं। एउटा ठूलो समस्या योजना दोहरिने पनि हो। पहिलो कुरा त कुन सरकारले कुन स्तरका योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको वर्गीकरण भएको छैन। कुन सरकारले कुन योजना बनाउने कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको वर्गीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ। 

    योजना कतिसम्मका कुन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराको वर्गीकरण गरिएमा योजना दोहरिने वा डुब्लिकेशन हुने कुरा कम हुन सक्छ। योजना दोहरिने भनेको समन्वयको अभाव नै हो। संघीय सरकारले कुन स्तरका योजना कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारले पनि कुन स्तरका र स्थानीय सरकारले कुन स्तरका र कति लागतका योजना निर्माण गर्ने भन्ने कुराको बर्गिकरण गर्न आवश्यक देखिएको छ।

    नीतिगत रूपमा समस्याको समाधान के छ?

    योजना नदोहरिऊन्, योजना निर्माणमा सहजता आऊन् भनेर नै तीनै तहका सरकारको बजेट प्रस्तुतिको कार्यसूची फरक फरक बनाइएको छ।

    संघीय सरकारले जेठ १५ मा, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची बनाइएको छ। त्यसमा संघको योजना प्रदेशले र प्रदेशको योजनामा स्थानीय

    तहले नदोहरीने गरी बजेट बनाउनुपर्ने देखिन्छ। बजेट प्रस्तुतिको जुन तालिका छ त्यसलाई फलो गर्ने हो भने पनि डुब्लिकेशनको समस्या हल हुन सक्छ।

    सरकारहरूबीच समन्वय किन हुन सकेन?

    सरकारका बीचमा एक आपसमा समन्वय अभावका कारण नै योजना दोहरिने समस्या भएको हो। पछिल्लो पटक हामीले स्थानीय सरकारसँग छलफल पनि गरेको छौँ, योजना दोहरिने समस्या कम भएको छ। पटक पटक नियमित रूपमा छलफलको आवश्यकता पनि देखिएको छ। समन्वय र समझदारी आवश्यक छ।

    केन्द्रमा अन्तरप्रदेश परिषद् र अन्तर सरकारी वित्त परिषद् छन् त्यस्तै प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् रहेको छ। यी निकायमार्फत यी यी योजना यो तहको सरकारले बनाउने  समझदारी गरेमा समस्या समाधान हुन्छ। तर, अहिले प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।

    अब अनिवार्य संघ र प्रदेश र प्रदेश र स्थानीय तह बीचमा समन्वय अपरिहार्य छ। साथै तल्लो तहको सरकारले माथिल्लो तहलाई रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ। यसो गरेमा असमझदारी बढ्ने, अन्यौलता श्रुजना हुने र जनतालाई सास्ती हुने समस्या हल गर्न सकिन्छ।

    प्रदेश सरकारले डिभिजन कार्यालय खोलेर जिल्लास्तरीय संरचना ब्युताउन खोजेको भन्ने आरोप पनि छ नि?

    प्रदेश सरकार पनि एउटा सरकार हो। प्रदेशले आफूले निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारका कार्यालय चाहियो। कर्मचारी चाहियो। मूलत: विकास निर्माणका काम प्रदेश सरकारको काम हो। अहिले कर्मचारीको अभाव होला, संरचनाको अभाव होला, कार्यक्षमता नहोला यो कुरा बेग्लै हो।

    तर संघीयतामा विकास पूर्वाधारको काम प्रदेश सरकारले नै गर्ने हो। स्थानीय तहले सेवा सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो। संघिय सरकारले नीति गत काम गर्ने होला, ठूला आयोजनाहरू बनाउने हो। आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारलाई कार्यालय त राख्‍नै पर्‍यो नि। (कुराकानीमा आधारित)

    गुरुयोजना नबनाई समस्याको हल हुँदैन

    कर्णाली योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुण्य रेग्मीले सबैभन्दा पहिला प्रदेशको गुरु योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन्। कहीँ योजनाको गुरुयोजना बनाउने प्रक्रिया जारी रहेको भन्दै डा. रेग्मीले  सडकको गुरुयोजना बनाइसकेपछि योजना दोहरिने समस्या नहुने बताए।

    ‘कहाँ कहाँ सडक बनाउने, विस्तार गर्ने कि नयाँ बनाउने, पर्यटनको पनि गुरुयोजना बनाएपछि कहाँ कहाँ पूर्वाधार बनाउने, कृषिमा पनि पकेट क्षेत्र अनुसारका योजना बन्थे,’ उनले भने ‘सम्भाव्यता अध्ययन र गुरुयोजना पहिलो प्राथमिकता हो।’

     

    ‘पहिले नै गुरुयोजना भएको भए यो योजना स्थानीय तहले त्यो योजना प्रदेश सरकारले र अरु योजना संघीय सरकारले गर्ने भन्ने हुन्थ्यो।’ डा. रेग्मीले भने ‘अहिले त उही खानेपानी स्थानीय तहले बनाएको छ, उही प्रदेश सरकारले बनाएको छ, उही संघीयताले सरकारले पनि बनाएको छ, योजना कति ठाउँमा जुधेको छ, यसरी त विकास हुँदैन, यस्तो समस्याको निराकरण भनेको त गुरुयोजना नै हो।’

    विकास कता जाँदै छ र हामी कता जाँदै छौँ भन्ने कुरा गुरुयोजनाले निर्धारण गर्ने डा. रेग्मीको भनाइ छ।  विकासको खास लक्ष्य कहा हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

    ‘हामी अहिलेसम्म पछि पर्नुको कारण के हो भने राम्रो अध्ययन नहुनु, अध्ययनमा आधारित गुरुयोजना नबन्नु र गुरुयोजनामा आधारित योजना नबन्नु नै हाम्रो समस्या हो।’उनले भने ‘अहिले बनाएको संरचनाको आयु कति भन्ने भएको छ , गुरुयोजना बिना बनाईएको भौतिक संरचना २ वर्षपछि भत्काउनुपर्ने पनि हुन सक्छ, यतातिर ध्यान जानु आवश्यक छ।’

    डा. रेग्मीले एउटा उदारहण भने ‘कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले सिँचाइ योजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्‍यो, जाजरकोटमा ६२१ योजनाको सूची तयार गर्‍यो तर जाजरकोट जिल्लाका सांसदहरूबाट माग भएको १९ वटा योजनामा ती एउटा पनि योजना परेनन्, ती योजना बजेटमा समेटिन सकेनन्। योजना छनोटको कुनै सिस्टम नै भएन। यो समस्या समाधान गर्नका लागि हाम्रो ध्यान र क्षमता नै पुगेन। प्राथमिकताको योजना छनोट नै गर्न सकिएन।’

    ‘कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारले १ करोडभन्दा कमका योजना नबनाऊ भनेका थियौं, त्यहीअनुसार नीति कार्यक्रम पनि आयो, सदनबाट पनि पास भयो तर बजेट त्यसका विरुद्धमा आयो। आफूले नै बनाएको नीतिविरुद्ध काम गरेर नैतिकता नै नभएको जस्तो गरियो।’ डा. रेग्मीले प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखे।

    कानुनको कमजोरी मुख्य कारण

    शिक्षा योजना डुब्लिकेसन हुनु भनेको कानुनको कमजोरी भएको सुर्खेत नागरिक समाजका अगुवा तथा सुर्खेत क्याम्पस शिक्षाका उपप्राध्यापक पिताम्बर ढकालको भनाइ छ।

    आवश्यक कानुनहरू अझै बनिसकेको अवस्था नभएकोले पनि यस्ता समस्या आएका उनको ठम्याई छ। उनले भने बरु आवश्यक कानुनहरू निर्माणतिर लाग्नुपर्छ। तिनै तहका सरकारका कामका बारेमा संविधानले अनुसुचिहरू तोकेको छ, त्यहीअनुसार काम गरे पनि विवाद नहुने ढकालको भनाइ छ।

    ‘यसमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेर यी यी योजनाहरू हामीले गर्दै छौँ सोहीअनुसार योजना निर्माण गर्नु भन्न सक्ने अवस्था हुनुपर्थ्यो।’ ढकालले भने, ‘सरकारहरूबीच समन्वयको अभाव देखियो, सरकारका प्रतिनिधिहरू समय समयमा बसेर छलफल गराउनु आवश्यक छ।’

    ढकालले आयोजना दोहरिने, डुब्लिकेसन हुने समस्याले जनस्तरमा विवाद सिर्जना हुनसक्ने, जनता जनताबीच पनि विवाद हुने र सरकार सरकारबीच पनि असमझदारी हुने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराए।

    योजना डुब्लिकेसन हुँदा माथिल्लो सरकारले पनि काम नगर्ने, स्थानीय सरकारले पनि काम नगर्ने भएर आयोजना नै कार्यान्वयन नहुने अवस्था पनि देखिएको र जनतालाई सास्ती भएको उनको भनाइ छ।

    अर्को कुरा बिचौलियाहरू वा कुनै जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पहुँचको आधारमा स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी योजनाहरू छनोट गर्ने नयाँ व्यवस्थामा पुरानै परिपाटीका कारण बढी समस्या आएको ढकालले बताए।

    ‘बस्तीस्तरमा सरकारले दिएको योजनाभन्दा पनि फलानोले ल्याएको योजना भनेर प्रचार गर्ने र त्यहीअनुसार व्यवहार गर्ने भएकाले विकासका लागि यो कदापि राम्रो हुँदैन। यसको समाधानका लागि तिनै तहका सरकारबीच समन्वय हुन आवश्यक छ।’

धर्मराज जिसी

जिसी थाहा खबरका सुर्खेत समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]