काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको तयारी अन्तम चरणमा पुगेकाे जनाएकाे छ। आयोगले अहिले मतपेटिका ढुवानी लगायतका काम गर्दै छ।
सरकारले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न चारवटा सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परिचालन गरेको छ।
तर, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित २३ वटा साना दलहरूले निर्वाचन बहिष्कार गरेसँगै सुरक्षा चुनौती थपिएको छ। सरकारले निर्वाचन बहिष्कार गरेका दलहरूमाथि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ।
सुरक्षा जोखिमका कारण सरकारले निर्वाचनको ७२ घण्टाअगाडि नै नेपाल–भारतका सीमा नाका बन्द गर्ने भएको छ। मंसिर १ गते राति १२ बजेदेखि मंसिर ४ गते राति १२ बजेसम्म सीमा नाका बन्द हुने भएका छन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं डिआइजी टेकप्रसाद राईले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि चारवटै सुरक्षा संयन्त्र परिचालित भएकाले ध्वंसात्मक समूहलाई निगरानीमा राखेको जानकारी दिए।
उनले हालसम्म ९ समूहका ५७ जनालाई पक्राउ गरिएको पनि जानकारी दिए। प्रवक्ता राईले निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूहको खोजी भइरहेको र पक्राउ परेकालाई अदालतमा मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको बताए।
‘हामी निर्वाचनको पूर्ण तयारीमा छौं। चारवटै सुरक्षा अंग नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग परिचालित छौं। सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयमा हामीले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबाट निगरानी गरिरहेका छौं। चुनाव शुरू भइसक्यो। २३ साना समूहले बहिष्कार गर्ने भन्ने छ। ध्वंसात्मक समूहलाई निगरानीमा राखेका छौं। हिजोसम्म ९ वटा समूहको ५७ जना पक्राउ परेका छन्। बम विस्फोटन गर्ने र समग्र निर्वाचन बिथोल्न खोज्ने समूह छैनन्। फेरि हामी छैनन् भनेर चुप लागेर बस्नेवाला छैनौं,’ प्रवक्ता राईले भने।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचन बिथोल्ने समूहलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
‘चुनावमा सहभागी हुन्नँ, भोट हाल्दिनँ भन्न पाइन्छ तर भोट हाल्न जानेलाई रोक्न पाइँदैन। सरकारले साना समूह हुन् भनेर जोखिम नै महसुस नगरेको होइन। हामीले उनीहरूलाई निगरानीमा राखेर चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छौं,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने।
निर्वाचन क्षेत्र अति संवेदनशील
सरकारले मतदान स्थललाई ३ समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमध्ये ३ हजार ८० अति संवेदनशील, ४ हजार ४१८ संवेदनशील र ३ हजार ३९१ मतदान स्थल रहेका छन्।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेनाका करिब ७५ हजार, प्रहरीका करिब ६५ हजार, सशस्त्रका करिब ३२ हजार र १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटाएको जनाएको छ।
निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना खटिएका छन्।
गृह मन्त्रालयले सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा प्रहरी, सशस्त्र र अनुसन्धान विभागका अधिकारी सम्मिलित समिति गठन गरी चुनावी सुरक्षा तयारीको अवस्था र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणबारे अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ।
विप्लव समूहसँग गृहमन्त्रीको वार्ता
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग भैरहवामा वार्ता गरेर निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान गर्न आग्रह गरेका छन्।
‘उहाँहरू शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मतदान गर्न आए प्रशासनबाट धरपकड हुने छैन‚ हामीले वचन दिएका छौँ,’ मन्त्री खाँणले भने, ‘तर मतदातालाई आतंकित पारे सरकार चुप लाग्न सक्दैन। यो पनि भनेका छौँ।’
रूपन्देहीको तिलोत्तमास्थित करौजियामा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा उनले कारागारमा रहेका बन्दीलाई प्रक्रिया मिलाएर छाड्ने, मुद्दा फिर्ता लिनेलगायत विषय वार्तामा छलफल भएको बताए।
‘पूर्ववर्ती सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार कतिपय बन्दीहरूलाई छोडिसकेका छौँ,’ गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘अन्यलाई पनि जेलमुक्त गर्न कानुन संशोधनका लागि फाइल कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ।’
शीर्ष नेताबाटै ‘थ्रेट’
निर्वाचनमा होमिएका दलहरूबाटै सुरक्षा ‘थ्रेट’ महसुस हुन थालेको छ। निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरूले आफूअनुकूल परिणाम नआए हुलदंगा गर्न प्रेरित गर्ने, भाषणबाट विपक्षीलाई चिढ्याउने लगायतका कामले सुरक्षा संयन्त्रलाई सचेत बनाएको छ।
निर्वाचनमा जनशक्तिको कमी रहेकाले अवस्था हेरेर सुरक्षाको मोडालिटी परिवर्तन हुने एक प्रहरी अधिकृतले जानकारी दिए।
‘उम्मेदवारहरूले नै आफूअनुकुल मत नआए अशान्ति फैलाउने ठहर हामीले गरेका छौं। त्यसकारण विगतका घटनालाई विश्लेषण गर्दै सुरक्षा संयन्त्र चनाखो भएको छ,’ ती प्रहरी अधिकृतले भने।
प्रहरी प्रवक्ता राईले दलहरूका उत्तेजक भाषणहरू चुनावका लागि घातक हुने जानकारी दिए। प्रवक्ता राईले उम्मेदवारहरूले एक अर्कालाई गालीगलौज गर्ने र त्यसबाट द्वन्द्व सिर्जना हुने विषयमा आफूहरू सचेत रहेको बताए।
‘दलहरूका उत्तेजक भाषण चुनौतीपूर्ण छन्। दलहरूले निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर चुनावी कार्यक्रम गर्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ। जिल्लामा पनि नियमितजसो सर्वदलीय बैठक हुन्छ। हामीले यो बारेमा जानकारी गराएका छौं। सामाजिक सञ्जालमा एक अर्कालाई गालीगलौज गर्ने र त्यसबाट द्वन्द्व निम्तिने जोखिम छ। तर, हामीले यस्ता गतिविधि गर्नेहरूलाई निगरानीमा राखेका छौं,’ उनले भने।
केही दिनअगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनपछि एमाले सरकारले भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानीको जमिन फिर्ता ल्याउने बताएका थिए।
दार्चुला पुगेर ओलीले दिएको उक्त अभिव्यक्तिविरूद्ध प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दार्चुलामा भाषण गरेर गुमेको भूभाग फिर्ता हुन नसक्ने भन्दै बन्दुक लिएर सीमामा लड्न जान चुनौती दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।