काठमाडौं : संसदको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्नु हो। तर, सरकारले बिजनेस नदिँदा पछिल्लो सयम संसद राजनीतिक दलका नेताहरुको आक्रोश पोख्ने थलो बन्दै गएको छ।
मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ संसद् आएको ९ महिना पूरा भयो। तर, हालसम्म संसदले महत्वपूर्ण कानुन निर्माणमा कुनै तदारुकता देखाउन सकेको छैन। न त सरकारले नै संसदलाई बिजनेस दिन सकेको छ।
प्रतिनिधिसभा सुरु भएको ९ महिनाको अवधिमा सदनबाट आर्थिक विधेयकबाहेक मिटरब्याजसम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ। अहिले पनि सदन निरन्तर चलिरहेकै छ। तर, गहन मुद्दामा प्रवेश नै नगरी औपचारिकतामा मात्रै सीमिति छ।
प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नु हो। र, संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो। तर, सरकारमा सहभागी दलहरू सत्तामोहमै बढी केन्द्रित बन्दा संसद् भूमिकाविहीन बन्न पुगेको छ।
सरकारले बिजनेस नदिँदा संसद् राजनीतिक दलहरूको प्रतिशोध साँध्ने थलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन र तलब भत्ताको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट दैनिक लाखौँ रकम खर्च भइरहेको छ। तर, संसदले गर्नुपर्ने काम नगर्दा पछिल्लो समय संसदीय व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
तत्काल १८० कानुन बनाउनुपर्ने
२०७४ मंसिरको चुनावबाट चुनिएको संसदले एकसय २ वटा कानुन बनाएको थियो। २०७९ मंसिरमा अर्को चुनाव भएर आएको प्रतिनिधिसभाले ९ महिनामा जम्मा एउटा (मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गर्ने ऐन) कानुन संशोधन गरेको छ।
संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानले व्यवस्था गरेको हकहरूको कार्यान्वयनको लागि कानुन बन्न नसकेको गुनासो आउन थालेपछि ०७९ पुस २८ गते राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो।
पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य अनिता देवकोटा उपसमितिको नेतृत्वमा चयन भएकी थिइन्। उपसमितिले गत जेठ २५ गते बुझाएको प्रतिवेदन विधायन व्यवस्थापन समितिले समेत पारित गरिसकेको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८० वटा कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको उपसमिति सभापति देवकोटाले जानकारी दिइन्।
प्रतिवेदनमा संघीय संसदले एकसय ५०, प्रदेश सभाले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा विषयमा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ।
त्यसमध्ये पनि ४० वटा कानुन तत्कालन बनाउनुपर्ने प्रकृतिको रहेको उनले बताइन्। देवकोटाले संविधानमा व्यवस्था भएको मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कानून नै अहिलेसम्म नबनेको बताइन्।
‘संविधान बनेको ८ वर्ष पूरा भयो। तर, संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनै सकिरहेको छैन। यस्तो तरिकाले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्छ’,उनले भनिन्।
देवकोटाले अतिरिक्त संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित एकल तथा साझा अधिकार सूचीका थप आधारभूत कानुनसमेत बनाउनुपर्ने अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको बताइन्।
तत्काल बनाउनुपर्ने भनी किटान गरिएका कानुनमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय रहेको उनले जानकारी दिइन्।
निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नबन्दा न्याय सेवाका कर्मचारीको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, सरकारी वकिलको पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुन, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी कानुन, प्रदेश सरकारी सेवाको गठन, प्रदेशसभा सचिवालय स्थापना लगायतका कार्य ठप्प भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको उनलले बताइन्।
सरकारले नै बिजनेस नदिँदा संसद् बिजनेसविहीन बनेर बस्नुपरेको उनको भनाइ छ। प्रतिनिधसभाले पनि विधेयकलाई अड्काएर राख्दा विजनेसविहीन भएर राष्ट्रियसभा बैठक अनिश्चित बनेको उनले बताइन्।
बिजनेस नहुँदा अनिश्चित राष्ट्रियसभा बैठक
सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा राष्ट्रियसभा बैठक अनिश्चित बनेको छ। गत भदौ २२ मा बोलाइएको राष्ट्रियसभाको बैठक बिजनेस अभावकै कारण अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरियो।
त्यसपछि संविधानसभाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुवास नेम्वाङको शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित भयो। अर्को बैठक असोज १२ गतेका लागि बोलाइएको भए पनि बिजनेस नहुँदा नसर्ला भन्न सक्ने अवसथा छैन।
सरकारले संसदलाई बिजनेस दिन नसक्दा संसद प्यारालाइड्ज बनेको राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता देवकोटा बताउँछिन्। राष्ट्रियसभामा अहिले जम्मा तीनवटा विधेयक मात्रै विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यसमा अध्यागमन विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिले दफावार छलफल सकेर प्रतिवेदन फुल हाउसमा पेस गरेको छ।
उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समय मागेपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको राष्ट्रिय सचिवालयको भनाइ छ।
त्यस्तै, विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाइएका छन्। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा गएका ८ वटा विधेयक पठाइए पनि समिति भर्खरै मात्र बनेकाले कुनै पनि विधेयकको काम अघि बढ्न सकेको छैन।
दर्ता भएका विधेयक अलपत्र
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको (टिआरसी) विधेयक ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७९ फागुन २५ गते यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए। त्यसयता बारम्बार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य दलका शीर्ष नेताहरूले टिआरसी विधेयक तत्काल टुङ्गोमा पुर्याउने आश्वासन पनि दिने गरेका छन्। तर, कहिले? त्यसको कुनै टुंगो छैन।
संघीय शिक्षा ऐन विवादित बन्न पुगेको छ। लामो समपछि सरकारले गत बुधबार संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संसदमा छलफल हुनुअघि नै विवादमा परेको छ। ऐनको विरुद्धमा विद्यालय बन्द गर्नेसमेतको चेतावनी आइरहेको छ।
सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद्, टिआरसी लगायतका केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू संसदमा विचाराधीन छन् भने कतिपय विधेयक दर्तासमेत भएका छैनन्।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार संघको दुईवटा सदनमा १५ वटा विधेयक विचारधानी रहेको अवस्थामा तीनवटा राष्ट्रियसभा र १२ वटा प्रतिनिधिसभामा छन्। बनाउनुपर्ने कानुनको चाङ लागिरहेका बेला संसद भने कामविहीन बन्दै गएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।