काठमाडौं : प्रदेश गृहमन्त्रीहरूको निरन्तरको दबाबपछि प्रहरी समायोजनका लागि सरकार कस्सिएर लागिपरेको छ।
संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म्म पनि प्रहरी समायोजन हुन नसक्दा काम गर्न असहज मात्र होइन, संघीयतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सातवटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले दबाब बढाउँदै लगेपछि संघीय सरकारले पनि तत्परता देखाएको हो।
माघ ३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले १५ दिनभित्रमा प्रक्रिया टुंग्याउन सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिए। उनले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अन्य संघीय मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलगायतलाई बालुवाटार बोलाएर प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो सक्न निर्देशन दिएका थिए।
मुख्यगरी संघीय प्रहरी ऐन नआउँदा प्रहरी समायोजनको काम लामो समयसम्म रोकिएको हो। तर प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनका सन्दर्भमा प्रहरीसँग छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारिसकेको छ ।
प्रहरी समायोजन गररै छाड्ने अठोटसहित अहिले प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू काठमाडौंमै छन्। उनीहरूसँग आइतबार गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छलफल गरेका थिए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन बमोजिम गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको समितिको पहिलो बैठकमा उनीहरू सहभागी भएका हुन्। सातै प्रदेशका गहृमन्त्रीहरूसहित बैठकले प्रहरी समायोजनको कामलाई कुनै हालतमा नरोक्ने, तर त्यसक्रममा आइपर्ने कुनै जटिलतालाई पनि सँगै फुकाउँदै लैजानेगरी काम गर्ने सहमति गरेको छ। अब १७ माघमा प्रधानमन्त्री नेतृत्वको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकपछि समायोजनको अन्य थप प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
छलफलमा सहभागी मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री मोहम्मद समीमले भने, ‘कानूनी अस्पष्टता र जटिलता नभएका होइनन्। यी कुरा हिजो पनि उठ्यो र गहन रूपमा छलफल पनि भयो। तर समायोजनको काम अगाडि बढाइहालौँ। जहाँ–जहाँ कानुनी अस्पष्टता र जटिलताहरू छन्,आइपर्छन्, त्यसमा तुरुन्तै निर्माण, संशोधन र परिमार्जन गर्दै जाउँ भन्ने सहमति भयो। समायोजनलाई थाती राखेर कानुनी स्पष्टता खोज्नतिर लाग्दा ढिलो हुने भएकाले जहाँ–जहाँ कन्फ्लिक्ट छ, त्यसमा समाधान पनि गर्दै गरौंला भन्ने छ।’
प्रदेश सरकारहरूको निरन्तरको दबाबपछि प्रहरी समायोजनका लागि संघीय सरकार अग्रसर भएपनि यसका लागि आवश्यक सबै ऐन–कानुन बनिसकेका छैनन्। कानुनी अभाव र अस्पष्टताबीच हतार–हतारमा प्रहरीलाई मात्रै ‘प्रदेशमा जाँदै गर’ भन्दा त्यसले अन्योलता सृजना भई संगठनलाई थप कमजोर बनाउने पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल बताउँछन्। स्पष्ट रूपमा आवश्यक ऐन–कानुन बनाइसकेर मात्र प्रहरी समायोजन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
‘सेवा चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी होस् भन्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल मर्म हो। त्यसमा प्रहरीले दिने सेवा अझ प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थाभन्दा प्रभावकारी बनाउने, अझ इमान्दरिता र निष्ठापूर्वक काम गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ प्रहरीको लागि’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल भन्छन्, ‘संघीय प्रहरी ऐन बनेकै छैन भने बनिसकेकै ऐनमा पनि अस्पष्टता छ। त्यसकारण यी कुराहरू स्पष्ट हुन जरुरी छ।’
अहिले खासगरी ‘चेन अफ कमाण्ड’को विषयमा कानून अस्पष्ट छ। प्रहरी समायोजन ऐन २०७६ ले प्रहरी नायब उपरीक्षक(डीएसपी)देखि मुनिका प्रहरीलाई प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशका प्रहरी प्रमुख संघीय प्रहरीका अधिकारी हुन्छन् भने उनीहरू प्रदेश सरकारको मातहत परिचालन हुनेछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख चल्नुपर्ने हुन्छ । एकै विषयमा प्रदेश सरकार र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट फरक–फरक आदेश भए के गर्ने भन्ने द्विविधाका विषय अहिले विद्यमान छ।
यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा संघीय प्रहरीले हेर्ने ऐनमा उल्लेख छ। यस्तोमा प्रदेश र संघीय प्रहरीबीच समन्वय नभएमा के गर्ने भन्ने जटिलता पनि छ। यसैगरी नेपाल प्रहरी यूएन र इन्टरपोलको पनि सदस्य हो। यो सम्बन्धमा कुन प्रहरीले गर्ने, नेपाल प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिँदा प्रदेश प्रहरीले पनि त्यसमा उपस्थिति खोजे के गर्ने भन्ने लगायतका धेरै जटिलता अहिले विद्यमान छन्।
‘यी यस्तो जटिलतालाई संघीय प्रहरी ऐनमार्फत स्पष्ट गरेर मात्र समायोजनको कामलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल भन्छन्, ‘प्रहरी चाहिँ जाँदै गरोस् भनेर अलपत्र पार्नु त भएन नि।’
अहिलेसम्म भएका ‘होमवर्क’ प्रहरी समायोजन गरिहाल्नका लागि पर्याप्त नरहेको उनी बताउँछन्। ‘तीनचार वटा निकायको सुपरभिजनमा प्रहरी रहनुपर्छ भन्ने र प्रहरीलाई मौखिक आदेशबाटै चलाउँछु भन्ने धृष्टता राख्नुहुँदैन। यी कुरालाई गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले भएका जति पनि होमवर्क छन्, यो समायोजनको लागि पर्याप्त छैन।’
शक्तिशाली बन्ने प्रदेश गृहमन्त्रीहरूको दाउ!
आवश्यक सबै कानुन बनिनसक्दै प्रहरी समायोजन अघि बढाइएपछि सुरक्षा क्षेत्रलाई हातमा लिएर शक्तिशाली बन्ने दाउमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरू रहेका आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग हुन सक्ने आशंका पनि पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको छ।
‘अहिले त के छ भने सबै निकाय, सबै सरकार प्रहरीलाई आफू मातहत बनाउन चाहने देखिन्छ। अधिकार मैले लिन्छु र प्रयोग गर्छु मात्र भन्ने भन्दा पनि कानूनीरूपमा स्पष्ट भएर, प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग नहुने गरी गर्नुपर्छ ’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल भन्छन्, ‘तर यो संगठनले कसरी प्रभावकारी काम गर्छ भन्ने चाहिँ मूल मुद्दा हुनुपर्छ।’
प्रहरी समायोजन नहुँदा काम गर्न असहज मात्र नभई संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेकोले कुनै बहानामा अब आफूहरू पछि नहट्ने मधेश प्रदेशका गृहमन्त्री समीमको तर्क छ। ‘पहिलो कुरा हामीले संविधान र संघीयता पूर्ण बनाउन, थप बलिलयो बनाउन खाजेको हो’, उनले भने, ‘अर्को कुरा प्रदेशको समस्या हामीलाई जति सिंहदबारमा बस्ने जो कोहीलाई थाहा हुँदैन र छैन। अहिले अवस्था कस्तो छ भने एउटा प्रहरीले हाम्रो कुरा सुन्दिदैन। जस्तो कुनै ठाउँमा केही घटना घट्यो। हामीले तुरुन्तै सुरक्षा दिनुपर्यो। प्रहरी परिचालन गर्नुपर्यो भने हामीले गर्ने र भन्ने अवस्था नै छैन अहिले।’
सुदूरपश्चिमका गृहमन्त्री शिवराज भट्ट प्रहरी समायोजन नहुँदा आफूहरूलाई परेको समस्या भनेर साध्य नहुने खालका रहेको बताउँछन्। ‘तमाम समस्या छन्। भनिसाध्य छैन’, उनी भन्छन्, ‘हातखुट्टा नभएको मान्छेलाई हात हल्लाउँदै नाच भनेर भनियो भने कसरी हुन्छ? अहिले हाम्रो यही अवस्था छ।’
संविधानमा लेखेर कार्यान्वयन नगरिए संघीयता नै नचल्ने उनी बताउँछन्। प्रहरीलाई दुरुपयोग गरेर कमजोर बनाउने आफूहरूको मनसाय नभएको मन्त्री भट्टले स्पष्ट पारे। ‘हामीले संविधानप्रदत्त अधिकार मागेको हो। हामीले प्रहरीलाई कमजोर होइन, मजबुत बनाउन खोजिरहेका छौँ’, उनले भने।
किन अनिच्छुक छन् प्रहरी अधिकारी?
लामो समयसम्म प्रहरी समायोजन नहुनुको एउटा कारण स्वयं प्रहरी अधिकारीहरू अनिच्छुक हुनु पनि हो। प्रदेश मातहत रहने डीएसपीमुनिका प्रहरी अधिकारी पछि संघमा फर्किने बाटो छैन। जसकारण वृत्तिविकासको अन्योलले डीएसपी र निरीक्षक तहका प्रहरी अधिकारीहरू समायोजनमा जान अनिच्छुक छन्।
‘डीएसपी र इन्सपेक्टरले अनिच्छा देखाउनुमा व्यावहारिक कठिनाइ छ। खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर इन्सपेक्टरमा आएका हुन्छन्। उनीहरूले सबैखाले अनुभव बटुल्न चाहन्छन्। त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर प्रदेशमा गएर सीमित हुन त कुनै कोही अफिसर चाहँदैन। उनीहरू त्यो मनसायले आएका पनि हुँदैनन्’, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक खनाल भन्छन्, ‘सिनियर अफिसरको वृत्तिविकासका लागि अहिलेकै अवस्थामा धेरै बाधाव्यवधान छन्। त्यसकारण उनीहरूको पनि करिअर ग्रोथलाई इन्स्युअर गरेर अगाडि बढियो भने राम्रो हुन्छ।’
प्रदेशमा समायोजन भएका अधिकृतहरू बढीमा एसएसपीसम्म मात्र पुग्ने अहिलेको कानूनी प्रावधान छ। प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएर प्रदेशमा एसएसपीसम्म मात्र पुग्ने भएपछि समायोजनप्रति उनीहरू सकारात्मक छैनन्।
समायोजनमा जानेलाई ग्रेड वृद्धि र ३० वर्षे हदम्याद हटाउने लगायतमा सहुलियत दिइए पनि त्यत्तिमा चित्त बुझाएका छैनन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले इन्स्पेक्टरभन्दा तलकालाई मात्र समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि प्रदेशहरूले नमानेपछि डीएसपीसम्मकै प्रहरीलाई समायोजन गर्न लागिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।