आरक्षणलाई ६० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव
आरक्षणलाई ६० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश भएको विधान मस्यौदामा तीन जना मस्यौदा समिति सदस्यले फरक मत राखेका छन्।
मस्यौदा समितिले विधान मस्यौदा सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्न नसकेपछि तीन सदस्यले फरक मत राखेका हुन्। कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल पक्ष मानिने नेताहरू मस्यौदामा फरक मत राखेका हुन्।
करिब तीन महिना लगाएर मस्यौदा समितिले तयार पारेको विधान मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाउन छलफलका लागि केन्द्रीय कार्यसमतिमा पेस गरिएको छ। तर मस्यौदा समितिले सर्वसम्वत् रूपमा केन्द्रीय समितिमा मस्यौदा पेस गर्न सकेन।
रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला निकट मानिने विधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरू नवीन्द्रराज जोशी, मिनेन्द्र रिजाल र प्रदीप पौडेलले केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरिएको विधान मस्यौदामा फरक मत राखेका हुन्। उनीहरूले मस्यौदा समितिले पठाएको विधानका केही विषयमा असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका हुन्। उनीहरूले राखेको फरक मत केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
विधान मस्यौदा समितिका तीन सदस्यहरुले प्रस्तावनामै फरक मत राखेका छन्। प्रस्तावना नै लामो भएको भन्दै छोटो हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
पदाधिकारीमा फरक फरक प्रस्ताव
विधान मस्यौदामा केन्द्रीय समितिको संख्या बढाएर १४१ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर पदाधिकारी संख्या भने अहिलेकै जस्तै यथावत राख्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। तर विधान मस्यौदा समितिमा फरक मत राख्ने सदस्य रिजालले भने केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्ने मत राखेका छन्।
उनले पदाधिकारीको संख्याका ११ पुर्याउन मत राखेका छन्। अहिले कांग्रेसमा सभापतिसहित ६ पदाधिकारी छन्। उनले एक सभापति, तीन उपसभापति, तीन महामन्त्री, तीन सहमहामन्त्री र एक कोषाध्यक्षको प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सबै पदाधिकारी निर्वाचित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उक्त पदाधिकारी समानुपातिक समावेशीताको आधारमा हुनुपर्ने फरक मतमा उल्लेख गरिएको छ। समानुपातिक व्यवस्था गरिँदा निर्वाचित र मनोनीत दुवै हुनुपर्ने फरक मत उनीहरूले राखेका छन्। यस्तै पदाधिकारीमा सात उपसभापति र सात जना सहमहामन्त्री राखिनुपर्ने फरक मतमा व्यवस्था छ। अब बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा यी विकल्पमा पनि छलफल हुनेछ। पदाधिकारीमा कम्तिमा एक महिला हुनै पर्ने उनीहरुको मत छ। कोषाध्यक्षको मनोनयन गर्ने, महामन्त्री सबै निर्वाचन गर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
आरक्षणलाई ६० प्रतिशत बनाउन प्रस्ताव
सबै तहमा समितिहरू गठन र प्रतिनिधित्व व्यवस्था गर्दा ५५ प्रतिशत खुल्ला (प्रत्यक्ष)र ४५ प्रतिशत समानुपातिक आरक्षणबाट गर्नुपर्ने तीन सदस्यले प्रस्तावअघि सारेका छन्। यस्तै उनीहरूले अर्को प्रस्तावमा समानुपातिकतर्फ ६० प्रतिशत र प्रत्यक्ष खुल्ला तर्फ ४० प्रतिशत गरिनुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
केन्द्रीय सदस्य, सांसद र उम्मेदवारलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधि
विधानमा फरक मत राख्ने सदस्यहरुदले केन्द्रीय सदस्य, सांसद र सांसदका उम्मेदवारलाई क्षेत्रीय अधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने विधानमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
पार्टी महाधिवेशनमा भने केन्द्रीय सदस्य एक कार्यकालका लागि स्वतः महाधिवेशन महासमिति प्रतिनिधिको व्यवस्था यथावत राख्ने प्रस्तावअघि सारेका छन्।
पार्टीको विधान मस्यौदामा सभापतिले २५ प्रतिशत मनोनीत गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर तीन सदस्यहरुले फरक मत राख्ने क्रममा सभापतिले मनोनीत गर्ने संख्या पन्ध्र प्रतिशत मात्र राख्न प्रस्ताव गरेका छन्।
समावेशी आरक्षण समूह अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनीत पदमा सम्बन्धित समावेशी आरक्षण समूहभित्रको जनसंख्याको जातीय बनोटको अनुपातका आधारमा निर्वाचित वा मनोनीत माग गरेका छन्। समावेशी समानुपातिक समूहतर्फ एकपटक भन्दा बढी लगातार मनोनीत वा निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न उनीहरुको माग छ।
यस्तै पार्टी ससदस्यका विषयमा भने प्रदीप पौडेलले एक सदस्यको मात्र व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। कांग्रेसको विधान मस्यौदामा नेपाली कांग्रेसको सदस्य र क्रियाशील रहने व्यवस्था छ। तर पौडेलले भने नेपाली कांग्रेसको सदस्य मात्र राख्न आफ्नो फरक मत केन्द्रीय समितिमा पेस गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।