काठमाडौं : नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी थालेका छन्। त्यसैका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु आज दिनभर दौडधुपमा व्यस्त रहे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विहान एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग झण्डै दुई घण्टा छलफल गरे। प्रचण्ड बाहिरिएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाल निवास छिरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डबीच आजै दुई पटक भेट भएको छ।
विहान प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए, भने साँझ प्रधानमन्त्री देउवा आफैं प्रचण्डनिवास खुमलटार गएका थिए। उनीहरुबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सरकारको साझा कार्यक्रमबीच छलफल केन्द्रित भएको बताइएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीसँगै आकांक्षी बढी हुँदा मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन देउवालाई कठिन देखिएको छ। अहिले सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस तीन र माओवादीका दुई जना मन्त्री छन्। संविधान अनुसार बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न पाइनेछ।
अहिले २० वटा मन्त्रालय खाली छन्। तर मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन देउवा सहज देखिँदैन। कांग्रेसमै रामचन्द्र पौडेल पक्षले उपप्रधानसहित केही मन्त्री पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
यसले गर्दा पनि देउवालाई थप असहजता पैदा भएको मान्न सकिन्छ। पौडेल पक्षको यस्तो निर्णयपछि समाजिक सञ्जालमा बिभिन्न आलोचना र टिप्पणी भइरहेका छन्। कांग्रेसभित्रै यस खालको बार्गेनिङ हुनु जग हसाँउने काम भएको नेता तथा कार्यकर्ताको टिप्पणी छ।
संस्थापनइतर पक्षका नेता गगन थापा यस विषयमा पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल छलफल गरी समझदारीका साथ अघि बढ्नुपर्नेे बताउछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले के भन्नु भएन भने, तपाईलाई २ वटा दिन्छु। छलफल गरेर आउनुस्, तपाईलाई ३ वटा मन्त्रालय दिन्छु छलफल गरेर आउनुस्। अरु नेताहरुले पनि हामी समग्रमा पार्टीको कुरा गर्ने होनी’ थापाले भन्छन्,‘काँ दुई जना, तीन जनाको कुरा गर्ने हो। सरकारकै बारेमा कुरा गर्ने हो। सरकारमा अरु दललाई कति दिने, आफू कति लिने भन्ने बारेमा समग्रमा कुरा गर्न चाहान्छौँ भनेर भन्नु पर्यो।’
पार्टी भित्रबाट मिलेर गइयो भने सरकारमा सबैको स्वामित्व हुने भन्दै थापा त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न पनि सहिजो हुने बताउछन्। पौडेल पक्षको मात्रै नभई प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रालय भागवण्डामा सत्ता सहयात्रीहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरहरुको पनि चित्त बुझाउनुपर्ने चुनौति छ।
देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य वीर बहादुर बलायर ठूलो संख्यामा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएपछि सबैलाई मिलाएर लैजानु पर्ने भएका कारण पनि समस्या देखिएको बताउछन्।
‘धेरै ठूलो स्केलमा विश्वासको मत दिएपछि सबैलाई डोहोर्याएर लैजानु पर्ने आवश्यक्ता छ। पहिलो कुरा सरकार निर्माण गर्ने शक्तीहरुबीच कुरा गर्न जरुरी छ’ उनी भन्छन्,‘अहिले मन्त्रालयका लागि हानथाप भन्दा पनि समझदारीका साथ अघि बढ्न जरुरी छ। अहिलेको अवस्थामा समझदारी महत्वपुर्ण छ।
त्यसैले सबैले अलिकति उदार हुनुपर्यो।’ जो मिलेर अहिलेको अवस्था निमार्ण गरेका हुन् उनीहरु सबैले यसलाई जिम्मेवारीमा रुपान्तरण गरेर जनताका पक्षमा दिने सन्देश दिनुपर्ने उनी बताउछन्।
एमालेको माधव नेपाल समूहले औपचारिक निर्णय नगरे पनि सरकारमा जाने तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका नेपाल निकट सांसद मेटमणि चौधरी केही दिनमै सरकारमा सहभागी हुने बताउछन्। आफूहरुले ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको उनले सुनाए।
जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पनि कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्षले ३ वटा मन्त्रालय मागेको चर्चा चले पनि नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरु सरकारमा नजाने बताए।
‘हामी विपक्षमा बसेर आफ्नो माग मुद्दाका लागि सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौँ’ उनले थाहाखबरसँग भने,‘हामी आफ्ना माग सम्वोधनकै लागि यसअघिको सरकारमा सहभागि भएका थियौँ। अहिले पनि हाम्रा केही बाँकी मागहरु यथावत छन्। त्यो कुरामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो। हामीले समर्थन जनायौँ। सरकारमा जाँदैनौं र त्यस्तो कुनै तयारी गरेका पनि छैनौँ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बुझिएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले पार्टीको हैसियत भन्दामाथि मन्त्रालय खोजेर अहिले बार्गेनिङ गर्ने बेला नभएको बताए।
‘राजनीतिक दलहरुबीचमा जसले प्रतिगमनको विरुद्ध सक्रिएरुपले लागेका छन्, उनीहरुलाई सहभागी गरेर जाने। कसैले आफ्नो हैसियत भन्दा धेरै माग्यो भने तिम्रो यो रिजेनेवल छैन्। त्यसकारण रिजेनेवल ग्राउण्डमा आउ भन्नुपर्यो। मैले यति योगदान गरेको थिए त्यसकारणले मैले धेरै पाउनु पर्छ भन्ने कुराहरु कसैको हुँदैन। किन भन्दा मेजर कम्पोनेन्टले मिहेनत नगरेको भए, माइनर कम्पोनेन्टको कारणले मात्रै त परिवर्तन हुँदैन थियो नि त? यसरी बुझ्नु पर्यो क्या।’
पोखरेलले थाहा खबरसँग भने। पहिले जस्तो जसलाई जति मनलाग्यो त्यति मन्त्रालय दिएर जम्बो मन्त्रिपरिषद बनाउन संविधानले नै रोकेकाले सत्ता गठबन्धनका सहयात्रीको चित्त बुझाउन प्रधानमन्त्री देउवाका लागि चुनौतिपूर्ण देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।