तिकडमबाहेक गर्नु पर्दैन खास कुनै काम
आफ्नै हात जगन्नाथ, जति लिए हुन्छ दाम
नेपाली नेता पो त, के सम्झ्या छ कसैले?
त्यत्तिकै ठडिन्छ कीर्ति, त्यत्तिकै चल्छ नाम!
–चेतन
६ महिनामा कुनै दिन एक मिनेट, कुनै दिन आधा–पौने घण्टा गरेर जम्मामा ६-७ घण्टा चल्यो नेपाली संसद। कहिले जेठाको टाउको दुख्छ, कहिले माइलालाई झोँक चल्छ, कहिले साइँलाको घुर्की त कहिले कान्छाको फूर्ति।
तलब भत्ता भने अर्बमा खर्च भैहाल्छ। त्यही घटना भएपछि र त्यही काम भएपछि त्यसैमा लम्कीझम्की वक्तव्यबाजी र भाषणभूषण भैहाल्छ। बस्, सबै खाले मिडियामा महामहिमका सुदर्शनीय फोटोसहित संसद, सडक र कोठादेखि चोटासम्म गरिएका ती सबै करामतको खुला भाषणदेखि गोप्य कानेखुसीसम्मका समाचार आइहाल्छन्। त्यही के कम काम र के कम नाम, जसबाट के कम दाम!
उता स्वधर्मले बाँधिएका मिडिया भने वीर अस्पताल विस्तारको योजना र बजेट पाँच वर्षदेखि अलपत्र रहेको लगायत समाचार नछापी छोड्दैनन्। राष्ट्रको जेठो र यथार्थमा जे भए पनि आम जनताको पहुँच सुलभ भएको त्यो अस्पताल विस्तारको योजना बनाउन झन् दाम नलाग्ने कुरै भएन। अझ उच्चस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति नै लागेको हुनुपर्छ र त्यही स्तरको दाम पनि। त्यसका निमित्त बनेको भव्य योजना हस्तान्तरण गर्ने समारोह पनि भव्य नै भयो होला। त्यसमा पनि दाम लागेकै हुनुपर्छ। त्यस्तो दाम राष्ट्रिय संस्कारअनुसार एक नम्बरी, दुई नम्बरी, तीन नम्बरी सबै खाले भयो नै होला।
म.ले.प.को वार्षिक प्रतिवेदनभित्र त्यसको पनि समावेश त सालैपिच्छे भयो होला। धर्म निर्वाह गरिएको त्यस प्रतिवेदनलाई जनताले पनि नियालिरहने धर्म निभाए होला। यी प्रत्येक घटनाक्रमबारे विशाल सुर्खीमा समाचार छापिएर वाहवाहीसहित नाम पनि चलेकै हुनुपर्छ। त्यही एउटा महान् सुकीर्ति त भैगयो!
तर‚ पाँच वर्षसम्म काम भने सिन्को भाँचिएन। प्रथम संघीय गणतन्त्रको काम नहुने तर दाम भने उफ्रीमाथि थुप्री हुने अनपामरी नमुना! यसको मतलब तिकडम भयो, काम भएन, मन लागेसम्म दाम पनि भयो भने कीर्ति र नाम त भैगयो!
यो भयो एउटा नेपाली राजशाहीको नमुना जसमा तिकडमबाहेक काम हुँदैन। दाम त नलाग्ने कुरै भएन। त्यसैको समाचार बनिन्छ र त्यसैको नाम चल्छ। मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधनमा आयोग बनेको र प्रतिवेदन वा योजना प्रस्तुत भएको त्यही एउटा उपलब्धि मानिन्छ र त्यही एउटा कीर्तिका रूपमा फूलबुट्टासहित् स्थापित गरिन्छ!
हाय संघीय समाजवादी गणतन्त्र! नेपाली विकासको एउटा बान्की! धन्य, इ.एम. फोसर्टरले बेलायतमा बाँकी राखेको गणतन्त्रको तेस्रो चियर्स पनि भोग गरेको हाम्रो भाग्यमानी गणतन्त्रले भने सूचना र अभिव्यक्तिको निर्बाध उपभोग गर्न पाएका छ।
हो, पशुपति शर्माको ‘लुट्न सके लुट्’ गीत र प्रकाश सपूतको गिती कथा ‘पिर’ले पाएको सास्तीलाई भने अपवादै मान्नु पर्ला! गराउने बेलामा गणतन्त्र दाता नै भएको प्रचार गराउने महाप्रभुहरू त्यस्ता विशेष खट्किने रचनाको घाँटी निमोठ्न भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विरुद्ध कथित ‘नियमन’का नाउँमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष अरिंगाल छोड्न धर्मै सम्झिन्छन्, अर्को कुरा।
हुन त काम नगरे पनि खल्तीभरि दाम लिने र त्यसैलाई सुकीर्ति सरह पेस गर्ने संस्कारै भैसकेको हाम्रो देशमा केके के पो कुरा गरेर साध्य हुन्छ र? केटाकेटी लाप्पा खेरिहन्छन् कक्षादेखि चहुरसम्म। माष्टरहरू अफिसमै राष्ट्रिय राजनीतिको बहस गरिरहेकै हुन्छन् स्कुलमा। स्कुलमा हाजिरै देखिए पनि पार्टीको झोला बोकेर पालैपालो सभा समारोहमा गैरहेकै हुन्छन्।
न अस्पतालको फरक छ न अदालत। अदालतमा त झन् हजारौँ सेवाग्रही टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छन् मुद्दाको पेसी भने सरेको सरेकै भैरहन्छ। सर्वोच्च त झन् महिनौँदेखि आन्दोलनमा भएर सधैँ ढिलासुस्ती।
यातायातको उस्तै हालत, सडकका खाल्डा पुर्ने साइत कहिल्यै पर्ने होइन। न भाँच्चिएका पुल बनाउने दिन आउँछ न पुल बनाउन एउटा खम्बा ठड्याएपछि अर्को अर्कोको साइत आउँछ। भुक्तानी भैहाल्छ भने समाचार र नाम त हुने भैहाल्यो।
काम नगरी दिन बिताएको अर्को ताजा कुरा गरुँ भने राजदूत नियुक्तिको कुरा छ। नयाँ सरकार आउनेबित्तिकै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत फिर्ता बोलाउने फूर्ति त देखाएको हो। नियुक्ति भने फलामको चिउरा भएको छ। पच्चिसौँ मुलुक राजदूतविहीन छन्।
सरकारसँग बहाना तेर्स्याउनुबाहेक कामै छैन। भारतले तीन महिनादेखि डा. शंकर शर्माको एग्रिमो पठाएको छैन। पठाओस् किन? कुनै ठोस आधार नभएपछि, त्यस्तो प्रभावशाली काम गर्न नसकेपछि न उसलाई मतलब न मतलब गरेन भन्ने आफूलाई मतलब!
चीन र अष्ट्रेलियाको राजदूतको लागि सौदाबाजी गरेको माओवादी केन्द्र कुनै नाम सिफारिस गर्न सकिरहेको छैन। न सरकार त्यसमा ताकेता गर्न सकिरहेको छ।
गठबन्धनका दलले प्राथमिकतामा नपारेका देशमा वा नाम सिफारिस गर्न नसक्दा नै पनि आफ्नो प्रयोजनका निमित्त त राजदूत चाहिने नै हो। तर‚ सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। मानौँ त्यो एउटा निरर्थक कार्य हो!
अर्को बिनाकाम दाम पचाउन कति पनि कर्तव्यपरायणता त टाढा लाजसम्म नमानिरहेको खट्किँदो क्षेत्र हो कुम्भकर्ण सरि निद्रामग्न संसदीय समिति। राष्ट्रिय संसदीय आवश्यकता अझ राष्ट्रिय उत्थानका निमित्त सक्रिय हुनुपर्ने दर्जनभन्दा बढी संसदीय समिति बिनाकाम भत्ता पचाएर सुतिरहेका छन्। थप बहाना भयो संसदीय सभामा भैरहेको विरोधी दलको अवरोध।
वास्तवमा त्यस्तो अवरोधको औचित्य भए समाधानतर्फ आवश्यक कदम चालिनुपर्ने, औचित्य नभए त्यस्तो अनावश्यक अवरोध हटाउनेतर्फ ठोस उपाय गरिनुपर्ने थियो। तर‚ संसदलाई नै निष्क्रिय पार्न स्थगित गर्नेतर्फ प्रयास भैरहेको देखिन्छ।
गतिवधिहरू देख्दा पाडो पाए पनि पाडी पाए पनि भतुवालाई बिगौती भनेजस्तै देश जस्तोसुकै संकटमा परे पनि र परम्परा जतिसुकै विकृतितिर धकेलिए पनि लगाम समात्नेहरूलाई आफ्नो पद र त्यसबाट पाइने सुविधाको मात्रै मतलब छ भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।
घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै अथवा दाम्लो जति लामो बाटे पनि गाँठो त एउटै हो भन्ने उखान हुँदै यस लेखका प्रारम्भको मुक्तकमै पुगिएजस्तो अनुभव हुन्छ। अर्थात् जति लामो गन्थन गरे पनि नेपाली राजनीतिका नेतृत्वको मुल उद्देश्य भन्ने देश सेवा, तान्ने पदावधि र कमाउने दाम मात्रै हो भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ।
काम नगरेको बग्रेल्ती उदाहरण नजरभरि लडिरहेका छन्। तर‚ इन्धनको भाउ बढेको बढेकै छ। नेता र कार्यकर्ताको आर्थिक सुविधा बढेको बढेकै छ। अब झन् सँघारमा निर्वाचन आइपुगेको छ। बजार भाउ चुलिएको चुलिएकै छ र मुद्रास्फिति आकसिएकै छ।
दलहरूको बाजागाजासहित निर्वाचन अभियान प्रारम्भ भैसकेको छ। कुल मिलाएर के देखिन्छ भने आजसम्मका प्रवृत्ति गलत भएको न कसैले रिएलाइज गरेको छ न त्यसमा सुधार परिवर्तन गर्ने जरुरत महसुस गरेको छ।
कुकुर भुक्तैछ हात्ती लम्किँदैछ नै यथार्थ देखिन्छ। गायक गीत गाइरहून्। कवि कविता लेखिरहून्। मिडिया सञ्जाल आफ्नो कलम तिखारी रहून्। अन्ततः आफ्नो बानी को छोड्छ अर्काको बानी को लिन्छ नै यथार्थ हुनेछ अर्थात् -
दाउपेचभन्दा अर्को पर्दैन गर्नु कुनै काम
त्यत्तिकै मिल्छ सबै गोजी भरीभरी दाम
कसले ठड्याउने औँलो नेपाली संस्कारमा?
त्यतिमै बनिन्छ सुकीर्ति, त्यतिमै चल्छ सुनाम!
–विवेक
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।