चालु आथिक वर्षको लागि जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेतालाई भेटी दबाब सिर्जना गरे पनि अन्तत: केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति नै सार्वजनिक गरेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था सिर्जना हुन पुग्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। बैकहरुले लगानी गर्न नसकेर पैसा थुप्रिएको बताउदै आइरहेको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
मुद्रा सृजना तथा निस्काषन, मुद्रा विस्तार तथा संकुचन, अर्थव्यवस्थाको मौद्रिकिकरण, मुद्राको बिनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय तथा समग्र मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रचलित सार्वजनिक नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ।
मुलुकको मुद्रा व्यवस्थापनमा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अर्थात मुद्रा निष्कासन, विस्तार तथा संकुचन, विनिमय दर निर्धारण एवं नियन्त्रण तथा मुद्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड, प्रथा, परम्परा, अदालतका नजिर, मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवधिक योजनामा उल्लेखित व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सन्धि सम्झौता, सरकारी निर्णय तथा आदेश एवं प्रतिवद्धता समेतलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ।
मुद्रा व्यवस्थापनको मार्गदर्शन तथा मार्गचित्रको रूपमा लिइने नीतिले मुद्रा व्यवस्थापन र सोसम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था, नीतिगत व्यवस्था र पर्यावरणीय पक्षको बारेमा निर्देश गर्नैगर्छ।
यसलाई समष्टिगत आर्थिक नीति एवं आधारभुत नीतिको रुपमा लिइने गरिन्छ। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको संरचना एवं प्रकृति, अर्थतन्त्रको आयतन, जनताको आर्थिक अवस्था र सामाजिक न्यायको पक्ष, पुँजी बजारको अवस्था, मुलुकको आर्थिक उदेश्य तथा नीति, मुलुकको वित्तीय एवं मौद्रिक स्थिति, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्र सुधारका औजारको रूपमा रहेको ब्याज कोरिडोर, सुपरिवेक्षण, बैंकिङ सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरता अभियान, निक्षेपको सुरक्षण सीमा वृद्धि, विदेशी बैंक शाखा स्थापना, आर्थिक पुनरुत्थान, जस्ता कुरालाई प्रथामिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारको सीमा गत वर्षको भन्दा घटाएको छ । अहिले सुस्त रहेको कर्जाका मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको देखिदैन। यसले मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने देखिएको छ।
कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षाविपरीत चालु आबको नीति आएको अनुमान गरिएको छ।
घरजग्गा, सेयर र सवारीसाधन कर्जामा मौद्रिक नीति केही लचिलो देखिएको छ। त्यो पनि साना लगानीकर्तालाई मात्रै लक्षित गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले जे भने पनि बैंकबाट जाने कर्जाको लक्ष्य वा सीमा अघिल्लो वर्षको भन्दा कम गरिएको छ। यो भनेको कसिलो हो।
पुनर्कर्जाबारे मौद्रिक नीति मौन रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ११.५ प्रतिशतले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार र १२.५ प्रतिशतका दरले विस्तृत मुद्रा प्रदाय (मुद्रा आपूर्ति) को लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा छ । गत आर्थिक वर्षमा १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार र १२ प्रतिशत विस्तृत मुद्रा प्रदायको लक्ष्य राखिएको थियो । निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार घट्नु भनेको कर्जा प्रवाहको वातावरणमा कुनै पनि सुधार नआएको भन्ने हो। यसले अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि कम कर्जा प्रवाह हुनेछ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उद्योगधन्दा खुल्ने वातावरण नभएको पनि यसैले पुष्टि गर्छ। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको लक्ष्य बढाउनुको साटो घटाएको छन्। यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्दैन। बरु उल्टो सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने संकेत गरेको छ।
निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा लक्ष्य घटाउनुलाई कसिलो मौद्रिक नीतिको रुपमा लिने गरिन्छ।
घरकर्जामा सहजीकरण, सेयर कर्जामा सहजीकरण जस्ता केही मागको सम्बोधनले मात्रै वर्तमान समयको मागअनुसार अर्थतन्त्रलाई चलयामन बनाउन सक्ने विद्यमान अवस्था छैन। निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो मागअनुसार मौद्रिक नीति नआएको बताएको छ।
यो भनेको कठिन परिस्थितिलाई उकास्नेतर्फ ठोस नीति यसमा देखिँदैन। नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने शब्दले धेरै विषयलाई छोएको छ। यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि दुविधा सिर्जना भएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि नीतिमा उल्लेख भएका कतिपय कुराहरु कार्यान्वयनमा आउन नै सकेन।
राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ६.५ प्रतिशत बनाएको छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्ने बैंक दर भने यथावत नै रहेको छ। निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
बैंकदरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ। बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था यथावत छ । यो व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटाउन अझ सहयोग पुर्याउनेछ। पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा ठूलो समस्या देखिन थालेको छ। यसतर्फ केन्द्रीय बैंकले सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।
उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारको कार्यक्रमलाई नीतिले समावेश गर्न सकेको छैन। तर, राष्ट्र बैंकले भने वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नका लागि मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदरलाई यथावत राखेको दावी गरेको छ। कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने कार्यलाई नीतिले जोड दिएको छ।
यता, घर कर्जा नीति यथावत छ। यसअघि अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले घरजग्गा धितोमा कर्जा लिँदा बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि यो नीतिमा कुनै परिवर्नत गरिएको छैन। घरजग्गा व्यवसायलाई केन्द्रीय बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको रुमपा राखेको छ। तर, लगानी सुनिश्चित हुने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अधिकांश ऋण घरजग्गाकै धितोमा दिने गरेका छन्।
विगतदेखि नै व्यवसायीहरूले घरजग्गा धितो कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुर्याउन माग गरे पनि मौद्रिक नीतिले यसमा कुनै हेरफेर गरेको छैन। सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार नीतिले केही घटाइएको छ।
सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा सवारी साधन कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने नीतिमा उल्लेख छ। तर कति पुनरावलोकन गर्ने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। त्यसलाई केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गर्ने निर्देशिकाले स्पष्ट पार्ने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ।
तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नरले भने ५० लाख रुपैयाँसम्मको मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारिएको बताएका थिए।
यस्तै, हायर पर्चेजमा २५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋणको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट १०० प्रतिशत रहने पनि राष्ट्र बैंकले भनेको छ। आवासीय घरकर्जाको सीमा २ करोड भएको छ। योभन्दा अघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।
चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई पनि पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। नीतिले मूल्य स्थिरता, बाह्य क्षेत्रको स्थिरता, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ।
केही समययता मौद्रिक नीतिलाई सेयर र घरजग्गामा जोडेर हेर्ने परिपार्टीमा भने नीतिले केही न केही ब्रेक लगाएको छ। यसरी हेर्दा मौद्रिक नीति केही लचिलो जस्तो देखिए पनि यथार्थमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई कडा गरेको छ।
सेयर बजारमा नीतिले सम्बोधन गरेको भनिए पनि घर जग्गा र सेयर बजारमा केही खुकुलो देखिएको मात्रै हो। मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिलाई कडाइ गरेको हुँदा भोलिका दिन पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्ने देखिँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।