सर्लाही : उखु बेचेको सबै रकम आठ महिना बितिसक्दा समेत नपाउँदा उखु किसान निरास बनेका छन्।
किसानले गत वर्ष चिनी उद्योगलाई बेचेको उखुको अनुदान रकम अर्थ मन्त्रालयले अझै जिल्लामा नपठाउँदा सर्लाहीका उखु किसान निरास बनेका हुन्।
सरकारले गतवर्ष क्रसिङ सिजन २०७९।०८० मा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। त्यसमध्ये चिनी उद्योगले ५४० रुपैयाँ र सरकारले अनुदानबापत ७० रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने उल्लेख छ। तर उखु बेचेको आठ महिना बित्दा समेत किसानलाई सरकारले उक्त रकम दिएको छैन।
उखु गोडमेल गरेर मलखाद गर्ने वेला भएको र चाडपर्व नजिकिँदै गरेको समयमा सरकारले अनुदान रकम नदिँदा किसान चिन्तित छन्।
हरिवन नगपालिका–३, डाबरीका किसान ज्ञानबहादुर पुलामीले बेलैमा अनुदान रकम नदिएर सरकारले उखु किसानमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन्। उद्योगले बेलैमा रकम भुक्तानी नगर्दा सरकारसँग हारगुहार गर्दै आन्दोलनमा उत्रने आफूहरू सरकारले नै रकम नदिँदा निरीह बनेको उनले बताए।
बरहथवा नगरपालिका–५, का किसान पबितर महतोले उखु बेचेको आठ महिनासम्म अनुदान रकम नपाउँदा घर चलाउन र उखु हुर्काउन गाह्रो भएको दुःखेसो पोखे।
गत वर्ष सर्लाहीका तीनवटा चिनी उद्योगमध्ये इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग हरिवनले १० हजार ६७८ किसानको २८ लाख २० हजार ५७०.१५ क्विन्टल, महालक्ष्मी चिनी उद्योग बगदहले १७ हजार ३० किसानको १० लाख ९५ हजार ८९२.९८ क्विन्टल र अन्नपूर्ण चिनी उद्योग धनकौलले एक हजार ३७८ किसानको दुई लाख ६२ हजार ८६१.८६ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेका छन्।
यी तीन उद्योगले क्रसिङ गरेको कुल ४१ लाख ७९ हजार ३२४.९९ क्विन्टल उखुको ७० रुपैयाँका दरले २९ करोड २५ लाख ५२ हजार ७४९ रुपैयाँ निकासा हुनुपर्छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सर्लाहीका कोष नियन्त्रक पुरुषोत्तम बरालले अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट उखुको अनुदान रकम नआएको बताए।
उनले कार्यालयलाई रकम प्राप्त भएपछि आन्तरिक तयारी गरेपछि किसानको खातामै रकम पठाइने बताए। उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले पटक–पटक मन्त्रालयमै पुगेर ताकेता गर्दा पनि सरकारले जिल्लामा अनुदान रकम पठाउन आलटाल गरेर किसानलाई ढाँटिरहेको आरोप लगाएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।