काठमाडौं : ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ लाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण नेपालका विश्वविद्यालय थलिएका छन्।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि राजनीतिक भागवण्डा का आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुन पुग्यो। यसले गर्दा विश्वविद्यालय लथालिङ्ग हुनुका साथै राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन पुगेका छन् ।
बुधबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, नेपालको पुरानो तथा ठूलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यावधि गत साता सकिएको छ । त्रिविको उपकुलपति हुनका लागि सत्तारूढ दल आबद्ध प्राध्यापकहरूको रस्साकस्सी शुरु भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीबीच समझदारी हुन नसक्दा त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा कुरा मिल्न सकेन।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपकुलपति रिक्त रहेको लिखित जानकारी दिएको छ। नियमअनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र तीमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्च कमिटी गठन भइसकेको छैन तर त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्रिविका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले २०४६ सालपछि त्रिविमा राजनीतीकरणको बीजारोपण भएको बताउँदै भने, ‘त्यो बेला विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक रङले प्रवेश पाए पनि योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गरिन्थ्यो। २०६२/६३ पछि राजनीतिक भागवण्डा उत्कर्षमा पुग्यो । अब त योग्य र सक्षमभन्दा राजनीतिक चलखेल गर्नेले बल्छी मार्न थाले । भागवण्डा हद भएको छ। कार्यकर्तालाई भर्ती गर्दा त्रिवि यति धेरै धराशायी भयो।’
त्रिविका निवर्तमान उपकुलपति डा.बाँस्कोटाको चारवर्षे कार्यकाल शैक्षिक र प्राज्ञिक रूपमा स्मरणीय हुनै सकेन । उनको कार्यकालमध्ये ४०७ दिन तालाबन्दी रह्यो । २०७६ सालमा विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्त गर्ने क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले रोस्टरका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन परेकामध्येबाट छनोट नगरी उनलाई जस्केलाबाट ल्याइयो ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जोडबलमा आफूले डा. बाँस्कोटालाई उपकुलपतिमा नियुक्त गर्नुपरेको बताए। त्यस बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा र तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेल एउटै दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा थिए।
पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलले रोस्टर बनाएर उपकुलपति नियुक्तिको थिति बसाल्नुपर्ने बताए। ‘प्राज्ञिक व्यक्तिको सट्टा राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउन्जेल त्रिवि सुधार हुन सक्ने देखिँदैन’, उनले भने।
पूर्वशिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा २०७५ सालमा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । आयोगले विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नरहने र कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने व्यवस्थाका लागि सिफारिस गरेको थियो। बोर्ड अफ ट्रस्टीले गठन गरेको कुलपति छनोट समितिले खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा कुलपति छनोट गर्ने र कुलपतिले रजिस्ट्रार, डिन, निर्देशक, विभागीय प्रमुखलगायत नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सोही प्रतिवेदनमा गरिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।