काठमाडौँ : सयौँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता खट्किरहेका वेला जम्मा तीनवटा विधेयक पारित गरेर संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। २२ माघ २०८० मा शुरु भएको यो अधिवेशन ७० दिन चालू रह्यो। २३ वटा बैठक बसेर ८१ घण्टा ५५ मिनेट चलेको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमा भने निकै कमजोर देखियो।
अधिवेशन शुरु हुँदै गर्दा कानुन मन्त्रालयसमक्ष ११७ वटा विषयमा कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएका थिए। प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्दा पहिलो प्राथमिकतामा परेका ६३ विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा अघि बढाउने भनिएको थियो तर मुस्किलले तीनवटा विधेयक पारित भए। हुनत हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन भनिन्छ।
संसद्ले सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २४ माघमा पारित गर्यो।
यसैगरी पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा राष्ट्रियभाबाट प्रतिनिधिसभालाई प्राप्त ८ मध्ये अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ गरी हिउँदे अधिवेशनमा तीन विधेयक पारित भएका हुन्।
यीबाहेक कानुन निर्माणका चरणमा हिउँदे अधिवेशनले ठोस परिणाम दिन सकेको छैन। कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट प्राप्त परिणामप्रति स्वयं सभामुख देवराज घिमिरे सन्तुष्ट देखिएनन्।
विगतका अधिवेशनहरूभन्दा योपटकको हिउँदे अधिवेशन तुलनात्मक रूपमा उपलब्धिपूर्ण रहे पनि पर्याप्त नभएको सभामुख घिमिरेको ठहर छ। आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकबाट हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराउँदै उनले आगामी दिनमा यसलाई थप परिणाममुखी बनाउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘कानुन निर्माण जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्ने कार्यमा तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला अधिवेशनभन्दा यो अधिवेशन उलब्धिपूर्ण रहेको महसुस गरेको छु तर पर्याप्त भने हुन सकेन’, उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरूबीचको उच्च समझदारी र विवेकपूर्ण निर्णयबाट आगामी अधिवेशन अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने विश्वास लिएको छु।’
सत्ता समीकरण नै टुटाउने उद्देश्यका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध संसदीय छानबिन समिति बनाउने अडान नछाडेपछि सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको हो। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति बनाइए राजीनामा दिएर उनको पार्टी रास्वपा बाहिरिने र सरकार नै ढल्ने भएपछि अधिवेशन नै अन्त्य गरेर सरकारले सुरक्षित अवतरण रोजेको हो।
कानुन निर्माणमा संसद् कमजोर देखिएकोप्रति स्वयं सत्तारुढ दलहरू सन्तुष्ट छैनन् तर सहज वातावरण नबनेकाले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको उनीहरूको तर्क छ। एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला हिउँदे अधिवेशनबाट तीनवटामात्र विधेयक पारित गर्नु दुःखद भएपनि सहज वातावरण नबन्दा अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको बताउँछन्।
‘हामीले एउटा अधिवेशनबाट तीनवटा मात्र विधेयक पारित गर्नु चाहिँ वास्तवमा दुःखद नै हो’, कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै उनी भन्छन्, ‘तर कानुन निर्माणका लागि संसद्मा जसरी काम गर्नुपर्थ्यो‚ त्यसका लागि सहज वातावरण बनेन। संसद्मा छलफलमा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउन विभिन्नखाले गतिरोधले असहयोग गर्यो।’
संसद्मा कांग्रेसले अवरोध गरेकैले थप दुईवटा विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पारित हुन नसकेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाको दाबी छ। ‘यो पटक संसद्मा अवरोध नभएका भए थप दुईवटा विधेयक पारित हुन्थे। संघीय निजामती विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि समितिमा पठाउन प्रमुख प्रतिपक्षीले डिस्टर्ब गर्यो’, उनी भन्छन्, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी बेन्चमा बस्ने साथीहरूले सरकारको आलोचना र प्रश्न गर्ने नाममा संसद्ले गर्ने मुख्य विधेयक निर्माणको कामलाई चाहिँ प्रभावित गर्न हुँदैन भन्ने ठान्नुपर्थ्यो ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षले बढीभन्दा बढी काम माग्नुपर्नेमा दिइएको काममा पनि अवरोध सृजना गरेको बर्तौलाको आरोप छ। कानुन निर्माणमा संसद् कमजोर देखिनुको अर्को कारण उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसमा अर्को कारण चाहिँ अहिले समितिमा रहेका विधेयकबारे नियमित छलफल नहुनु र विधेयकले चाँडो समितिबाट पूर्णता नपाउनु पनि हो।’
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको धारणा पनि बर्तौलासँग मिल्दो छ। उनले पनि संसद् अवरुद्ध भएकै कारण थप केही कानुन प्रक्रियामै रोकिएको बताए। ‘अहिले संसद् अवरुद्ध नै यसको प्रमुख कारण हो। संसद् अवरुद्ध नभएको भए केही कानुन आउँथे’, उनले भने, ‘एउटा विधेयक त कृषि तथा सहकारी समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आइसकेको छ। थप एक दिनमात्र बैठक बसेको भए एउटा पारित हुने विधेयकको संख्या त बढिहाल्थ्यो।’
कानुन निर्माण नै मुख्य कार्यभार बोकेको संसद्ले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न दलहरू नै थप जिम्मेवार हुनुपर्ने आवश्यकता पाण्डे औंल्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ, राजनीतिक दलहरू अलि जनताप्रति, अहिलेको आवश्यकता र संघीयता कार्यान्वयनप्रति अझ बढी जिम्मेवार बन्न आश्यक छ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस भने संसद्ले प्रभावकारी रूपमा कानुन निर्माणको कामलाई गति दिन नसक्नुमा सम्पूर्ण दोष सत्तासीन दलहरूमाथि थोपर्छ। कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङ आफूहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भनेर अहिले अधिवेशन नै अन्त्य गरेको बताउँछिन्। उनी पटक–पटक सत्ता समीकरण फेरबदल पनि कानुन निर्माणमा संसद् प्रभावकारी नहुनुको अर्को कारण ठान्छिन्।
‘हिउँदे अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयक पास गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणा सरकारको भएको भए वैशाख १५ सम्म पनि चलाउन मिल्थ्यो नि!’, उनी भन्छिन्, ‘तर सरकारको नियतमा भर पर्यो। हाम्रो कुरा सुन्नुपर्छ भनेर अहिले नै ढोका ढ्याप्प बन्द गर्यो। यसको सबै दोष सरकारले लिनुपर्छ।’
कांग्रेसले सक्दो संसद् प्रभावकारी होस् भन्ने चाहेर नै पहिला कुरा मात्रै राख्दै आएको तर सरकारले नसुनेपछि अवरोध गर्न बाध्य भएको सचेतक थिङको भनाइ छ। ‘अगाडि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पास हुन दिएकै हौं’, उनले भनिन्, ‘तर हामीले उठाएको यति महत्त्वपूर्ण सवालमा ध्यानै नदिएपछि हामीले त बल्ल पछिल्लो एकदुई दिनयता हो अवरोध गर्न बाध्य भएको हौँ।’
संसदीय समिति बनाउन नमानेर सरकारले हजारौँ सहकारी पीडितलाई न्याय दिन नचाहेको स्पष्ट भएको कांग्रेसको आरोप छ।
पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट भने संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका दलहरू एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर आफ्नो मुख्य भूमिकाबाट च्युत भएको टिप्पणी गर्छन्। महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण नगरेर दलहरूले संसद्प्रति उपेक्षाभाव राखेको उनी बताउँछन्।
‘आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने काम कुनै व्यक्तिको होइन, कुनै एउटा दलको मात्र पनि होइन। यो सबैको साझा विषय हो, राष्ट्रको विषय हो र जनचासोको विषय हो’, उनी भन्छन्, ‘यसमा नलागेर दलहरू कसलाई तल पार्ने, कसलाई माथि पार्ने, कसको संख्या बढीघटी जस्ता स–साना कुरामा अल्झेर बसेका छन्। यसबाट उनीहरूले देश, जनता र संसद्प्रति नै अलि उपेक्षाभाव राखेको देखिन्छ।’
अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक लगानी निरुत्साहित गर्ने खालका कानुनहरू अध्यादेश ल्याएर भए पनि संशोधन गर्ने यसअघि नै बताएका थिए।
सरकारले वैशाख १६ र १७ गते ‘लगानी सम्मेलन’ आयोजना गर्दै छ। उक्त सम्मेलनमा नेपालका सम्भावित लगानीका क्षेत्र र परियोजना प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य छ।
तर विज्ञहरूले नेपालका कतिपय ऐन, कानुन र नीति नियम अद्यावधिक नभएकाले लगानी भित्र्याउन बाधक रहेको औँल्याएपछि त्यसलाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।