बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको मुआब्जा १ हप्ताभित्रै तोकिने

काठमाडौं : बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसको जग्गाको मुआब्जा एक हप्ताभित्रै निर्धारण गर्ने जिल्ला मुआब्जा समितिले तयारी गरेको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले राजनीतिक दल, डुबान क्षेत्रका वासिन्दा र सरोकारवालाको बृहत छलफलपछि एक हप्ताभित्रमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए।

'५/७ दिनभित्र हामी जग्गाको मुआब्जा तोक्ने तयारी गरिरहेका छौं, त्यसअघि राजनीतिक दल, डुबान क्षेत्रका वासिन्दा र सबै सरोकारवालाको बृहत छलफल राख्छु' उनले भने 'जग्गाको बर्गीकरण, घर, संरचना र अन्य भौतिक सम्पत्तिको लगत संकलन गर्ने टोली खटाउने निर्णय पनि त्यसै दिन गर्ने तयारी गरेको छु।'

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका प्रतिनिधिसँगको भेटमा उनले सर्बपक्षीय बैठकमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई पुनर्बासको ग्यारेन्टी गर्ने निर्णय पनि गरिने बताए। उनले ५ रोपनी भन्दा थोरै जग्गा जमिन हुनेहरुलाई पुनर्बासमा विशेष ब्यवस्था गर्न उनीहरुको लगत संकलन पनि भइरहेको जानकारी दिए।

पुनर्बासको ग्यारेन्टी गर्न माग

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले पुनर्बासप्रति विश्वास दिलाउन डुबान क्षेत्र वरपरकै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टलाई आग्रह गरे। 'तपाईंले १४ गाविसका त्यति धेरै जग्गा त अधिग्रहण गर्नुभयो, अब कुन कुन निकायसँग समन्वय गरेर हुन्छ पुनर्बासका लागि पनि जग्गा अधिग्रहण गरिदिनुस्' उनले भने 'त्यसले कम्तीमा जनतालाई पुनर्बासप्रति विश्वास हुन्छ।'

जग्गा वर्गीकरण

सरकारले डुबान क्षेत्रको जग्गा बर्गीकरण ११ किसिमले गरेकोमा सरोकार समितिले असन्तुष्टी जनाएको छ। परम्परागत पद्धति भन्दा हाल भूमि उपयोगको आधारमा ७ किसिमले बर्गीकरण गर्न सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकालले प्रजिअ भट्टलाई सुझाव दिए। 'पहिलाको अब्बल, दोयम, सिम, चाहार जस्ता बर्गीकरण अहिले मेल खाँदैन' उनले भने 'त्यसैले पाखो, बारी, खेत, मोटरबाटोले छोएको, घडेरी, बस्ती क्षेत्र र बजार क्षेत्र गरी बर्गीकरण हुनुपर्छ भन्ने डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको माग छ।'  प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले यो बर्गीकरणले पनि सबै किसिमका जग्गालाई समेट्न नसक्ने भन्दै यस विषयमा छलफल गरेर समाधान गर्न सकिने बताए।

मुआब्जाको दर

सरोकार समितिका संयोजक ढकालले गुठी र ऐलानी जग्गाको मुआब्जा पनि अन्य जग्गा जमिन सरह मुआब्जा दिनुपर्ने बताए। त्यस्तै जग्गाको मुआब्जाको न्युनतम दर बुढीगण्डकी विकास समितिले घ्याल्चोकको सिउरेनीटारमा जग्गा अधिग्रहण गर्दा दिएको ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशत मूल्यवृद्धि समायोजन गरेर कायम गर्नुपर्ने ढकालले बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले आफू सकेसम्म जनतालाई मर्का नपर्ने गरी मुआब्जा घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको बताए।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई निश्चित प्रतिशत सेयर ग्यारेन्टी गर्ने, व्यवसायमा अग्राधिकार दिने, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने जस्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि बताए। सरोकार समितिका संयोजक ढकालले डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई परिचयपत्रको ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेका छन्। 

बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण हुँदा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका गरी ब्यक्तिका ५९ हजार रोपनी जग्गा डुबानमा पर्छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि अहिले प्रशासन कार्यालयहरुले जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा निर्धारणको तयारी गरेका छन्। सरोकार समितिले बुधबार गोरखामा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय वासिन्दाको पुनर्बासको ग्यारेन्टी र उचित मुआब्जा दिएर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताएको छ।