कतै निर्माण सुरु नै भएन, कतै ठेकेदार बेपत्ता
कतै निर्माण सुरु नै भएन, कतै ठेकेदार बेपत्ता
धनगढी : कैलालीको उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सुरु भएको १० वर्ष भयो। तर अहिले पनि भवन बनिसकेको छैन। कैलाली गाउँपालिकाका नागरिकहरूको घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने आशा एक दशकसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन।
आशीष एडभेन्चर उड्डी गङ्गा जेभीले २०७० चैत २० मा सम्पन्न गर्ने गरी २०६५ वैशाख ४ मा उक्त स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। १० वर्षसम्म पनि योजना सम्पन्न हुन सकेन।
अलपत्र उदासीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी। फोटो: भानुभक्त आचार्य
‘हामी त चेतावनी दिँदा दिँदा थाकिसकेका छौँ', सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत सङ्घीय इकाइ कार्यालयका आयोजना प्रमुख सुरेश वाग्लेले भने, ‘ऐनले दिएअनुसार पटक–पटक कारबाही गरिएको छ, तर पनि निर्माण कार्यले तीव्रता पाएन।’
कैलालीको उदासीपुर मात्रै होइन सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतका सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दर्शन स्वास्थ्य चौकी अझै अलपत्र छन्।
स्वास्थ्य चौकी भवन मात्र होइन, पुल र सडक र खानेपानीका योजनाहरू पनि बर्षौदेखि अलपत्र छन्।
भारत सरकारले निर्माणमा तदारुकता नदिएको भन्दै नेपाल सरकार आफैँले निर्माणको जिम्मा लिएको हुलाकी सडकले अवस्था कैलालीमा सन्तोषजनक छैन। कैलालीमा पहिलो चरणको १८ किलोमिटर सडक खण्डको समय सकिएको छ। तर, भैतिक प्रगति ५९ प्रतिशत अधुरै छ।
‘कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कटनी नदीदेखि भजनी नगरपालिकाको कन्द्रा नदीसम्मको १८ किलोमिटर सडकको बनाउने मिति फागुनमा सकिएको छ। तर यो अवधिमा ४१ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ’, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय धनगढीका इन्जिनियर पदम मडैले बताए।’ यो आयोजनामा बसन्ता बन क्षेत्रका दुई किलोमिटर रुख कटानीको आदेश अझै नआएको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘हामीले सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ रुख कटानीको आदेश नआउँदा त्यहाँ काम रोकिएको छ।’
त्यसै सडकअन्तर्गत रहेको निर्माणाधीन कान्द्रा पुल पनि अलपत्र छ। २०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको पुल ९ महिनाअघि बनिसक्नु पर्ने थियो। तर पुलको काम भने अझै ६६ प्रतिशत बाँकी छ। पुल बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी ९ महिनादेखि सम्पर्कविहीन छ। इन्जिनियर बडैले भने, हामीले ताकेता गरेका थियौँ। उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, अब कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्नुको विकल्प छैन।’
कान्द्रा पुल
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कैलालीले पनि काम अधुरै छोडेर भागेका ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम श्रेष्ठले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा हामीले पटक पटक निर्देशन दिएका छौँ तर अझैँ ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको बुझिएको छ। अब आयोजना प्रमुममार्फत कारबाही अघि बढ्छ।’
धनगढी र कञ्चनपुरको कृष्णपुर र पुनर्वास नगरपालिकालाई जोड्ने मोहना नदीको पुल पनि पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ। ७ करोड रुपैयाँ लगानीमा एलाइड/एड्भेन्चर जेभीले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको उक्त पुलको प्रगति पनि सन्तोषजनक नरहेको स्थानीय बताउँछन्।
मोहना पुल
स्थानीय निर्मला चौधरीले गुनासो गरिन्- ‘समयमै पुल बनेर आवतजावत गर्न सहज होला भनेर खुसी थियौँ, अहिलेसम्म निर्माण भएको छैन।’ उनले पुल निर्माणमा कसैको ध्यान नगएकोले लापरबाही र ढिलासुस्ती भएको बताइन्। ठेक्का लिएको ए लाइट एडभेञ्चर जेभी कम्पनीको लापरबाहीका कारण पुल समयमै बन्न नसकेको स्थानीयहरूको आरोप छ।
निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा पुल बनाउन नसकेपछि पुनः दुई वर्ष म्याद थपिएको छ। आउँदो असार मसान्तमा पुल बनाइसक्ने गरी थप गरिएको समय पनि सकिँदै छ। ठेकेदारकै आग्रहमा समय बढाए पनि त्यो समयभित्र काम सकिनेमा स्थानीय ढुक्क छैनन्।
कञ्चनपुरमा पनि समस्या
कैलालीका मात्र होइन, कञ्चनपुरमा पनि दर्जनौँ योजना अलपत्र छन्। दैजी बेलडाँडी सडकमा पर्ने बल्मा पुलको काम अलपत्र छ। २०७४ पुसमै सक्ने गरी सम्झौता भएको पुल निर्माण सुरु नै गरिएको छैन।
हुलाकी सडकअन्तर्गत कञ्चनपुरको डोकेबजारबाट बुटाबारीसम्मको २० किलोमिटर सडकमा ३३ प्रतिशत काम भएको छ। बुटाबारीदेखि बेल्डाडीसम्मको २० किलोमिटर सडकमा ३९ प्रतिशत काम भएको छ। बेल्डाडीदेखि दैजीसम्मको ३२ किलोमिटर सडकमा ३५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। ती सबै सडकको समयसीमा सकिन ६ महिना पनि बाँकी छैन। ती सडक निर्माण गर्न थप समय आवश्यक पर्ने हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। कार्यालयका इन्जिनियर मडैले भने, सडक निर्माण पूरा गर्न १ वर्ष थप गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले यस विषयमा पनि छलफल गरिरहेका छौँ।’
कैलाली र कञ्चनपुरमा सञ्चालित खानेपानीका योजना पनि १० वर्षसम्म पूरा हुन सकेका छैनन्। सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा समस्या भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीका प्रमुख मोहनबहादुर कुँवरले बताए। उनले भने, ‘यदि सञ्चालित आयोजनाहरू समयमै पुरा गर्ने हो भने सरकारले आयोजनाहरूको बजेट वार्षिक तीन गुणाका हिसाबले बढाउनु पर्छ।’
कैलाली र कञ्चनपुरमा विगतबाटै केन्द्र सरकार मातका १ सय ८२ योजना सञ्चालनमा रहे पनि कतिपय योजना पर्याप्त बजेट नभएर पुरा नभएका हुन्। त्यसमा अहिले प्रदेश सरकार महातहका २३ वटा योजना थपिएका छन्।
पहाडी जिल्लाको अवस्था झन् विकराल
२०४२ सालमा सुरु भएको डडेल्धुराको उग्रतारादेखि बैतडीको मेलौलीसम्मको ९६ किलोमिटर लामो सडकको बैतडी–डडेलधुरा सीमाको सुरनाया नदीसम्म ट्रयाक खुलेपछि निर्माण कार्य बन्द भएको छ। डडेलधुराका साबिकका ५ वटा गाविस हुँदै बैतडीको मेलौली जोड्ने सडकमा दुई वर्षयता बजेट परेको छैन ।
यस्तै डडेल्धुराको पोखरादेखि बेलापुर हुँदै पश्चिम सेती निर्माणस्थल ढुंगाड जोड्ने सडक पनि दुई वर्षयता अलपत्र छ। जिल्लाको अर्को महत्त्वपूर्ण रुपाल–जोगबुढा सडकमा पनि बजेट अभावमा काम हुन सकेको छैन।
डडेलधुराका यी सडक मात्र होइन, बैतडीको पाटन–पञ्चेश्वर, सदरमुकामदेखि तल्लो स्वराड जोड्ने सडक, पाटनदेखि पुर्चौडी हाट जोड्ने सडक पनि अलपत्र छन्। डडेल्धुरा र बैतडीको सीमामा पर्ने अनारखोलीदेखि बैतडीका साबिकका ४ गाविस जोड्ने सडकको काम पनि अलपत्र छ ।
माओवादी द्वन्द्वका बेला ध्वस्त भएको अछाम दरबार पुनःनिर्माण सुरु भएको १० वर्ष पुग्दा पनि पूरा भएको छैन। निर्माणको ठेक्का दुई करोड २५ लाख रुपैयाँमा स्वीकृत भएको थियो। पचास प्रतिशतभन्दा बढी काम सकेको दाबी गर्ने ठेकेदार जयबहादुर साउदले ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेका छन्। २०६७ मै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भए पनि हालसम्म पुन:निर्माण भएको छैन। अन्तिम पटक थपिएको म्याद २०७५ असारमा सकिएको छ। तर काम पुरा भएको छैन।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गत काम भइरहेको दरबारको पुनःनिर्माणमा कार्यालय पनि सन्तुष्ट छैन। सङ्घीय इकाइ कार्यालयका आयोजना प्रमुख सुरेश वाग्लेले भने, ‘विभिन्न बहानामा काममा ढिलाइ भइरहेको छ। यस विषयमा पनि हामी गम्भीर छौँ।’
झन्डै ६ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएको अछामको बुढीगंगा नदीको पक्की पुल अझै बनेको छैन। सम्झौताअनुसार उक्त पुल २०७२ सालमै बन्नु पर्ने थियो। निर्माण हेरिरहेका इन्जिनियर मंगल बुढाका अनुसार ६० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। तर ठेकेदार नै पछिल्लो समय सम्पर्कविहीन भएपछि पुल निर्माण अन्योलमा परेको छ।
बैतडीको पाटन विमानस्थल कालोपत्रे गर्ने सम्झौताको समय सकिएको आठ महिनामा भयो। तर अझै काम सुरु भएको छैन। २०७३ चैतमा भएको सम्झौताअनुसार गत असारमा कालोपत्रे भइसक्नु पर्ने थियो। निर्माण कम्पनी ग्याल्वा च्यामलिंगा जगदम्बा जेभीले हालसम्म विमानस्थलमा कटिङ, फिटिङ र सबबेसको काममात्र गरेको छ।
ठुला योजनामा पनि ढिलाइ
बहुप्रतिक्षित सेती लोकमार्ग निर्माणको चर्चा एक दशकदेखि नै थालिरहेको छ। तर, कामले भने गति लिन सकेको छैन। लोकमार्गअन्तर्गत कैलालीको टीकापुरदेखि बझाङ चैनपुरसम्मको दक्षिण खण्डमा दुई सय ४२ किलोमिटर पर्छ। त्यसमध्ये एक सय २० किलोमिटर ट्रयाक खोलिएको छ। उत्तरी खण्डअन्तर्गत बझाङ चैनपुरदेखि चीनको सिमाना उरै भन्ज्याङसम्म १ सय १७ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ३० किलोमिटर मात्र ट्रयाक खोल्ने काम भएको छ। निर्माणमा भइरहेको सुस्तताले सेती लोकमार्ग ओझेलमा परिरहेको छ।
करिब २ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरिएको कैलालीको मोहना पुल-अत्तरिया ६ लेन सडकले पनि गति पाउन सकेको छैन। सम्झौता म्याद सकिन २ महिनामात्रै बाँकी छ। तर अहिलेसम्म उक्त सडकमा पर्ने ३ वटा पुलको टेन्डरसमेत हुन सकेको छैन। सुरुमा सडकको स्टिमेटभित्रै नराखिएकाले टेन्डर नभएको मोहना पुल-अत्तरिया ६ लेन सडक आयोजना प्रमुख राजेशप्रसाद पौडेलले बताए। उनले भने, ‘दुई महिनाअघि म आइसकेपछि ती पुलको पनि टेन्डरका लागि पहल भएको छ। एक महिनाभित्रै टेन्डरमा जान्छ, अनि कामले गति पाउँछ।’
मोहना पुल-अत्तरिया ६ लेन सडक
एक अर्ब १० करोडमा लुम्बिनी राजेन्द्र डाँफे र ५१ करोड ७० लाख रुपैयाँमा नागार्जुन निर्माण कम्पनीले सुरु गरेको काम ३० प्रतिशतमात्रै सकिएको छ।
हस्तान्तरण भएका योजनामा अन्योल
केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई एकमुष्ट २१ करोड रुपैयाँसहित सुम्पेको ३ सय ५ सडक योजना अहिले अलपत्र परेका छन् । प्रदेश सरकारले केन्द्रको २१ करोड प्रादेशिक गौरवका ९ वटा सडक योजनामा पारेपछि ३ सय ५ सडक अलपत्र परेका हुन्। प्रदेश र स्थानीयले आफ्नो बजेटभित्र पनि ती सडक योजनामा
| 'अनुगमनमै समस्या'
निर्माण कार्य समयमा पुरा नहुनेमा नियमनकारी निकाय सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको अर्थविद् प्राध्यापक शिवहरि मुड्भरी बताउँछन्। ठेकेदारको लापरबाही भन्दा बढी कर्मचारीको मनोपोलीले निर्माणले गति नपाउने गरेको उनको ठम्याइ छ। ‘ठेकेदारले काम नगर्ने आँट त्यसै गर्न सक्दैन, जबसम्म कर्मचारीको उसलाई साथ हुँदैन, मुड्भरी भन्छन्, ‘ठेकेदारहरू करारमा बाँधिएका हुन्छन्। त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने ठेकेदारले रोक्न सक्दैन।’ प्रशासनको निष्किृयताले ठेकेदारको लापरबाहीलाई मलजल गरिरहेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘ठेकेदारको धरौटी हुन्छ। उसलाई ब्याक लिस्ट गर्न सकिन्छ। उसको व्यवसाय नै बर्बाद हुन्छ। तर त्यसरी कारवाही गर्न ध्यान दिने गरिएको छैन। त्यसैले ठेकेदारभन्दा बढी कर्मचारी जिम्मेवार हुन्।’ सबै कुरा तयार गरेर योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा योजना कार्यान्यन भएपछि अन्य सहायक काम गर्दा पनि योजना रोकिनुपर्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। सङ्घीय संरचनाका कारण पनि समस्या सिर्जना भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘प्रदेशको गठन पहिले भयो, तर प्रदेशका योजनाहरूलाई पूर्णता दिने कानुन अझै बनेको छैन। यसले अन्योल बढाएको छ।’ नियम कानुनको अभाव, कच्चापदार्थ आपूर्तिमा समस्या, भौगोलिक विकटता पनि योजना निर्माण भइरहेको ढिलाइको कारक रहेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्- 'तर पनि मुख्य समस्या त अनुमगन नै हो।' |
रकम छुट्याएको छैन।
कैलालीको दोदोधरा, कोटातुलसीपुर, बौनिया, जोशीपुर, थापापुर र भजनी हुँदै भारतको लालबोझी नाकालाई जोड्ने सडक योजनामा यो वर्ष शून्य बजेट छ। जबकि यो सडक योजना अति सामरिक महत्त्वको छ। जिल्लाको उत्तर-दक्षिणलाई जोड्छ। डुँडेझाडी टिकापुर, मालाखेती, फल्टुडे, कोलमोडालगायत ३ दर्जनभन्दा बढी सानाठुला सडक योजनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट परेको छैन।
त्यस्तै बझाङमा महाकाली किनारै किनारको कोरिडोर बनाउने जिल्ला सडकसहित उत्तरी नाकालाई जोड्ने दर्जनभन्दा बढी योजना पनि अलपत्र पर्ने भएका छन्। बाजुराको खप्तड जोड्ने रिङरोडसहित दुई दर्जनभन्दा बढी सामरिक महत्त्वका योजनामा समेत शून्य बजेट छ। बझाङको अपि साईपाल सडकसहित २ दर्जन अन्तर जिल्ला सडकमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा कुनै प्रगति नहुने भएको छ। डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी र अछामलगायतका जिल्लाका आन्तरिक ग्रामीण सडक, जिल्ला कृषि सडक बजेट नपर्दा अलपत्र हुने भएका छन्।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रालयले केन्द्र सरकारले पठाएको रकमबाट सबै सडक बनाउन सम्भव नरहेको बताएको छ। ती सबै सडक निर्माण गर्न अर्बौँ रुपैयाँ पर्छ। हामीले त्यो विषयमा केन्द्र सरकारलाई समेत जानकारी गराइसकेका छौँ, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले भने, 'ती सडकको अवस्था बुझेर केही स्थानीय तर र केही हामीले बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ।’
प्रदेश सरकारले ती सडकहरूबाट पनि प्रदेश गौरवका सडक छनोट गर्न सक्ने उनले बताए। मन्त्री बोहराले भने, ‘९ जिल्लामा ९ वटा प्रदेश गौरवमा सडक बनाउने योजना छ। जिल्लाको सबैभन्दा महत्त्वको सडकलाई हामीले पनि प्राथमिकता दिनेछौँ। ती सडकहरू केन्द्र सरकारले हस्तान्तरण गरेकामध्येका पनि पर्न सक्छन्।’
गौरवका योजनासमेत लथालिङ्ग
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पटकपटक आश्वासन दिएको साबिकको क्षेत्रीय सदरमुकाम र प्रदेश राजधानी जोडने छोटो दूरीको धनगढी–दिपायल फास्टट्रयाक अहिले अलपत्र छ।
धनगढी अस्थायी राजधानी भएपछि मुख्यमन्त्री, यस क्षेत्रका नेताहरूले पनि दुई वर्षमा फास्ट ट्रयाक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। प्रतिबद्धता र आश्वासन दिएकै वर्ष दिन पुग्दासमेत सडक निर्माणले गति पाएको छैन। कैलालीको मुडेबगरदेखि बबेनासम्मको २० किलोमिटरको ठेक्कामा ४० प्रतिशतमात्रै काम भएको छ। यो प्याकेज आशीष निर्माण सेवाले २०७४ वैशाखमा ३० महिनाभित्रै सक्ने गरी २३ करोडमा ठेक्का पाएको थियो। यसको ६ किलोमिटर क्षेत्र पनि वनका कारण रोकिएको छ।
एक दशकदेखि बनिरहेको दार्चुला–तिंकर सडक आयोजना अहिले अलपत्र छ। गत वर्षदेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला हुँदै तिंकर जोड्ने यस सडकको नाम महाकाली कोरिडोर राखिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ बाट थालिएको सडकमा अहिलेसम्म २५ किलोमिटर मात्रै ट्रयाक खुलेको छ।
दार्चुला सदरमुकाम खलङ्गादेखि तिंकर भञ्ज्याङसम्मको १३० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको ४० किलोमिटर अगाडिको ठेक्काको काम अलपत्र परेको हो। चार वर्षयता यस सडकका लागि आएको बजेटको ७० प्रतिशत काम नगरेरै फ्रिज हुँदैआएको छ। आव २०६७/०६८ देखि २०७०/०७१ सम्म विभिन्न सात प्याकेजमा सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म एउटा प्याकेजको काममात्रै पुरा भएको छ।
दार्चुला–तिंकर सडक
राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना बन्न थालेको ९ वर्ष पुग्यो। आयोजनाको ९ वर्षमा ३५ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। २०६६ सालदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर हालसम्म पनि आयोजनाको काम सन्तोषजनक हुनसकेको छैन।
३८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य राखेर सुरु भएको आयोजना पुरा हुन अझै १० वर्ष लाग्ने बताइएको छ। २७ अर्ब रुपैयाँको आयोजनामा पहिलो चरणअन्तर्गत विश्व बैङ्कले साढे ४ अर्ब र दोस्रो चरणमा ७ अर्ब दिनेको सम्झौता भइसकेको छ। बाँकी रकम नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने छ।
गति पाएको योजना
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकांश योजना सुस्त रहे पनि कैलालीको गेटास्थित निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको 
पूर्वाधार निर्माणले भने तीव्रता पाएको छ। सरकारले २०६६ मा मेडिकल कलेज स्थापनाको घोषणा गरे पनि मेडिकल कलेजको पूर्वाधार निर्माण भने दुई वर्षअघि थालिएको थियो। मेडिकल कलेजका निर्माणाधीन अस्पताल भवनको पहिलो चरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक हेमराज पुजाराले जानकारी दिए। उनले भने, ‘पहिलो चरणमा कलेजको तीन तले अस्पताल भवन एक वर्षभित्रै बन्नेछ।’
कलेजका लागि दुई तलाको र तीन तलाको गरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै भवन निर्माणाधीन रहेकोमा ५५ प्रतिशत काम पुरा भइसकेको छ। यस्तै पाँच तलाका दुईवटा छात्रवास भवनको काम पनि करिब ४० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। आउने पुस महिनाभित्रमा भवनको काम पूरा हुने जनाइएको छ।
गेटा मेडिकल कलेज छ सय शय्याको निर्माण गर्ने लक्ष्य छ। कलेजको पहिलो चरणमा निर्माणाधीन अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुरा गर्ने लक्ष्य छ।
भौतिक संरचना निर्माणका लागि हालसम्म तीन अर्ब पाँच करोड रुपैयाँको ठेक्का भइसकेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका संरचना निर्माणका लागि ठेक्का दिइएको छ।
यज्ञराज उपाध्याय
अध्यक्ष, निर्माण व्यवसायी संघ कैलाली
किन समयमा पुरा गर्नुहुन्न योजनाहरू?
सरकारले पयाप्त बजेट बिना योजना सुरु गरेको हुन्छ। निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहँदा समयमा भुक्तानी नपाउँदा योजनाहरू सम्पन्न नभएका हुन्।
तपाईँहरूको पनि लापरबाही छ भनिन्छ नि?
हाम्रो लापरबाही हुने त कुरै छैन। हामी त आफूले पाएको काम समयमा पुरा गर्न तयार छौँ । तर राज्यले हामीलाई समयमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन। भुक्तानी नपाएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पनि काम गरिरहने अवस्था हुँदैन।
पहिलेको रकम पाएनौँ भनेर नयाँ योजना अलपत्र छोड्न मिल्छ त?
हामीले त्यस्तो गरेकै छैनौँ। हामीले हाम्रो जिम्मामा पाएका कतिपय योजनामा धमाधम काम गरिरहेका छौँ। काम सम्पन्न भएका योजनाहरू पनि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयार छौँ। तर सरकारले कामअनुसार बजेट भुक्तानी गर्दै जानु पर्यो। यदि सरकारले त्यस्तो गर्यो भने सरकारले तोकेको समयभन्दा अगावै काम पुरा गर्न तयार छौँ।
तर सुदूरपश्चिममा खर्बैँका योजनाहरू अहिले पनि अलपत्र छन् नि?
त्यो नेपाल सरकारको पोलिसिको कारणले हो।
- प्रा. शिवहरि मुड्भरी 
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।