स्ट्राइकर ओली कसरी बने कमजोर टिमका डिफेन्डर?
स्ट्राइकर ओली कसरी बने कमजोर टिमका डिफेन्डर?
काठमाडौं : आफ्ना निर्णयहरु पेलेरै लागु गर्दै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोमबार जारी गरिएका दुई अध्यादेशले 'व्याक गियर' मा जान बाध्य बनाए। दुईतिहाइ नजिकको सरकारले वैशाख ८ गते गरेको निर्णयमा उनी चार दिनसम्म टिक्न सकेनन्। अन्तत: वैशाख १२ गते उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर दुवै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय लिनुपर्यो।
नेपालीले विश्वास गर्दै आएको उक्ति अनुसार यो पटक ओलीलाई ८-१२ फाबेन। शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री भएर पनि राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अन्य दलभित्र खेल्न खोज्दा आफैं निरीह हुनुपर्यो। उनले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्मा भने, 'मेरो गलत मनासय थिएन तर साथीहरुले कुरा बुझिदिएनन्। संविधान र पार्टीको कुरालाई ख्याल गर्दै दुवै अध्यादेश फिर्ताको निर्णय गर्नुपरेको छ।'
वैशाख ८ मा जसरी दुवै अध्यादेश जारी भएको घण्टा नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी भएका थिए, ठीक त्यसैगरी वैशाख १२ मा पनि दुवै अध्यादेश खारेज भएको घोषणा गर्न केही घण्टा पनि लागेन। अर्थात, सधैं स्ट्राइकरका रुपमा मैदानमा देखिने ओली यो पटक कमजोर टिमको सबैभन्दा कमजोर रक्षक हुन पुगे।
दुई अध्यादेशबाट विकास भएका राजनीतिक घटनामध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली दुई मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) र समाजवादी पार्टी नेपाल बुधबार रातारात एकीकरणको निर्णयमा पुगे। टापु नै टापु जस्तो राजपा र दुई अध्यक्ष रहेको समाजवादीलाई रातारात एकताको वातावरण बनाइदिने काम त्यही अध्यादेशले गरेको थियो।
दुवै पार्टीका असन्तुष्ट नेताहरुलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको नयाँ प्रावधानको फाइदा उठाउँदै पार्टी टुक्राएर जान नदिन उनीहरुले आफ्ना सबै तुष र स्वार्थलाई तत्कालका लागि तिलाञ्जली दिएर एकताको सहमति गरे। र, जन्मियो जनता समाजवादी पार्टी, जसको वरीयताको पहिलो नम्बरमा राजपा नेता महन्थ ठाकुर रहेका छन्।
राजनीतिक दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने प्रावधानसहितको अध्यादेशको सबैभन्दा पहिले विरोध गर्ने व्यक्ति अरु कोही नभएर नेकपाकै अध्यक्ष पुष्कमल दाहाल प्रचण्ड थिए। सोमबार साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासबाट अध्यादेश जारी गर्दै गर्दा बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा देश कोरोनाविरुद्ध जुटिरहेका बेला भएको यो निर्णयलाई बेमौसमी मात्रै भनेनन् फिर्ता नै लिनुपर्ने अडान लिए।
सचिवालयका अरु केही नेता विरोधमा देखिए पनि प्रचण्डकै भनाइले ओलीको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको थियो। त्यसपछि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरु विरोधको अग्रमोर्चामा हुने नै भए। 'दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक नेकपा लक्षित होइन', ओलीले सोमबारै भनेका थिए, 'यो अन्तै लक्षित हो, तपाईंहरुले यसमा कुनै किसिमको शंका गर्नुपर्दैन।'
ओलीले यसो भनिरहँदा कांग्रेससहित विपक्षी दल झनै भड्किए। त्यहीकारण समाजवादी र राजपा रातारात एक हुने वातावरण बन्यो। तर मंगलबारदेखि नेकपाभित्रैबाट ओलीमाथि एकपछि अर्को दबाब बढ्यो। नेकपाकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अहिलेको संकटको अवस्थामा राजनीतिक विवाद झिक्न नहुने भन्दै दुवै अध्यादेश फिर्ता लिनै पर्ने अडान लिए। अर्का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोरोनाको संकटविरुद्ध लड्न सबै एकजुट हुने बेलामा कसैले पनि राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने काम गर्न नहुने भनेर विज्ञप्ति नै निकाले।
ओलीको कदमविरुद्ध नेकपामै विरोधको स्वर बढिरहँदा बुधबार २० जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले दुई अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै दुवै अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लिन चेतावनी दिए। भलै उनीहरु वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्ड समूहका थिए। उनीहरुको स्वर थियो, 'अहिले सबै दल कोरोनाविरुद्ध जुट्नुपर्छ। त्यसैले गलत समयमा गलत मनसायका साथ ल्याइएका अध्यादेश फिर्ता हुनैपर्छ। स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खल्बल्याउने काम कसैबाट हुनुहुँदैन।'
बुधबार २० स्थायी कमिटी सदस्यले ओलीको निर्णयविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको भोलिपल्ट बिहीबार प्रचण्डसहितका ६ जना सचिवालय सदस्यको गोप्य बैठक भैंसेपाटीमा बस्यो। सभामुखमा ओलीले लिएको अडानका कारण गत पुसमा वामदेव गौतमको निवासमा गोप्य बैठक बसेका तिनै नेताहरुले फेरि मोर्चाबन्दी गरे।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न ओली शीतल निवास पुग्दै गर्दा वामदेव निवासमा प्रचण्ड, झलनाथ, माधव, नारायणकाजी र विष्णु पौडेलले अध्यादेश ल्याउने निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता हुनैपर्ने अनौपचारिक सहमति गरे। एकातिर प्रतिपक्षको घेराबन्दी अर्कातिर नेकपाकै नेताको मोर्चाबन्दी। यी दुई अफ्ठ्यारोबीच ओली अन्तत: दुवै अध्यादेश फिर्ता गर्ने निचोडमा पुगेर शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्ले त्यही निर्णय पनि गर्यो। सरकारले सिफारिस गरेको केही घण्टामै राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश अब स्मृतिमा सीमित भएको छ।
रोकिएको छैन विरोधको स्वर
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी र संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी दुई अध्यादेश शुक्रबार राष्ट्रपतिले खारेज गरे पनि ओली सरकारप्रति सत्तारुढ तथा विपक्षी आक्रोश मथ्थर भएको छैन। ओलीको निर्णयको सबैभन्दा चर्को स्वरमा विरोध गरेका समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त ओलीलाई श्री त बन्न खोजेकोसमेत आरोप लगाएका छन्।
अध्यादेश फिर्ता गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै भट्टराईले समाजवादीतर्फ हानेको अध्यादेशको गोली ओलीलाई नै लागेक भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।
'समाजवादीतर्फ हानेको अध्यादेशको गोली आफैतिर फर्केर घाइते भएपछि श्री ७ खड्ग शमशेर बन्ने सपना देखेका केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिएछन्', उनले भनेका छन्, 'यसबीचमा उनी र उनको आडमा भएको गम्भीर अपराध लुक्दैन र त्यसको छानबिन/कारवाही हुनैपर्छ। उनी कुर्सीमा रहुन्जेल लोकतन्त्रमाथि खतरा रहिरहनेछ।'
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अध्यादेश सच्याएर सरकारले गल्ती सच्याएको बताएका छन्। तर उनले अपहरण शैलीमा सांसद उठाउनेलाई कारवाही हुनुपर्ने मत राखेका छन्।
'अध्यादेश फिर्ता लिएर सरकारले गल्ती सच्यायो। अब अपहरण शैलीमा सांसद उठाउने कर्ममा संलग्नलाई कारवाहीको प्रतिक्षामा छ देश', उनले भनेका छन्, 'जनताको तर्फबाट आग्रह छ, अब सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति कोरोनाविरुद्धको संघर्षमा केन्द्रित गरौं। पहिले नागरिकको जीवन जोगाऔं, फुर्सदमा राजनैतिक विवाद गरौंला।'
प्रतिपक्षी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले दुवै अध्यादेश फिर्ता गरेर सरकारले स्वागतयोग्य निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। 'राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशहरु फिर्ता लिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ', उनले भनेका छन्, 'जनभावनाको सम्मान गर्दै गल्ती सच्याउने प्रयासलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ।'
नेकपाका केन्दीय सदस्य माधव सापकोटा 'सुबोध'ले प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गर्नु नै उत्तम विकल्प रहेको बताएका छन्। ‘अध्यादेश फिर्ता हुनु राम्रो कुरा हो। अब नैतिक प्रश्नको कुरा हुन्छ र हुनपर्छ', उनले भनेका छन्, 'यसलाई पनि केही होइन भन्न मिल्दैन। कमरेड पीएम् अब तपाईंले मार्गप्रशस्त गर्नु नै राम्रो विकल्प हो।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले यतिबेला सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने ठाउँमा नपुगेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिनपर्ने उनले बताए। यतिबेला संसद चालू गरेर विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे छलफल हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री स्वंयले यसबारे राम्रो निर्णन नलिएको उनको भनाइ छ।
अपहरण शैलीमा सांसदलाई काठमाडौं झिकाएर प्रतिपक्षी दललाई समेत चिढ्याउने कामले प्रधानमन्त्रीको नैतिककतामाथि प्रश् नउठेको उनले बताए। नेपालका राजनीतिक दलहरु निदाएको भन्दै उठ्न जरुरी रहेको बताए। विश्लेषक रोकाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नैतिक र राजनीतक दुवै हिसाबमा राजीनामा दिनपर्ने बताएका छन्।
नेकपाकै नेताको विरोध
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र उनी नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीको कटु आलोचक नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले नैतिकताको पाठ सिक्न आग्रह गरेकी छन्। ओली सरकारको कार्यशैली नसुध्रिए देश र जनताले अझै दु:ख पाउने तर्क उनले गर्दै आएकी छन्।
'राजनीतिमा नैतिकता हुन्छ भनेर शिक्षा दिने माधवकुमार नेपाल र अनाहकमा गलत अर्थ लगाएर राजीनामा दिन बाध्य पारिएका शेरबहादुर तामाङले नैतिकता आफूमा मात्र सीमित गर्नु भएछ', ओलीतर्फ कटाक्ष गर्दै झाँक्रीले भनेकी छन्, 'अन्त नैतिकता कतै देखिन्छ?'
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले रिक्त संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति नगरे ओली सरकारलाई काम गर्न समस्या हुने बताएका छन्।
'३९ संवैधानिक पद खाली छन्। संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका शेरबहादुर देउवाले बैठकमै नआएर अड्काइरहनुभएको छ, जबकि पदपूर्ति हुन नसक्दाको दोष
प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै जान्छ', उनले भनेका छन्, 'यस्तो अवस्थामा दुई मात्र विकल्प छन्, देउवाले बैठकमा आएर सघाउनु वा फेरि अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले पदपूर्ति गर्नु।'
स्थायी कमिटी डाकौं : अष्टलक्ष्मी-सुरेन्द्र
सरकारले विवादित अध्यादेश फिर्ता लिपछि नेकपा दुई नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र सुरेन्द्र पाण्डे प्रधानमन्त्री ओलीले गल्ती सच्याएको बताएका छन्। नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले आफूसहित २० स्थायी कमिटी सदस्यले फिर्ता लिन भने अनुसार निर्णय आएकव बताए।
'हामीले फिर्ता लिन भनेका थियौँ, सरकारले त्यही निर्णय गरेछ। निर्णय फिर्ता लिएर मात्रै हुँदैन, अब पार्टीले स्थायी कमिटी बैठक पनि बोलाउन पर्छ। यसबारेमा बैठकमा गम्भीर छलफल हुन्छ,' उनले भनेका छन्।
नेकपाकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले पनि सरकारले यो अध्यादेश ल्याउनै नहुने तर्क गरिन्। 'हामी कोरोनाको महामारीसँग लडिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले कसैको वास्ता नगरी यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन थियो', उनले भनेकी छन्, 'पार्टीका कुनै नेतासँग छलफल नगरी सचिवालय, स्थायी कमिटीमा छलफल नगरी अध्यादेश किन हतारमा ल्याउनुभयो? अहिले किन फिर्ता गर्नुभयो? हामी त छक्क परेका छौँ।'
उनले देशलाई समृद्धितर्फी लैजानुपर्ने बेला पार्टी पनि कमजोर बनाउने खेलमा लाग्न नहुने बताइन्। 'पार्टी फुटाउदै हिँड्ने सोच कसरी आयो? फिर्ता लिनु नै थियो, तर उहाँले किन यसरी गलत काम गर्नु भयो? अहिले सच्याउनु भयो अब स्थायी कमिटी बैठक डाक्नुपर्छ।'
योगेशका कुरा
उता संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले छोटो ट्विट गर्दै ओलीको निर्णयको बचाउ गरेका छन्। उनले अनुभवी र खारिएको नेता नै लचक हुने भन्दै ओलीको बचाउ गरेका छन्।
'खारिएको, अनुभवी र लोकतान्त्रिक नेतृको विशेष विशेषता : लचकता', उनले अध्यादेश प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओली लचक भएकोतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।