शिक्षा क्षेत्रमा सरकार : बजेटमा चुक्यो, धेरै सांसद असन्तुष्ट

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ल्याएको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने विषय समावेश भएको छ। 

यही विषयलाई लिएर राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको बैठक तातिरहेको छ। सरकारले ल्याएको बजेटको विषयमै सत्ताधारी दल नेकपाका सांसदहरुले विरोधसमेत जनाइरहेका छन्। सरकारले बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई जिम्मा  दिने सार्वजनिक गरेपछि यो विषय बहसमा तानीएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य नविना लामाले अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको आलोचना समेत गरेकी छन्। नेपालको संविधान र पार्टीको चुनावी घोषणा पत्र दुवै कोणमा बजेट च्युत भएको भन्दै शिक्षामन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री खतिवडाले सदनमा आत्माआलोचनासहित माफी माग्नुपर्ने जिकिर गरिन्।
संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य भनेको छ। निजी क्षेत्रबाट संचालित शैक्षिक संस्थालाई नियमन गर्ने एवम् सेवामुखी बनाउने भनिरहेका बेला शिक्षाबारे बजेटले लिएको नीति गलत भयो उनले थपिन्।

बैठक नेकपा सांसदहरु भीम रावल, पम्फा भुसाल, गजेन्द्र बहादुर महतलगायत नेताहरूले सरकार र बजेटको आलोचना गरे। विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीको बेलामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याएको छ। 

तर, बजेटमा समावेश नभएको भन्दै सत्तारूढ दलका नेताहरूले आरोप लागाउँदै आएका छन्। यता, प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रिय अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट असफल हुने तर्क गरिरहेका छन्। 

शिक्षामन्त्रीकै असन्तुष्टि

सरकारले सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि निजी विद्यालयलाई दिने विषय आफूलाई समेत जानकारी नभएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताइसकेका छन्। 

यद्यपि, अर्थमन्त्री खतीवडाले सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलको क्रममा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्पूर्ण रुपमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको नाममा नीजि विद्यालयलाई जिम्मा लगाउने सरकारी योजना नभएको जिकिर गरे। 

पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा खस्कँदो क्रममा रहेको छ। तर, सरकारले शैक्षिक सुधारको लागि ल्याएको योजनाहरु प्रभावकारी बन्न नसकेको पछिल्ला वर्षहरुको तथ्यांकले प्रष्ट हुन्छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा सरकार चुक्यो

सरकारले बजेटमा समावेश गरेको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने विषयको आसय नबुझेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका सांसद तथा स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा बताउँछन्। 

‘सरकारले विश्वभर फैलिएकोे कोरोना भाइरसको संक्रमणको बेलामा ल्याएको बजेटमा शिक्षामा प्राथामिकता दिनुपर्ने हो। तर, यो विषयको आसय बुझ्न सकेको छैन’ उनले भने, ‘त्यस विषयमा संसद बैठक र पार्टीभित्र पनि छलफल होला।’

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार र गुणस्तर वृद्धि गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भएको देखिँदैन’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित गर्नका लागि विद्यालय मर्ज गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइयो। त्यो पनि प्रभावकारी भएको छैन।’

‘सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि निजी विद्यालयबाट केही शैक्षक अनुभव वा शैली अपनाउन सकिएला। तर, सुधारका लागि निजीलाई जिम्मा दिने कुरा हुन्न’ उनले भने, ‘सरकार शैक्षिक क्षेत्रको सुधारको क्रममा पूर्णरुपमा चुकेको देखियो।’ 

बजेटमा समावेश हुनु लाजमर्दो

सामुदायिक विद्यालयको सुधारको लागि निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिनु लाजमर्दो भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसी बताउँछन्। ‘सरकारले बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि निजीलाई जिम्मा दिने समावेश गरेको रहेछ। जुन कुरा मान्य हुँदैन’ उनले भने। 

‘शिक्षामन्त्रीले नै यो विषयमा विमति जनाइसक्नुभयो। त्यसमा हाम्रो पनि सहमत छैनौँ’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको जवाफ दिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रिय अर्थमन्त्रीको बजेट!

सरकारको बजेट समाजवादउन्मूख नभएर पुँजीवादउन्मुख भएको तत्कालीन समाजवादी पार्टीका सांसद रामबाबु यादव जिकिर गर्छन्। ‘उहाँ प्रधानमन्त्रीको प्रिय अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले ल्याएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दा प्रतिपक्षी दलको आवाज भन्लान्। तर, यो बजेटले कोरोनाको संकटको बेलामा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत खेलाची गरेको देखियो’ उनले भने। 

शैक्षिक क्षेत्रमा मात्रै नभएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा समेत गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भइरहेको प्रष्टाए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रिय अर्थमन्त्रीको बजेट जनपक्षीय नभएर शक्ति र सत्ताकोे आडमा आएकोे छ। सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि निजीलाई जिम्मा दिने विषय अर्थमन्त्रीले बजेटमा समावेश गर्नु नेकपा सरकारकै लाजमर्दो विषय हो’ उनले भने, ‘सरकारले त्यस विषयमा आफ्ना सही कदम चाल्नुपर्छ।’

‘सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर र कर्मचारीहरूले आ-आफ्नो मेडिकल चलाइरहेका छन्। यता, सरकारले यस्तैलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छ’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो कदमले पुँजीवादतर्फ उन्मुख गरिरहेको प्रष्ट हुन्छ। सरकारी एम्बुलेन्सले बिरामी निजीलाई बेच्दासमेत सरकार टुलुटुलु हेरेर त्यस्तै विषयलाई प्रोत्साहन गर्नेमा केन्द्रित छ।’