उक्त मुद्दा १९ पटक स्थगित भइसकेको छ

|

काठमाडौं : संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कर्तव्य ज्यान मुद्दाको बुधबार सुनुवाई हुने भएको छ। लामो  समयदेखि पेसीमा नचढेको सो मुद्दा बुधबारका लागि पेसीमा चढेको हो।

उक्त मुद्दाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुन लागेको हो। सशस्त्र द्वन्द्वको बेला  काभ्रेका अर्जुन लामाको २०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेको अवस्थामा दुई महिनापछि शव फेला परेको थियो। हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै अर्जुनको श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

उक्त रिटको पछिल्लो पटक गत पुस ३ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेको पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। उक्त रिट यसअघि १९ पटक पेसीमा चढेको थियो। सुरुमा पूर्णिमायाको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानेको यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहको छ। जिल्ला प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले जाहेर नलिएको विषयलाई लिएर पूर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्।

रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ गते उनको जाहेरी दर्ता गर्न प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नाममा आदेश दियो। अदालतको उक्त आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लयायत अन्य ६ जना माओवादीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दाको उजुरी दर्ता गरेको थियो। गत वर्ष सापकोटा सभामुख बन्दैगर्दा पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाका आरोपी सभामुख बन्न नमिल्ने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो। तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जोड बलमा सापकोटा सभामुख भएका थिए।

२०६८ वैसाख २१ गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सापकोटालाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनाइएपछि सो मुद्दा पुनः सुरु भएको थियो। सापकोटाविरुद्ध २०७२ चैत २६ मा अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेललगायतले अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै दायर रिट, काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यासम्बन्धी पत्नी पूर्णिमाया लामाले ०६९ मंसिर ७ मा दायर रिट र २०६८ असार ६ मा सापकोटाले दर्ता गराएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दाको पेसी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

लामा हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै पूर्णिमायाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत मिलाइने भन्दै दरपीठ गरेको थियो। तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसिर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गरेको थियो। 

सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन गत २०७६ असार २५ गते आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास शाखाका अनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ।

आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ। सर्वोच्चले सापकोटाविरुद्ध परेका मुद्दा र रिटलाई लगाव (एउटैमा समेटेर) सुनुवाइ सुरु गरेको थियो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए। पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने’ भने पनि सापकोटाविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.