काठमाडौं : कोशी प्रदेशमा सत्ता फेरबदलको खेल जारी छ।
मंसिरमा निर्वाचन भएर दोस्रोपटक प्रदेश सभा आएदेखि नै कोशी प्रदेशका राजनीतिक दलहरू सत्ताको ‘रोटेपिङ’ खेलिरहेका छन्, जुन एकपछि अर्कोको पोल्टामा घुमिरहेको छ।
यतिवेला कोशी प्रदेशको सत्ताको चाबी नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको पोल्टामा छ तर, त्यसलाई जोगाउन कार्कीलाई मुश्किल छ।
कार्की नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका थिए। थापाले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभा बैठककै अध्यक्षता गरिरहेका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य इस्राइल मन्सुरीको समेत मत जोडेपछि सर्वोच्च अदालतले थापालाई असंवैधानिक करार गर्दै हटाएको थियो।
थापाको सरकारलाई दुई पटकसम्म सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेज गरिदिएपछि कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व कार्कीकै काँधमा आइपुगेको छ।
कार्की प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सर्वाेच्चको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनले भदौ २२ मा अदालतको परमादेशका आधारमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। कार्कीले आगामी असोज २० भित्र प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी बाध्यता छ।
एमाले राप्रपा गठबन्धन र अन्य इतर समूह (कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा) को गठबन्धन कायमै रहने र एकले अर्काको गठबन्धन टुक्राउन नसकेको अवस्थामा एउटा सांसदका कारण कोशी प्रदेश सरकारको खेल रोटेपिङ जसरी घुमिरहेको छ।
यही अवस्था कायम रहादा फेरि पनि एमालेका हिक्मत कार्कीले पनि सदनमा विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन।
उनको पक्षमा ४६ सिट मात्रै छ। आफ्नो दल एमालेसँग ४० सांसद छन् भने उसलाई साथ दिइरहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग ६ सांसद छन्। यस्तो अवस्थामा कार्कीसँग ४६ सांसद मात्रै देखिन्छ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा कार्की नेतृत्वको सरकार टिकिरहन कम्तीमा ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। यस्तो अवस्थामा कार्की नेतृत्वको सरकारको आयु कति भन्नेबारे समेत सवाल उठ्न थालिसकेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमाले नेता कार्कीले असोज २१ गतेभित्र उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
त्यसो हुन नसकेमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार प्रदेश सभामा जसले विश्वासको मत पाउन सक्छ भन्ने आधार देखाउन सक्छ, उसैको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने अवस्था छ। त्यसरी बनेको सरकारले पनि फेरि महिना दिनमा विश्वासको मत पाउन नसके प्रदेश सभा मध्यावधिमा धकेलिने छ।
तर, दलका नेताहरू मध्यावधिमा जान चाहँदैनन्। अहिले कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। अब उनले विश्वासको मत नपाए उपधारा ५ अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
कांग्रेस–एमाले सहकार्य कति सम्भव?
कोशी प्रदेशमा सत्ता संकट टार्न प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहकार्यको सम्भावनाको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ।
सत्ता संकट नटरे प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनमा जाने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने देखेपछि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्यको विषयमा पनि चर्चा हुन थालेको छ।
सोमबार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले कोशीमा कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने राय राखेका थिए।
कोशी प्रदेशमा फरक ढंगले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कोशीको अहिलेको संवेदनशीलता हेरेर नेकपा एमाले समेतको सरकार बनाएर जान उपयुक्त हुन्छ। यो मेरो राय हो’, महामन्त्री थापाले भने।
बैठकमा कोशी प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्वमा पुनः सरकार बनाउने गरी केन्द्रीय नेतृत्वले नयाँ समीकरणको पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पनि केही समयअघि विराटनगर नै पुगेर कोशीमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने बताएका थिए। अहिले नै प्रदेशलाई मध्यावधिमा जान दिन नहुने भन्दै उनले दुई ठूला पार्टीलाई मिलेर सरकार चलाउन सुझाव दिएका थिए।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि त्यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। हाल प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेकोले सहकार्यका लागि एमालेले हात बढाउनुपर्ने थापाको भनाइ छ।
‘एमालेको नेतृत्वमा सरकार भएकोले उसले सहकार्यको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्यो। यदि एमालेले प्रस्ताव गर्यो र माथि नेताहरूबीच सहमति भयो भने कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य सम्भव छ’,थापाले भने।
उनले एमालेको बद्मासीको कारण अघिल्लो पटक आफूनेतृत्वको सरकार ढलेको भन्दै एमालेले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि बहुमतसहित सरकारमा दाबी गर्न जाने बताए।
‘हामीसँग बहुमत छ। एमालेले बदमाशी गरेर सभा छोडेर जाने काम नगरे मध्यावधि निर्वाचन रोक्न सरकार बनाउन पुग्ने मत हामीसँगै छ’,थापाले भने।
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले पनि कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिएर जान तयार भएको कुरा अगाडि नै बताइसकेका छन्।
एमालेकी सचेतक कमला दर्नाल कोशीमा सहमतीय सरकार आवश्यक रहेकोले शीर्ष नेताहरूबीच सहमति हुन सके कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य सम्भव रहेको बताउँछिन्।
‘कोशी प्रदेशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा जान नदिन शीर्ष नेताहरूले नै ‘एक्सरसाइज’ गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले अहिले सबै दलसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। सहमति भए कांग्रेससँग पनि सहकार्य हुन सक्छ’, उनले भनिन्।
यदि एमाले–कांग्रेस मिले भने ५९ सिट हुन्छ। जुन ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मज्जाले सरकार गठन गर्नसक्ने बहुमत हो।
के भन्छ माओवादी ?
केन्द्रमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सहयोगमा माओवादीको सरकार छ। त्यसैले कोशीमा कांग्रेस र माओवादी मिलेमा संघमा कांग्रेस र माओवादीसहितका अन्य दलले के गर्छ भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ।
विशेषगरी संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीको आगामी कदम के रहन्छ भन्ने विषयमा बढी चासो छ।
कोशी प्रदेशसभामा माओवादीको १३ सिट छ। माओवादी सांसद राजन किराती माओवादी एमालेसँग तत्काल मिल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्।
केन्द्रमा कांग्रेसको नेतृत्वमा छुट्टै समीकरण रहेकाले कांग्रेसले पनि एक्लै एमालेसँग मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन नसक्ने उनको भनाइ छ।
‘केन्द्रमा छुट्टै गठबन्धन छ।सरकार छ। त्यसैले कांग्रेस र एमाले एक्लैले हामी मिल्छौँ भनेर हुँदैन। यसका लागि हालको गठबन्धनबाट नै निर्णय भएर आउनुपर्यो। अनि मात्रै कांग्रेस र एमाले मिल्न सक्छन्’,उनले भने।
कांग्रेस र एमाले मिले भने माओवादी प्रतिपक्षमा बस्ने किरातीको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।