काठमाडौं : संविधान अनुसार अहिलेको संसदको आयु २०७४ माघ ७ गतेसम्म मात्र छ। त्यस मितिसम्म सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। अघिल्लो सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन र आउँदो जेठसम्म तीनवटै तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो।
त्यसपछि सरकार परिवर्तन भएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। तर उसले अघिल्लो सरकारले ल्याएको कार्यतालिकाको स्वामित्व लिएन। अनौपचारिक रुपमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका साथै नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आगामी चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने बताउँदै आएका छन्।
तर उनीहरुले भनेजस्तो निर्वाचन गराउन सजिलो छैन। एक आपसमा जेलिएका चारवटा विषयका कारण अहिलेको अवस्थामा चैतभित्र चुनाव गर्न कठिन छ।
१. स्थानीय तहको सीमा निर्धारण
नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तहको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले गत चैत १ गते पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय आयोग गठन गर्यो। तत्कालीन सरकारले स्थानीय तहको चुनाव मंसिरमा गर्ने घोषणा गरेपछि आयोगलाई असारभित्र नै संख्या र सीमाना निर्धारण गर्न आग्रह गरेको थियो। आयोगले देशभरीमा ५६५ वटा स्थानीय तह राख्ने प्रस्तावसहित काम गरिरहेको छ। उसले सबै जिल्लामा गठन गरेको प्राविधिक समितिमध्ये ४२ जिल्लाबाट मात्र स्थानीय तहको संख्या सहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन्।
तराईका २० जिल्लामध्ये झापा, उदयपुर र कञ्चनपुरबाट मात्रै प्रतिवेदन आयोगमा प्राप्त भएको सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले बताए। आयोगले जिल्ला स्तरका समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय असोज १४ गतेसम्म दिएको छ। 'हामीले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्लाका प्राविधिक समितिलाई भनेका छौं' सिंहले भने,' यो महिनाभित्र सीमा तथा संख्या निर्धारणको काम सक्ने आयोगको लक्ष्य छ।'
तराईका जिल्लामा संख्या निर्धारण गर्न प्राविधिक समितिलाई असहयोग भइरहेको आयोगको भनाइ छ। तराईका जिल्लाबाट प्रतिवेदन समयमै नआए सीमा तथा संख्या निर्धारणको काममा अझै ढिलाइ हुनेछ।
निर्वाचन आयोगले पनि चैतमा निर्वाचन गर्ने हो भने सीमा निर्धारण तत्काल हुनुपर्ने बताएको छ। 'स्थानीय निर्वाचनका लागि पहिलो कुरा सीमा तथा संख्या निर्धारण नै आधारभूत हो', आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले प्रश्न गरे,'त्यसमा ढिलाई भयो भने निर्वाचन कसरी गर्ने?'
२. राजनीतिक सहमति
मधेस केन्द्रित दलहरुले पहिले प्रदेशको सीमांकन टुग्याएपछि मात्र स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्। जिल्ला स्तरमा भएका स्थानीय तह पुनर्संरचनाको छलफलमा मधेस केन्द्रित दलका प्रतिनिधि सहभागी पनि भएका छैनन्। सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन चैतमा गर्नका लागि मधेस केन्द्रित दलसँग सहमति गर्नुको विकल्प छैन।
सीमांकन परिमार्जनसहित संविधान संशोधन नभए स्थानीय निर्वाचनको सशक्त विरोध गर्ने र सफल हुन नदिने मधेस केन्द्रित दलले चेतावनी दिएका छन्। 'सीमांकन परिमार्जन सहित संविधान संशोधन नगरी स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो भने त्यो मान्य हुँदैन',सद्भावनाका सहध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'जबर्जस्ती निर्वाचन गर्न खोजे मधेसी जनताले सशक्त प्रतिकार गर्छन्।'
यता मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्न संविधान संशोधनका लागि प्रतिपक्षी एमालेले असहयोग गर्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेको छ। 'संविधान संशोधनका लागि आवश्यकता र औचित्य प्रष्ट हुनुपर्यो। हचुवाको भरमा एमालेले संविधान संशोधनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने कुरा हुँदैन,' उपाध्यक्ष भीम रावलले थाहाखबरसँग भनेका छन्।
दुई तिहाई बहुमत नजुटाएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन। त्यसका लागि एमालेलाई मनाउनुको विकल्प सरकारसँग छैन। त्यस्तै आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा कार्यतालिका सार्वजनिक गरेर निर्वाचनका लागि आतुर रहेको संकेत गरेको एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्नुको विकल्प देखिँदैन। त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने नै हो भने राजनीतिक सहमति अनिवार्य छ।
३. निर्वाचन कानुनको निर्माण
नयाँ संरचनामा हुन लागेको निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्बन्धी कानुनहरु पनि नयाँ आवश्यक परेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार स्थानीय निकाय सम्बन्धी ५ वटा कानुन आवश्यक छ। निर्वाचन आयोगले गत जेठ २५ गते निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका प्रारम्भिक मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो। यस्तै गत चैत १७ गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा र निर्वाचन कसुर सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा सरकारसमक्ष पेश गरिसकेको छ। सरकारले ती मस्यौदा संसदमा भने पेश गरेको छैन।
सरकारले आवश्यक कानुन समेत नबनाउनुले चुनावप्रति गम्भीर नभएको देखिएको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। 'सरकारले तयार भएका मस्यौदा संसद पेश गर्न सकेको छैन। कतिपय कानुनका मस्यौदा नै तयार भएको छैन। सरकार किन सुस्त छ बुझ्न सकिएको छैन,'एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्।
सरकारले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरी कानुन निर्माण गर्ने बित्तिकै पनि निर्वाचन हुँदैन। यी सबै व्यवस्था भइसकेपछि पनि चुनाव सम्बन्धी प्राविधिक कामहरु गर्न निर्वाचन आयोगलाई कम्तीमा ४ महिनाको समय चाहिन्छ। 'सरकारले चैतमा निर्वाचन गराउने हो भने कात्तिकभित्रै सीमा निर्धारणदेखि निर्वाचन कानुन उपलब्ध गराउनुपर्छ' आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने।
४. सरकार परिवर्तन
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच गोप्य राखिएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार आवधिक हो। अबको ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति भएको दुबै पार्टीका शीर्ष नेताले बताइसकेका छन्। कानुन निर्माणमा देखिएको सुस्तता र सरकार परिवर्तन हुने स्थितिले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असर पुग्ने आशंका पनि हुन थालेको छ। तर माओवादी केन्द्रका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्व परिवर्तन हुनुअघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने दाबी गर्छन्। 'स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकाले गर्छ। यो वर्षभित्रै गर्ने किसिमले सरकारले तयारी गरेको छ, 'उनले भने।
महराले दाबी गरेजस्तै चैतभित्रै स्थानीय निर्वाचन गराउने हो भने स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारणमा देखिएको समस्या, मधेस केन्द्रित दलको माग पूरा गर्न एमालेलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने जटिलता र निर्वाचन कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुको विकल्प सरकारसामु देखिँदैन। यी काम समयमै गर्न नसके स्थानीय तहको निर्वाचन सरकारले भनेको मितिमा हुन कठिन छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।