विश्व

आलोचनाबीच डेनमार्कमा ३५ हजार मानिस अट्ने कृत्रिम टापु बनाइँदै

जेठ २२, २०७८

    डेनमार्कको संसदले ३५ हजार मानिस अट्ने कृत्रिम टापु निर्माण गर्न र कोपेनहागेन बन्दरगाहलाई समुद्री सतहबाट बचाउने परियोजना अनुमोदन गरेको छ।

    लिनेथोलम नामको यो विशाल टापुमा मुख्य भूमिबाट रिङ्‌रोड, शुरूङ र मेट्रो लाइन जडान हुने बताइएको छ। यो टापुको २.६ वर्ग किलोमिटर हुनेछ। सो परियोजनाको काम यस वर्षको अन्त्यसम्ममा थाल्ने बताइएको छ।

    यद्यपि; पर्यावरणप्रेमी र वातावरणविद्‌हरू सो परियोजनाको विपक्षमा उभिएका छन्। उनीहरूले टापु निर्माणपछि निम्तनसक्ने सम्भावित असरबारे चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

    योजनाकारहरूले सो बन्दरगाहलाई समुद्री सतह र आँधीबेहरीबाट बचाउन नयाँ टापुको वरिपरि बाँध प्रणाली निर्माण गरिने बताएका छन्। टापु निर्माण थालनी यो वर्ष शुरू भए सन्‌ २०३५ सम्म यसको जगहरू निर्माण हुनुपर्छ। सन् २०७० सम्म यो टापु निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

    केही वातावरणीय समूहहरूले टापुको निर्माणको विरूद्ध  मुद्दा युरोपियन न्यायालय (इसीजे) समक्ष पेश गरेका छ। वातावरणविद्हरूले अनुमान गरेअनुसार यस परियोजनामा काम शुरू भए कच्चा पदार्थ बोक्ने करिब ३५० ट्रक कोपेनहागेन (डेनमार्कको राजधानी) हुँदै दिनहुँ गुड्नेछन्‌। जसले शहरको सडकमा सवारी जाम मात्र होइन, वायु प्रदुषण पनि बढ्नेछ।

    स्थानीय मिडिया रिपोर्ट अनुसार यस कृत्रिम टापु निर्माण गर्न करिब ८० करोड टन माटो आवश्यक पर्नेछ। वातावरणविद्हरूले समुद्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली (इकोसिस्टम) र पानीको गुणस्तरमा परियोजनाको सम्भावित असरबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

    डेनमार्कको समाचार संस्था डीआरका अनुसार शुक्रबार विधेयक पारित हुँदै गर्दा राजधानीमा संसद भवनको बाहिर विरोध प्रदर्शन भएको थियो। ​आन्दोलनकारीहरूले योजनामाथि पुन:विचार गर्न माग राखेका थिए।

    तर, संसदका ८५ जना सांसदले परियोजनाको पक्षमा मतदान थिए भने १२ जनाले विपक्षमा मतदान गरे। प्रदर्शनकारीहरूले डीआरसँग कुराकानी गर्दै कृत्रिम टापु निर्माण क्रममा ट्रकहरू कोपेनहागेन हुँदै जाने र यहाँ बस्ने मानिसहरूले विभिन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्‌। 

    डेनमार्क सरकारका अनुसार यो देशकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो निर्माण परियोजना हो। पर्यावरणविद्को चिन्तालाई लिएर डेनिस सडक सञ्‍जाल संघका प्रमुख क्यारिना क्रिस्टिनसनले वातावरणलाई धेरै हानी नगर्न अन्य विकल्पहरू रहेको बताएकी छिन्‌।

    यसका लागि सरकारी अधिकारीहरूको स्वीकृति चाहिने उनले उल्लेख गरिन्‌। क्यारिनाले भनिन्‌, 'इलेक्ट्रिक ट्रकले न त ध्वनि निकाल्ने छन्, न त कार्बन उत्सर्जन गर्नेछन्‌, यो  राम्रो विकल्प हो।'

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल[email protected]
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]