पर्वत : पोखरा महानगरपालिकाले महानगर भित्र सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ।
विद्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही रूपमा परिचालन गरी विद्यालयको सुधार, विकास र उन्नयनको उद्देश्यले प्रध्यानाध्यापकहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले बताए। उनका अनुसार संघीय शिक्षा नीति र विद्यालय क्षेत्र विकास योजना समेतको मर्मलाई आत्मसात गरी कार्यसम्पादनमा आधारित कार्यसूचीका २८ बुँदा सहित स्थानीय शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १६ अनुरूप प्रध्यानाध्यापकहरुको दायित्व हुने छ।
नगरप्रमुख आचार्यले सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए। अरबौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आलोचनाको शिकार बन्नु गम्भीर चिन्ताको विषयमा भएको भन्दै उनले प्रधानाध्यापकहरूसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले यसमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यसम्पादन करार सम्झौतामा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको रोहबरमा महानगरपालिकाको तर्फबाट शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्य र सम्बन्धित विद्यालयका प्रध्यानाध्यापकले हस्ताक्षर गरेका छन्।
महाशाखा प्रमुख आचार्यले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको पहुँच सुनिश्चितता सहित टिकाउ दर बढाउनका लागि पनि यसो गर्नु आवश्यक रहेको बताए। विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै उनले मुलुकमै पहिलो पटक प्रध्यानाध्यापकको सेवा सुविधा वृद्धि गरी हौसला प्रदान गरेको समेत बताए।
सम्झौता अनुसार आधारभूत तहमा विद्यार्थीहरूको भर्ना र टिकाउ दरमा वृद्धि, शैक्षिक सत्र भरी दुई सय २० दिन विद्यालय सञ्चालनसहित कम्तीमा १९२ दिन पठनपाठनको सुनिश्चितता, विद्यालयमा शिक्षक पदपूर्ति रिक्त भएको कम्तीमा ३० दिन भित्र गरिसक्नुपर्ने, प्रधानाध्यापकले पाँचवर्षे विद्यालय सुधार योजना, एक वर्षे शिक्षक शिक्षण सुधार योजना र एक वर्षे विद्यार्थी सिकाइ सुधार योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ।
यस्तै विद्यार्थीहरूलाई किताब केन्द्रित सिकाई भन्दा पनि परियोजनात्मक कार्यमा आधारित शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू नियमित सञ्चालन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र सामाजिक परीक्षण समितिहरू समयमा नै गठन गर्ने, महानगरले तयार गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम केन्द्रीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरू विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने, आधारभूत शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने लगायत सम्झौतामा उल्लेख छ।
वार्षिक शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहका परीक्षा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने, अभिभावक भेटघाट र सचेतनामूलक कर्यक्रमहरु नियमित गर्ने, आधारभूत तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको विषयगत फाइल तयार गर्ने, कक्षा ५ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने, विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी (करार) शिक्षकको ६–६ महिनामा म्याद थप्ने, २–२ महिनामा नियमित विद्यालय अनुगमन निरीक्षण गराउने र सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महानगरको स्वीकृति बेगर प्रधानाध्यापक र शिक्षक अध्ययन, अध्यापन र व्यापार व्यवसाय लगायत कार्यमा संलग्न नहुने करार सम्झौतामा उल्लेख छ।
विद्यालयमा विषयगत समितिहरू गठन गर्ने, शिक्षक विद्यार्थीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा विद्यालय पोशाकको अनुशासन पालना गर्ने, विद्यालयलाई बालमैत्री, छात्रामैत्री र अपाङ्गमैत्री बनाउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। हिंसा तथा दण्डरहित र विपद् उत्थानशील बनाउने, विद्यालयमा किशोरी कक्ष सञ्चालन गर्ने, गुनासो सुनुवाइ कक्ष र सूचना अधिकारी अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शैक्षिक वातावरणमा राजनीतिक गतिविधि, हिंसात्मक व्यवहार र क्रियाकलाप गर्न नदिने लगायतका जिम्मेवारी प्रध्यानाध्यापकलाई तोकिएको छ।
विद्यालयमा पुस्तकालय तयार, विज्ञान विषय अध्यापन हुने विद्यालयहरूमा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय शिक्षा नियमावली २०७४ अनुसार तोकिएको सङ्ख्यामा कक्षा घण्टी लिने गरी विद्यालयका शिक्षकहरूसँग समेत कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ र विद्यार्थीबीच अभिमुखीकरण गरी सबै पक्षको प्रतिबद्धता तथा अपनत्व आर्जन गर्दै करार अवधिभर प्रधानाध्यापक सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने महानगरपालिकाले बताएको छ।
करारनामा गर्ने प्रधानाध्यापकले चालू शैक्षिक सत्रको वैशाख महिना भित्र स्पष्ट कार्य योजना तयार गर्नुपर्ने छ। सम्झौतामा उल्लेखित कार्यहरूको चौमासिक समीक्षा सहित प्राप्त हुन नसकेका लक्ष्यको हकमा महानगरपालिकाको तर्फबाट कर्यायोजना बनाई सम्झौता कार्यान्वयन, सहजीकरण र अनुगमन संयन्त्रको विकास गर्ने भनिएको छ। सम्झौता अनुसार शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्ने प्रध्यानाध्यापकलाई पुरस्कार, प्रशंसा, सम्मान तथा तालिम र थप क्षमता विकासका अवसर प्रदान गरिने छ।
तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नेलाई भने सचेत गराउने, नसिहत दिने, तलब वृद्धि रोक्का गर्ने लगायतका प्रक्रियामा अघि बढाउने पनि सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।