पर्वत : गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएको एक सय दिन पुगेको छ।
प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पाण्डेलाई गत वैशाख १५ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
नेकपा (एमाले) गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले वैशाख ९ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि सरकार ढलेको थियो।
केन्द्रीय नेताहरूको समझदारी अनुसार माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पहिलो नेतृत्व काँग्रेसलाई दिन सहमत भएपछि हस्ताक्षरसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र १ स्वतन्त्र सांसद छन्। कांग्रेस र माओवादीका सांसदको समर्थन लिएर पाण्डेले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए।
बहुमत सांसदको दाबीअनुसार पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। मुख्यमन्त्री नियुक्त पाण्डे गोरखा २ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एक सय दिनको अवधिमा प्रदेशको नीति कार्यक्रम, बजेट, जनताको जनजीविका र प्रदेशको अधिकारका सवालमा केन्द्रित भएको बताएका छन्। आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले शनिवार सय दिन पूरा गरेको अवसरमा सय दिनको अवधिमा सरकारले गरेका काम सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सरकारले सय दिनमा गरेको मुख्य काम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि हो।’ उनले जनताको जनजीविकाको सवालमा केन्द्रित रहेर सरकारले स्वास्थ्य, खानेपानी, सार्वजनिक सेवा (यातायात), कृषि लगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको हक अधिकार र भोग्नुपरेको समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख आतिथ्यतामा २०८० असार १५ गते अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठक सम्पन्न गरी सङ्घीयतालाई सबलीकरण गर्न १७ बुँदे साझा धारणा जारी गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए।
साथै असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गण्डकी प्रदेश सरकारको व्यवस्थापनमा पोखरामा नै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक सम्पन्न भएको थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले एक सय दिन अवधिमा भएका आफ्ना कामहरूमध्ये मुख्य मुख्य कामहरूलाई ४६ बुँदामा उपलब्धिका रूपमा अभिलेखीकरण गरेका छन्। जसमा ‘गण्डकीमा डायलिसिस सेवा : नागरिकको स्वास्थ्यमा टेवा’ भन्ने नारासहित झन्झटमुक्त र पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्न संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल, कास्कीमा २५ शय्या क्षमताको डायलिसिस केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको, लिफ्टिङ खानेपानी एवं सिँचाइ योजनाको विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने निर्णयअनुसार गण्डकी प्रदेशका दुई सय ४० वटा लिफ्ट योजनालाई १ करोड ८८ लाख २६ हजार ८ सय ८० रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको, यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा छिटो छरितो र व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदनका आधारमा सेवा विस्तार गरिएको, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र, कास्कीमा बिहान ८ बजेदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
लम्पी स्किन रोगको रोकथाम तथा उपचारका लागि प्रदेश सरकारले ३३ लाख रुपैयाँको औषधि खरिद गरेको तथा एक करोड १० लाख तत्काल विनियोजन गरी खोप खरिद गर्न जिल्लाका कार्यालयलाई पठाएको, प्रदेश सरकारको पहलमा मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समिति मार्फत साबिकमा छुट्टाइएको कोटालाई तीन प्रतिशतबाट बढाएर ४.९ प्रतिशत बनाइएको, कृषि नमुना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा (चैते धान र चिप्स आलु) लमजुङ, कास्की, स्याङ्जामा (चिप्स आलु) पर्वत म्याग्दी र बागलुङमा खायन आलुको काम थालिएको पनि उपलब्धिका रूपमा मानिएको छ।
प्रदेश वन विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिको लागि प्रदेशसभामा पेस गर्ने चरणमा रहेको, २० जना सशस्त्र प्रहरीलाई गोताखोर तालिम दिइएको, पोखरा प्रवेश गर्ने स्थानमा अत्याधुनिक सिसी क्यामेरा जडान, विपदबाट प्रभावित व्यक्तिलाई खोज उद्धार र राहत कार्यमा आवश्यक पर्ने ज्ञान-सीप प्रदान गरिएको उनले बताए
त्यस्तै, सुरक्षा निकायलाई सामग्री सहयोग, गण्डकी प्रदेशमा बीउ बिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन्।
यस्तै, ७७ जना युवा उद्यमी तथा व्यवसायी र अपाङ्गता भएका युवा उद्यमीलाई अनुदान, प्रदेशका ३२ जना शिक्षकलाई स्काउट प्रशिक्षण, घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गर्ने, गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी औषधीजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थ उत्पादन प्रयोजनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने गरी परामर्श थालिएको छ।
गण्डकी प्रदेश भित्रका एक सय ५५ वटा सञ्चार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराइनु, निमोनिया र पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन, बिग स्कुल, लिड स्कुल र रेसिडेन्टल स्कुल सञ्चालन, विद्यार्थीको लागि ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रम, ‘सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार’ लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको मुख्यमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रदेशबाट ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने, प्रदेशमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गाको खोजीलाई उपलब्धि मानिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेशसभाका लागि उपयुक्त सभा हल निर्माण नभएकाले यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरी डिपिआरको जारी रहनु तथा प्रदेशमा मातृ मृत्युदर घटाउन एवं सुरक्षित सुत्केरीको लागि संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारले मातृ शिशु सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेषतः जटिलतामा रहेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हेलिकप्टर मार्फत एयर लिफ्टीङ गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिएको छ।
उक्त कार्यक्रम थप व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले “जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार कार्यविधि, २०८०” स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।