६ वर्षमा १ हजार ३ सय किमि सडक स्तरोन्नति

म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशमा विसं २०७४ देखि हालसम्मको ६ वर्षको अवधिमा १ हजार ३ सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत रु. ६० अर्बभन्दा बढी लगानी गरेर एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको हो।

मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा. महेन्द्र बानियाँले ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए।

सडक, मोटरेबल पुल, भवन र झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ८३ अर्ब ५२ करोड नौ लाख ७१ हजार लगानी भएकामा सडक स्तरोन्नतिमा रु. साठी अर्ब ५९ करोड नौ लाख खर्च भएको निर्देशक बानियाँले बताएका छन्।

‘प्रतिवर्ष २१७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्’, बानियाँले भने, ‘सडक दुर्घटनामा कमी आएको, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, बसाइँसराइँमा कमी आएको, शहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान सुरु भएको तथा पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुगेको छ।’

चालू आवमा मन्त्रालयका एक हजार ४६४ वटा योजना रहेका छन्। ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुमान तयार र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए।

सचिव पण्डितका अनुसार थप ६० वटा योजनाको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ। चालू आव २०८०।०८१ का लागि १२ अर्ब आठ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा यही मंसिसर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा रु. ९८ करोड नौ लाख तीन हजार खर्च भएको छ।

आव २०७९।०८० मा मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुंगे पुल निर्माण गरेको थियो। यो वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुंगे पुल बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ।

प्रदेश सरकारको कुल रु. बीस अर्ब पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालू आवमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले लक्ष्यअनुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिएको बताएका हुन्।

‘यो वर्ष योजनाको संख्या एक हजार ८ सयबाट घटाएर एक हजार ४ सयको हाराहारीमा झारेका छौँ। भौतिक, अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ’, मन्त्रीले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ। गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन।’