काठमाडौं : विधि निर्माणका लागि राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधिसभा सँगसँगै जिम्मेवार र सक्रिय रहँदै आएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बखत पनि बन्द नहुने राष्ट्रिय सभा प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सहभागितामा शालीन प्रस्तुति दिने माथिल्लो सभाका रूपमा रहेको छ। दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्था रहेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा सरकार बनाउने र ढाल्ने सवालमा प्रतिनिधिसभाको भूमिका हुने भएकाले होला राजनीतिका खेलाडी र आम सञ्चारमाध्यमका लागि राष्ट्रिय सभा अलि ओझेलमा परेको देखिन्छ।
यस प्रकारको अनुभूति ६ वर्षे कार्यकाल सकेर यही फागुन २० गते बिदा हुन लागेका सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनामा पनि छ। अध्यक्ष तिमिल्सिनाका कार्यकालका उपलब्धि र अनुभवका सन्दर्भमा उनीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) ले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
राष्ट्रिय सभाको छवर्षे कार्यकाल सकिँदैछ। आफ्नो नेतृत्वमा यी काम भए वा यी हुन सकेनन् भन्ने समीक्षाका विषय यहाँका मनभित्र उब्जिरहेकै होलान्। समग्रमा आफैँले मूल्यांकन गर्दा कस्तो पाउनुहुन्छ?
संसदको कार्यभार मूलतः विधि निर्माण नै हो। हामीले राष्ट्रिय सभाको यस अवधिमा जति काम गरेका छौँ, ती मुलतः विधि निर्माणमै केन्द्रित भएर गरेका छौँ। यसबीचमा सरकारबाट प्रस्तुत भएका विधेयक र एक गैरसरकारी विधेयकसमेतमा हामीले सकभर छिटो छलफल गरेर प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित पठाएका छौँ।
सरकारले चाहेर एकवटा विधेयक फिर्ता भएबाहेक हामीसमक्ष आएका सबै विधेयक अगाडि बढेका छन्। अहिले हाम्रो सभामा एकबाहेक कुनै पनि विधेयक विचाराधीन छैन। हामी समयमा छलफलसहित विधेयक पारित गर्ने कुरामा सचेत रहँदै आएका छौँ। हामी हाम्रोतर्फबाट विधेयक पारितमा विलम्ब नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। कुनै-कुनैमा सरकारका कारण पारित हुन ढिलो भएको छ।
समय मूल्यवान छ। हाम्रा समय त्यत्तिकै व्यतित भइरहेका हुन्छन्। समयसँगै हाम्रो शक्ति र सामर्थ्य पनि खेर गइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सकारात्मक ऊर्जा र मुलुकको हितमा अधिकतम कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेमा हामी चिन्तित हुनुपर्छ। समयको यही महत्त्वलाई बुझाउन र एक प्रकारले राष्ट्रियरूपमा सन्देश दिन राष्ट्रिय सभाले समयमा बैठक गर्ने र सम्पन्न गर्ने काममा विशेष ध्यान दिएको छ। विकास निर्माणमा समय अन्तर्निहित हुन्छ। समयमा बैठक शुरु हुने-नहुनेले हाम्रा योजना, लक्ष्य र कार्यक्रमहरू समयमा सम्पन्न हुन्छन् या हुँदैनन्। हाम्रा मन्त्री, सांसदहरू नै समयमा काम गर्दैनन् भन्ने सन्देश जनतामा जान दिन हुँदैन।
विधि निर्माणलाई अझै पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्छ भन्नेमा हामी कहिल्यै पछि पर्नु हुँदैन। हामीले यस मामिलामा सक्दो प्रयास गरेका छौँ भन्ने लाग्छ। विधि निर्माणका साथै मुलुक र जनताका जल्दाबल्दा सवालमा सभामा आवाज उठेका छन्। सांसदलाई लागेका विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भएका छन्। यसरी हेर्दा हामीले मुलुक र जनताको सेवा र विकासका लागि विधि निर्माणका सवालमा कुनै कमी नराखीकन इमान्दारीपूर्वक काम गरेका छौँ भन्ने लाग्छ।
समग्र मूल्यांकन र राजनीतिक दल, सरोकार भएका पक्ष र सञ्चार जगत् पनि गर्दै जाला। मलाई गर्न पाइएन भन्ने लागेको कामचाहिँ सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम चलाउन सकिएन भन्ने रहेको छ। नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि विविध कारणले हामीले यो गर्न सकेनौँ। आगामी दिनमा हुन सकोस् भन्ने चाहन्छु।
संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण कानून अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण के होलाजस्तो लाग्छ?
हामीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने विधेयकहरू २०८१ असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्छ भनेर संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई दिइसकेका छौँ। सदनमा सरकारले पर्याप्त विधेयक ल्याउन सक्नु उसको दायित्व हो। मन्त्रीहरूले पदमा आएपछि पहिलो प्राथमिकता नै आफ्ना कार्यक्षेत्रमा कुन नयाँ कानून आवश्यक र छ कुन संशोधन छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार मस्यौदाका लागि निर्देशन दिनुपर्छ तर यहाँ यतातिर त्यति ध्यान नदिइएको जस्तो लाग्छ।
पदका लागि पद र पदमा रहेर नीहित स्वार्थका लागि बढी समय दिइएको जस्तो लाग्छ। गैरसरकारी विधेयकका रूपमा आएको राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वामित्व लिन आनाकानी गरिरहेको छ तर कुरा के हो भने या आफूले विधेयक ल्याउनुपर्यो या आएका विधेयक अगाडि बढाउन लाग्नुपर्यो। अरू विकल्प हामीसँग छैन।
संविधानमा दुई सदनात्मक व्यवस्था राख्नुको आफ्नै कारण होला तर एकै विधेयक, उही प्रस्ताव दुवै संसदमा प्रस्तुत, छलफल र उस्तै जवाफको शृङ्खला चलेको देखिन्छ। के यसमा प्रणालीगत परिवर्तनको आवश्यकता देख्नुहुन्न?
संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुई सदनात्मक व्यवस्था छन्। कतैकतै एउटै सदन पनि छ। आफ्नाआफ्ना अभ्यास छन्। दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतः सन्तुलन र नियमन (चेक एण्ड ब्यालेन्स) का लागि हो। एउटा संसद्ले नदेखेका कमजोरी अर्को संसद्ले देख्छ र विधेयकहरू परिपक्व भएर जान्छ भन्ने हो। कार्य प्रकृतिका आधारमा हेर्दा प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको उपस्थितिको सदन हुने भएकाले जनता र सरकारले त्यसलाई अलि बढी महत्त्व दिएको अनुभव हुन्छ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीसम्म प्रतिनिधिसभामै बढी हुनुहुन्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि प्रतिनिधिसभालाई बढी महत्त्व त्यसकारण दिन्छ सायद। तर समयमा राष्ट्रिय सभाले पनि उत्तिकै जिम्मेवारीका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। चर्काचर्का स्वरमा बोल्ने र पाखुरा सुर्किने गरेका आधारमा सञ्चारमाध्यमले स्थान बढाउनु उचित होइन। राष्ट्रिय सभामा चर्का आवाज नसुनिन सक्छ तर शालीन र विशिष्टताका आधारमा हामी सवाल उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइनुपर्छ।
अर्को कुरा, प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा राष्ट्रिय सभा बस्न सक्ने थियो। तर बसाइएन। आर्थिक विधेयक पारितको अधिकार यसलाई नभए पनि प्रस्तुतसम्म गराउन सक्थ्यो त्यो गराइएन। कुनै एक संसद् नहुँदा अर्को संसदमा नियमित विधि निर्माण र आर्थिक विधेयकजस्ता विषयमा छलफल चलाइनुपर्छ। यी विषयमा संविधान संशोधनका क्रममा हेरिनुपर्छ। वास्तवमा राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता छ। ‘अपर हाउस’ भनेको अमेरिकाको जस्तो होस्। बेलायतको जस्तो होस् भनेर हामी त्यो तहमा ठ्याक्कै पुग्न नसकौँला तर त्यसको पनि सीमा हुन्छ।
सदनमा शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका जति विषय उठ्ने गर्छ, त्यसको उचित सम्बोधन हुनसकेको देखिँदैन भन्ने सांसदको गुनासो छ। तपाईँको अनुभव कस्तो छ?
यो विषयलाई राजनीतिक दल, सांसद, सम्बन्धित मन्त्रीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। संसदीय परिपाटीमा विधि निर्माण सँगसँगै यी कुरा उठ्नु आवश्यक र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। नत्र संसद् किन चाहियो? सरकार बनाउने र त्यसपछि जे-जे आयो ताली पिटेर पारित गरेर गए भइहाल्थ्यो। त्यसरी हुँदैन। जनताका जल्दाबल्दा समस्या सदनमा उठ्छन्। सरकार त्यसमा गम्भीर बनोस्। सरकारको कामकारबाहीका विषयमा सदनमा छलफल भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले उक्त विषयमा उचित जवाफ दिनुपर्छ। त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्छ।
राज्यसत्ता सञ्चालन गर्ने क्रममा सुशासन कायम गर्न आवाज आउँछ। आफ्नो क्षेत्रमा उठेको विषयमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सम्बोधन गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा देश र जनता दुवैलाई लाभ हुन्छ। सांसदले सरकारका कमी-कमजोरी औँल्याएर बलियो बनाउने हो। सांसदले बोलेपछि केही हुन्छ भनेर जनताले आशा गरेर ध्यान दिएर सुनेका हुन्छन्। सरकारबाट सुनुवाइ नहुने हो भने सांसदले बोलेर मात्रै के हुन्छ भन्ने निराशा उत्पन्न हुन्छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफूले पठाएका मन्त्रीको कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। सदनमा गरेको काम विधायकको मूल्यांकनको विधि बनाउने हो भने सदन प्रभावकारी हुन्छ।
संवैधानिक परिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन। कतिपय पद खाली छन्। विगतमा पनि त्यस्तै भयो। दलीय असहमतिबीच अध्यादेश ल्याउने र कार्यविधि परिर्वतन गर्ने काम भए। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ?
संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नसकेको विवाद भएका कुरा मात्र होइन। दल परिर्वतनसम्बन्धी ऐनलाई अध्यायादेशमार्फत जारी गराएर कुनै दल विभाजन हुने तर त्यसपछि अध्यादेशमा भएका व्यवस्था नरहने काम पनि भए। विभिन्न खालका राजनीतिक स्वार्थका कारण यस्ता गतिविधि हुने गरेका छन्। संविधानले परिकल्पना गरेका यस्ता संवैधानिक नियुक्तिका कुरा वा दलविशेषलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने कुरामा ‘थ्रेस होल्ड’ नै राखेर दल टुक्रिएर साना-साना भएर संविधानसभाको वेलामा समस्या भएका छन्। त्यो स्थिति नआओस्। हामीले एउटा क्षणिक स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन।
मुख्यतः ऐन निर्माण गर्दा वा कुनै पनि निर्णय गर्दा बृहत्तर हित, राष्ट्रिय हित र दूरगामी असरलाई हेरेर काम गर्नुपर्छ। तत्कालका लागि वा आफ्नो स्वार्थका लागि काम गर्न हुँदैन। सदन नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश पनि ल्याउन सक्ने अवस्था छ। म त परिषद्को एक सदस्यका हिसाबले बैठकमा सहभागी हुँदै आएँ। कतिपय सदस्य बैठकमा नआउने गर्नुभयो। त्यसो गर्नुभन्दा बैठकमा आएर आफ्ना कुरा राख्ने गर्नु उचित हुन्थ्यो। अध्यादेश र कानूनबमोजिम भएका परिषद्का कतिपय बैठक र निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यस विषयको टुंगो अदालतले नै लगाउला।
राज्यका तीन अङ्गबीचको समन्वय र सन्तुलत कस्तो पाउनुभएको छ?
संविधानले प्रबन्ध गरेअनुसार समन्वय र सन्तुलनको अभाव रहेको छ। संसदीय व्यवस्थामा कार्यपालिका होइन, सार्वभौम संसद् शक्तिशाली हो भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ। कार्यपालिकाले म कार्यकारी हुँ भन्ने मानसिकता बदल्नुपर्छ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढ्न ढिलो हुनुमा कसको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ?
सैद्धान्तिकरूपमा हेर्दा विवाद देखिँदैन। बाहिर प्रतिबद्धता पनि सबैले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम हुनेगरी ती विधेयक पारित गर्ने भन्ने रूपमा आएको छ। तर दुवै पक्षलाई आफ्नो पक्ष बलियो बनाऊँ भन्ने लागेकाले विधेयक अघि बढ्न नसकेको जस्तो लाग्छ। यो विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा अड्किएको छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष अहिले सरकारको नेतृत्वमै छ। उसले सबैलाई मिलाएर लग्न सक्नुपर्छ। दण्डहीनता हुनु हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ।
स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिदेखि राज्यको अतिविशिष्ट पदसम्म पुग्नुभयो। ६ वर्षको अनुभव सँगाल्नु भयो। समग्रमा देशको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थापन तथा देश र जनताको हितका लागि पदमा हुँदा र नहुँदा के फरक पाउनुभयो ?
पक्कै पनि हामी राजनीतिमा लागेकाहरू पदको आकांक्षाभन्दा पनि जनताको सेवाप्रतिको दृढ अठोट र न्यायपूर्ण परिवर्तनका लागि लागेका हुन्छौँ। राजनीतिमा लागेर प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको ठूलो पदमा पुगेर यस्तो गर्छु भन्ने पनि लाग्ने हुन्छ तर सबैले त्यो अवसर पाउँदैनन्। एकै व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउनु पनि हुँदैन। जुनसुकै पदमा पुगे पनि नाम लेखाउनेमात्रै खालको भएर अर्थ हुँदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इतिहासमा कसरी फरक भूमिका साथ परिवर्तन र रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ भन्ने हो। म प्रधानमन्त्री हुँदा विगतका प्रधानमन्त्रीले भन्दा यो बढी राम्रो गर्छु भनेर नयाँ र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छु भनेर काम गर्नुपर्यो। पार्टीको घोषणापत्र र जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुरूप काम गर्छु भन्ने दृढ अठोटका साथ काम गर्नुपर्छ।
सांसद भएपछि मन्त्री हुन सबैको दौडधुप हुन्छ। म किन नहुने भन्ने वातावरण छ। मन्त्री हुनेले पनि हिजोका दिनमा भन्दा अझै राम्रो काम गर्छु भनेर आएको देखिँदैन। अझै हिजो पटकपटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री हुनेले के कारणले दोहोरिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ छैन। विगतमा मैले यो काम गरेको थिएँ। यो अधुरो छ, अब गर्छु भनेर केही निस्किँदैन। नेपाली समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। सुशासन कायम गरी देशलाई समृद्ध र विकसित मुलुकको स्थानमा लैजानुपर्छ। समग्रमा राज्यको लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिकामा म आउँदा कानून निर्माणलाई सहमतिका साथ अघि बढाउन निरन्तर काम गरिरहेँ। सकेसम्म सहमतिका साथ विधि निर्माणका जाने भन्ने सोचमा रहेँ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट बिदा भएपछि आगामी योजना के छ?
म मुूलतः देश र जनताको सेवामै रहने छु। फेरि पदमा आउने या नआउने भन्ने कुरा राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक नेतृत्व र परिस्थितिको कुरा हो। पार्टीको जिम्मेवारीमा पनि आउन सक्छु। यसमा सम्बन्धित राजनीतिक नेतृत्वले कसरी सोच्छ र मेरो आवश्यकता कहाँ देख्छ, त्यसअनुसार म अगाडि बढ्छु।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।