हेटौंडा : २०८० साल बागमती प्रदेशका लागि अस्थिरताको वर्ष रह्यो। प्रदेशले छोटो अवधिमा २१ जना मन्त्री पायो।
२५ पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी–राप्रपासहितको समर्थनमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्मकट्टेलले २०८० सम्म आइपुग्दा २१ जनालाई मन्त्री बनाए।
२५ पुस २०७९ मा एमाले–माओवादी–राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले पछि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग सहकार्य गरे। २३ फागुनमा कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि पुनः एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी सम्मिलित सरकार बनाए।
बागमतीमा ११ वटा मन्त्रालय र मुख्यमन्त्रीसमेत गरी १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् थियो। अहिले विनाविभागीय मन्त्रीसमेत गरी १३ सदस्यीय बनेको छ।
तेस्रोपटक १९ चैतमा विश्वासको मत पाएपछि २० चैतमा एमालेका चारजना मन्त्रीलाई शपथ गराउँदै जम्कट्टेलले सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। तर विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त रमा आले मगरलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन बाँकी छ।
डेढ वर्षको अवधिमा २१ जनालाई मन्त्री बनाउँदा केही सांसद मन्त्रीमा दोहोरिएका छन्। पहिलोपटक २५ पुस २०७९ मा जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया आर्थिक मामिला तथा योजना र राप्रपाका उद्धव थापा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइँ मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
३ माघमा १०५ सांसदको विश्वासको मत लिएका जम्कट्टेलले ११ माघमा माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री युवराज दुलाल र सामाजिक विकासमन्त्रीमा कुमारी मोक्तानलाई नियुक्त गरे। एमालेबाट थप मन्त्रीहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रामेश्वर श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकासमा केशव पोख्रेल र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रत्रालयमा एकालाल श्रेष्ठ ११ माघमा नियुक्त भए।
राप्रपाबाट डम्बर तामाङ पर्यटन, उद्योग तथा सहकारीमन्त्री र राजु विष्ट वन तथा वातावरणमन्त्री बने।
२ महिनामै सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि राप्रपाले १३ फागुनमा र एमालेले १० चैतमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले दोस्रोपटक २६ चैतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को समर्थनको सरकार विस्तार गरे।
१० चैतमा विश्वासको मत लिएपछि उनले कांग्रेसबाट आर्थिक मामिलामन्त्रीमा बहादुरसिं लामा र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा तिर्थ लामालाई नियुक्त गरे। ७ जेठ ०८० मा कांग्रेसबाटै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उत्तम जोशी, पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयमा पुकार महर्जन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा मसिना खड्का, रामकृष्ण चित्रकार विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त भए।
सोही मितिमा एकीकृत समाजवादीबाट कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा डा.राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयमा लक्ष्मण लम्साल मन्त्री बने।
कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता चित्रकारलाई साढे दुई महिनासम्म विनाविभागीयमै राखेर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अन्ततः मन्त्रालय फुटाएर उद्योग तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मा दिए।
मुख्यमन्त्री बनेसँगै जम्कट्टेलले पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बनाएका १४ वटा मन्त्रालय गाभेर ११ वटामा झारेका थिए। चित्रकारलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय पुर्याइएको थियो। बागमतीमा फेरि पछिल्लो पटकको सरकार विस्तारका क्रममा मन्त्री संख्या १३ पुर्याइएको छ। त्यसैले मन्त्रालय संख्या पनि थपिने सम्भावना छ।
मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले तेस्रोपटक १५ चैतमा सरकार विस्तार गरे। मंगलबार सरकारलाई पूर्णता दिएका उनले ३ जना नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाए भने बाँकी पुनः सरकारमा फर्किए। हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री बनाएर जम्कट्टेलले बहुमत जुटाएका थिए। एमालेबाट १७ चैतमा आर्थिक मामिलामन्त्रीमा थपलिया, मंगलबारै रामेश्वर श्रेष्ठ, एकालाल श्रेष्ठ र केशव पोख्रेल मन्त्रीमा दोहोरिएका छन्।
एमालेबाट प्रकाश श्रेष्ठ उद्योग, प्रशासनमन्त्रीमा नयाँ अनुहार आए। एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री बनेकी रमा आले मगर पनि नयाँ हुन्। प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा उनी संसदीय समितिकी सभापति थिइन्। तीनपटक सरकार फेरबदल हुँदा माओवादीका तीन मन्त्रीहरू श्रेष्ठ, दुलाल र मोक्तान यथावत् रहे।
टुक्रे योजना थप
डेढ वर्षमा २१ मन्त्री बने पनि काम गर्न सकेनन्। प्रदेशसभाको बैठकमा यसको औचित्यमाथि पटक पटक प्रश्न उठे पनि डेढ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दासम्म सरकारले जवाफ दिन सकेन।
सरकारले आव २०८०।०८१ सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा ६७ करोड बराबरका ४३७ वटा टुक्रे योजना थपेको छ। थपिएका योजना ५ लाखदेखि ५० लाख बजेटसम्मका छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १२ र २० चैतमा दुईपटक गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा थपिएका योजना प्रदेश सरकारको बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गर्न पत्राचार गरेको छ।
योजना प्रविष्ट भएपछि मन्त्रालयले माग गरेको बजेट आर्थिक मामिला मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने मन्त्रालयका उपसचिव लक्ष्मी रिमालले जानकारी दिए। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थ विविध शीर्षकमा रहेको बजेटबाट खर्च गर्न सकिने गरी योजना कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको हो। आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग अर्थ विविध शीर्षकमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख ३ हजार ८५ रुपैयाँ बजेट छ। तीमध्ये चालूतर्फ ३ अर्ब २७ करोड १३ लाख ८३ हजार ८५ र पुँजीगततर्फ ९९ करोड ३६ लाख २० हजार बजेट छ।
मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म अर्थ विविध शीर्षकको बजेट प्रगति शून्य छ। यसको चर्को आलोचना भए पनि कार्यान्वयन गरेर औचित्य पुष्टि गर्ने दाबी मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले गरिरहेका छन्।
अस्थिरताको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि
बागमती प्रदेशमा कानून निर्माण ठप्प छ। प्रदेशसभा नै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेपछि कानून निर्माण प्रक्रियामा अस्वभाविक रूपमा सुस्तता छायो।
संघीय सरकारले बनाएपछि मात्रै बनाउनुपर्ने कानून धेरै भएकाले कानून निर्माणमा सुस्तता आएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको भनाइ छ। सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगानाराण श्रेष्ठले सरकारले आधा दर्जनभन्दा बढी कानून निर्माणको तयारी गरिरहेको बताए।
आलोचनाको वर्ष
समग्रमा वर्ष २०८० बागमती प्रदेशका लागि अस्थिरता र आलोचनाको वर्ष रह्यो। करिब डेढ वर्षमै २१ जना मन्त्री बने पनि काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपे। संघीय सरकारको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा पनि ठोस उपलब्धि देखिएको छैन। स्थानीय सरकार जति बलियो रूपमा आउनुपर्ने हो त्यो देखिएन भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरह्यो।
मूलतः राजनीतिक नेतृत्वले नै संकट सिर्जना गरेको हो। वर्ष २०८० को शुरुदेखि नै संघ र प्रदेशहरूमा अस्थिरता देखियो। देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ। देशको मूल मुद्दा एकातिर अलमलिरहेको छ, राजनीतिक मुद्दाले निकास पाउन सकेको छैन। राजनीतिक मुद्दाले देशलाई पछि धकेलिरहेको छ। एकपछि अर्को दलसँग गठबन्धन गर्ने खेल वर्षैभरी भइरहे।
डेढ वर्षमा २१ जना मन्त्री बने पनि जनताले के पाए भन्ने सवाल उठिरहेको छ। यो बीचको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्धिहीन भयो। प्रदेश सरकारले आफ्नो उपस्थितिको सार्थकता पुष्टि गर्नै सकेन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।