दुई सातामा पाउने छन् सबै प्रदेशले सभामुख र उपसभामुख, यस्तो छ संवैधानिक व्यवस्था

 काठमाडौं : संघीय संरचना बमोजिम गठीत सात वटै प्रदेशले आगामी दुई सातामा प्रदेस सभाको सभामुख र उपसभामुख पाउने भएको छ।
प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएको २० दिनभित्र प्रदेश सभाको बैठक गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार माघ २२ भित्र सबै प्रदेस प्रमुखले प्रदेश सभा आव्हान गरिसकेका छन्। प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिन भित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

प्रदेश ३ ले आगामी माघ २७ गते नै सभामुख पाउने छ। प्रदेश ३ को पहिलो बैठक माघ १८ गते वसेको थियो। यो प्रदेशले करिव १० दिनमै उपसभामुख पनि पाउने निश्चित छ। सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको सांसद हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। एमालेको बहुमत भएको प्रदेश ३ मा एमाले र माओवादीले सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक÷एक पद वाँडेर लिने देखिन्छ। 
प्रदेश २, ४, ५, ६ र ७ ले आइतबार एकै दिन र प्रदेश १ ले सोमबार प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेको छ। यी प्रदेशको अर्को बैठक एक सातापछि राख्नु पर्ने वाध्यता छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई साता भित्रै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन एक साताको फरकमा गर्दा पनि १५ दिनको समयको चापले दलहरुलाई दबाब दिइरहेको छ। 
निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाको अन्तिम मत परिणामसहित माघ तीन गते प्रदेश सांसदको नाम सार्वजनिक गरेको थियो। २३ गते भित्रै प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बस्नु पर्ने वाध्यता भएपछि आइतबार मात्रै पाँच वटा प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक आव्हान गरेका हुन्। प्रदेश सभाले सभामुख र उपसभामुख चयन गर्ने कार्यसूचि तय गरे पनि संसदीय दल गठन नहुँदा संसदीय संरचनाले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
संसदीय दल नहुँदा मुख्य मन्त्री नियुक्तीमा ढिलाई
प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले प्रदेश संसदीय दल गठन नगर्दा प्रदेश मुख्यमन्त्रिको चयनमा ढिलाई हुने भएको छ। नेकपा एमालेले प्रदेश ३ र प्रदेश १ मा बहुमत ल्याए पनि संसदीय दल गठन नगरेकोले प्रदेशको मुख्यमन्त्रि चयनमा ढिलाई भएको छ। प्रदेश ४ र प्रदेश ५ मा एमालेले माओवादीको समर्थनमा बहुमतसहित सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश ४ मा एमालेले संसदीय दल गठन गर्न सकेको छैन्।
प्रदेश ६ र ७ मा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रि पाउने सहमति भए पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय दल गठन गर्न सकेको छैन। प्रदेश दुईमा कुनैं पनि दलको बहुमत छैन। सो प्रदेशमा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले संयुक्त सरकार बनाउने सहमति गरेका छन्। तर सो प्रदेशमा दुवै दलले संसदीय दलको गठन गरेका छैनन्।

एमालेले मात्र प्रदेश १ र ३ मा बहुमत प्राप्त गरेकोले संसदीय दलको नेता चयन हुनासाथ संविधानको धारा १६८ को उपधारा १  बमोजिम मुख्यमन्त्रि चयन गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सजिलो देखिन्छ। प्रदेश ४, ५, ६ र ७ मा भने बहुमत प्राप्त कुनैं पनि राजनीतिक दल नभएकोले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्रले संसदीय दल गठन गरी एक दलले अर्को दलको संसदीय दलको नेतालाई समथर्गन गर्नु पर्ने हुन्छ। 

प्रदेश दुईमा सरकार निर्माणको लागि सहमत भएका मधेश केन्द्रित दुई दल फोरम र राजपाले सरकार निर्माणको एक महिना भित्र सदनबाट बहुमत प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ। एक सय सात सदस्यीय प्रदेश २ मा फोरम र राजपाको ५४ जना मात्र सांसद छन्। सभामुख ती दुई दल भित्रैबाट बनाउँदा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत पुर्‍याउन समस्या देखिन्छ। ती दललाई अन्य कुनै दलले समर्थन नगरे सभामुख आफैले मतदान गर्नु पर्ने अवस्थता आउँछ।

बहुमत ल्याएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रिमा नियुक्त गरेपछि विश्वासको मत सदनबाट लिनु पर्दैन्। तर, एक  वा एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रि भएको प्रदेश सभा सदस्यले पदको सपथ खाएको ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्छ। कुनै दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्रि भएको प्रदेशसभा सदस्यले ३० दिन भित्र विश्वासको मत नल्याएमा प्रदेशको सबैभन्दा धेरै सदस्य रहेको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रिमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। 
सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्रि भएर ३० दिन भित्र विश्वासको मत नल्याएमा प्रदेश प्रमुखले पुनः बहुमत सदस्य भएको दलको समर्थनमा प्रदेश सांसदलाई मुख्यमन्त्रि नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यो विकल्पमा समेत विश्वासको मत मुख्यमन्त्रिले नल्याएमा प्रदेश प्रमुखले ६ महिना भित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 
सबै प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस
प्रदेश १ र ४ मा मात्र दोश्रो ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेस अन्य प्रदेशमा तेश्रो स्थानमा भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउने भएको छ। प्रदेश २, ३, ५, ६ र ७ मा नेपाली कांग्रेस तेस्रो स्थानमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रदेश मन्त्री सो सरहको मर्यादा र सुविधा पाउने प्रावधान छ।