वृक्षरोपण कागजमै सीमित, सेनाले रोपेका २० हजार विरुवा हराए
वृक्षरोपण कागजमै सीमित, सेनाले रोपेका २० हजार विरुवा हराए
उदयपुर : बुधबार विश्व वातावरण दिवस मनाइयो। वातावरण दिवस मनाउन सन् १९७३ देखि संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व पर्यावरणप्रति विश्वस्तरमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले सुरु गरेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास वातावरणमैत्री हुनुपर्ने भन्दै एभोकाडो विरुवा रोपेर पानी हालेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, समाजका अगुवा हुँ भनेर परिचय बनाउनेहरूले एउटा विरुवा रोपेर पानी लगाउँदै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा बाक्लिँदै गएका छन्। ‘वातावरण संरक्षणको बारेमा खासै ठोस काम भएको देखिँदैन,’ उदयपुरका पत्रकार होमबहादुर बस्नेतले भने, ‘वातावरण दिवसको अवसरमा भइरहेको वन विनाश कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने कसैको पनि ध्यान गएको छैन।’
ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयले इन्धनको मुख्य स्रोत दाउरा हो। जुन दाउरा इन्धनको रूपमा दैनिक जीवनयापन गर्ने मुख्य माध्यम हो। दाउरा प्रयोग कसरी घटाउने र वन विनाश हुनबाट जोगाउनेतर्फ सरोकारवालाले ध्यान नदिएको बस्नेतको भनाइ छ।
चोरी निकासी वन विनाशको मुख्य कारण
उदयपुरमा भइरहेको वन विनाश दाउराकै प्रयोग नै एउटा कारण मान्न सकिन्छ। जसले गर्दा चुरे र महाभारत क्षेत्रका वन नांगो बन्दै गएको छ। महाभारत र चुरे वन क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी पनि अर्को कारण छ। चुरेको माथिल्लो क्षेत्रमा घना जंगल र तल्लो क्षेत्रको सिरहा र सप्तरीतर्फ खासै जंगल छैन।
वनक्षेत्र अतिक्रमणसँगै दाउराको विकल्पमा अन्य इन्धन प्रयोगमा नल्याउनु र चोरी निकासी नरोकिनु वन विनाशको मुख्य कारण भएको चौदण्डी नगरपालिका २ का वडा अध्यक्ष सन्तोष सुवेदीको भनाइ छ। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको प्रयोग हटाउन अन्य विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चुरे र महाभारत क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करी रोकिनुपर्छ, अनि मात्र वन विनाश रोकिन्छ, अनि मात्र वातावरण संरक्षणको लागि एउटा काम हुन सक्छ।
दाउरा तथा घरायासी प्रयोजनको लागि काठ सबैभन्दा धेरै चोरी तस्करी हुने गरेको छ। जाडोमा दाउराको माग बढी हुने र त्यसका लागि सिरहा र सप्तरीका सर्वसाधारण चुरेमै निर्भर हुँदै आएका छन्। पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा दाउराको बजार बढ्दो छ।
दाउरा बिक्रीमा अधिकांश सुकुम्बासी परिवार अश्रित हुनु र दाउराको बढी खपतले पनि वन क्षेत्र विनाश बढेको कटारी नगरपालिका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘दाउराको प्रयोग नघटाइ वन विनाश रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘कटारी नगरले वन तथा वातारणसम्बन्धी विशेष योजना ल्याउन जरुरी देखेको छु।’ वन क्षेत्र खुम्चिनुमा अन्य धेरै कारण रहेको पनि सरोकारवालहरुको भनाइ छ।
इन्धनको मुख्य स्रोत नै दाउरा
उदयपुरको सहरी क्षेत्रदेखि ग्रामिण क्षेत्रको इन्धनको मुख्य स्रोत भनेको दाउरानै हो। दाउरा काट्दा धेरै डाँडाहरु नाङ्गा बनिसकेका छन्। बजार क्षेत्रमा दाउरको बिक्रीसमेत हुँदै आएको छ। जिल्ला तथ्यांक कार्यालय उदयपुरले गएको वर्षको तथ्यांकमा जिल्लाको ८ स्थानीय तहमा इन्धनको मुख्य स्रोत भनेको दाउरा नै हो। कटारी नगरपालिकामा कुल ११ हजार ७ सय १७ घरमध्ये १० हजार ७ सय २० घर दाउरको भरमा छन्।
यसैगरी, चार गाँउपालिकामा दाउरनै इन्धनको मुख्य स्रोत हो। जसमा ताप्ली गाउँपालिकमा जम्मा २ हजार ७ सय ३ घरमा ५ हजार ९ सय ४९ घर दाउराले जीवनयापन गरिरहेका छन्। वेलका नगरपालिकामा जम्मा ८ हजार ९ सय ३० घर छन्। जसमा दाउरामा प्रयोग गर्ने ८ हजार ६ सय ३४ घर रहेका छन्। जसमा बाँकीले मात्र बायो ग्यास, बिजुली, मट्टीतेल लगायतका इन्धन प्रयोग गर्दै आएका छन्।
यसैगरी रौतामाई गाउँपालिमा ४ हजार ६ सय ६६ घरमा ४ हजार ५ सय ६० घर दाउराकै भरमा छन्। यसैगरी लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा २ हजार ३ सय ३१ घर परिवार मध्ये २ हजार ९ सय ९७ घर परिवार दाउराले इन्धनको आपूर्ति गरिरहेका छन्। वनको विकल्प अर्थात् केही सानो संख्याका मात्र घरले घरले बिजुली,
मट्टीतेल, बायोग्यास, गोवर ग्यास लगायतको प्रयो गरेका छन्। यसैगरी चौदण्डीगढी नगरपालिकामा जम्मा १० हजार पाँचसय १९ घरधुरीमा ९ हजार ९ सय ६५ घरधुरीले दाउरा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
बाँकीले मात्र बायोग्यास, बिजुली, मट्टीतेल लगायतका इन्धन प्रयोग गर्दै आएका छन्। यता, त्रियुगा नगरपालिकामा जम्मा १९ हजार ४ सय ८४ घरधुरी रहेका छन्। जसमा १५ हजार ८ सय २२ घर दाउराकै भरमा छन्। तीन हजार घर मात्र बायोग्यास, बिजुली, मट्टीतेल लगायतका इन्धन प्रयोग गर्दै आएको तथ्यांक कार्यालयको भनाइ छ।
विकास निर्माणका नाममा खुम्चँदै वन क्षेत्र
पछिल्लो समयमा सडक, विद्युत्, विस्तार, विद्यालय निर्माण, मन्दिर निर्माणका कामले पनि उदयपुरको वन क्षेत्र खुम्चँदै गएको छ। स्थानीय तहले निर्माण गरेको सडक, विद्युत, विद्यालय लगायतका विकास निर्माणका काममा जति रूख काटिने क्रम रोकिएको छैन। एक वन अधिकृतले भने, ‘स्थानीय तहले सडक, नहर, विद्युत् विस्तार गर्दा वन क्षेत्रमा काटिएको रूखको हिसाब छैन, हामीले विरोध गर्दा विकास विरोधीको नारा लगाइन्छ।’
यता, ठूला विकास निर्माण योजनाले पनि वनलाई आक्रमण भइरहेको छ। सगरमाथा लोकमार्ग, नगदाह–फत्तेपुर–धरानरचतरा–सिन्धुली–हेटौँडा सडक योजना, सोलु कोरिडोर र हेटौँडा र ढल्केबर दुहबी ४०० केभी प्रसारण लाइन विस्तार आयोजनाबाट वनलाई ठूलो आक्रमण गरेको छ।
साबिकको जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार उदयपुरमा पाँच वर्षको अवधिमा २६ हजार ५ सय २१ रूख काटिएका छन्। जसमा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट मात्र ८ हजार ३ सय ९३ रूख काटिएका छन्।
विकास निर्माणका योजनाहरू वन क्षेत्रमा परेपछि प्रत्येक आयोजनाले एक रूख काटिएबापत २५ वटा रूख रोप्नुपर्ने सरकारी नीति छ। ‘सडक र विद्युत् विस्तारका लागि रूख काटिए पनि रूख रोप्नुपर्ने सरकारी नियम छ,’ डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी जागेश्वर साहले भने, ‘सडक मात्र विस्तार भएको क्षेत्रका ४१ सामुदायीक वन र अन्य क्षेत्र राष्ट्रिय वनमा परेका छन, तर, आयोजनाले विरुवामा रोप्ने गरेको छैन, कसैले रोपेका छन।
निर्माणधीन धरान–चतरा–गाईघाट कटारी हुँदै सिन्धुली–हेटौँडा जोड्ने वैकल्पिक लोकमार्गमा पर्ने १२ हजार रूख काटेको छ। यसैगरी, नदाहा–कोसीपुल चतरा रूपनगर सडक योजनाले सडकमा पर्ने ५ सय ८१ सालका रूख काटेको छ।
जम्मा ६२ किलोमिटरको सडक खण्डको उदयपुरमा पर्ने ४२ किमिमा मात्र ५ सय ८१ वटा रूख काटेको हो। सुनसरीको दुहबी–मकवानपुरको हेटौँडा विद्युत् विस्तारको लागि उदयपुरको वन क्षेत्रबाट ३ हजार ६ सय हरियो सालको रूख काटेको छ।
सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन विस्तारले १५ वटा सामुदायिक वन क्षेत्रबाट सात हजार ८ सय विरुवा तथा सालका रूख कटान गरेको छ। यता, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका स–साना विकास निर्माणका योजनाले वन पुर्याएको क्षति मूल्यांकन नै छैन।
वृक्षरोपण कागजमै सीमित, सेनाले रोपेका २० हजार विरुवा हराए
उदयपुरका वन क्षेत्रमा बर्सेनि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले करोडौं बजेटमा विरुवा रोप्छन्। तर, संरक्षण र रेखदेख नहुँदा कागजमै सीमिति हुने गरेको छ। मोटो रकम खर्चेर भएका वृक्षारोपण कमै मात्र वनमा परिणत भएका उदहाहरणहरू छन्।
केही वर्षअघि नेपाली सेनाद्वारा उदयपुरको चुरे क्षेत्रमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सहकार्यमा नेपाली सेनाले रोपेको २० हजार विरुवाहरू रोपे पनि अहिले भेटिँदैन। सेनाले रोपेको विरुवा फोटो मात्र सीमित छ।
त्रियुगा नगरपालिका ५ स्थित वुर्जाकान्ला र संन्यासी सामुदायिक वन क्षेत्रमा २०७४ साउन ११ गते सेनाका तत्कालिन हालका कामु प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले वृक्षारोपण गरेका थिए। अहिले ती विरुवा मरेको स्थानीय हस्तमाया बस्नेत बताउँछिन्।
‘वृक्षारोपण गरेपछि खाली डाँडा हरियालीमा परिणत हुने आश थियो,’ उनले भनिन, ‘नेपाली सेनाले विरुवा रोपेपछि गोडमेल, स्याहार सुसार र मलजल नभएकाले विरुवा मरेको छ।’
वृक्षरोपण गरिसकेपछि सामुदायिक वन समूह, नेपाली सेना तथा जिल्ला वन कार्यालयबाट उचित संरक्षण हुन नसक्दा विरुवा नष्ट भएको स्थानीयको आरोप छ।
सामुदायिक वन क्षेत्रको २० हेक्टर जग्गामा सेनाले विभिन्न प्रजातिका २० हजार बाँस तथा फलफूलका बोटविरुवा रोपेको थियो। सेनाले रोपेकै विरुवा मरेपछि अरुले रोपेको विरुवाको कुरै नगरौं, एक स्थानीयले भने, ‘अनि एक दिन वाताबरण दिवश भनेर विरुवा रोपेर हुन्छ होला त?
१० हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण
वन ऐन, २०४९ को दफा ४९ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्र अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। यसै ऐनको दफा १६ ले राष्ट्रिय वनलाई नीजि सम्पतिको रुपमा दर्ता हुनबाट बचाउ गरेको छ।
सोही ऐनको दफा ६८ मा कुनै विकल्प नभएको अवस्था र वातावरण तथा जैविक विविधतामा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई वनक्षेत्र उपलब्ध गराउन सकिने प्राबधान भए बमोजिम नेपाल सरकारबाट वनक्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०६३ तयार पारी लागू भएको छ।
तर, उदयपुरमा हालसम्म १० हजार दुईसय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटमा पर्दा पनि कारवाही भएको छैन। साविकको जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार बाढीपीडित, खेती विस्तार, सडक, खोरिया फँडानी लगायतका नाममा अतिक्रमण बढेको हो।
उदयपुरमा दुई लाख ६ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा जमिनमध्ये एक लाख २० हजार ७ सय ०५ हेक्टर वन क्षेत्र रहेको थियो। जसमा १० हजार दुईसय ७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको पाँच वर्ष अघिको तथ्यांकले देखाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।