सांसदप्रति रोष प्रकट गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने : मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केही सांसदले निराशाजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्।

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले कतिपय प्रदेशसभाका सदस्यले लोगो लगाएर हिँड्न पनि असहज भएको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। यसअघि प्रदेशसभामा नेकपाबाटै निर्वाचित सांसद उपेन्द्र घिमिरेले भ्रष्टाचार र घुषखोरी बढेको भन्दै लोगो लगाएर हिँड्न नसक्ने अवस्था आएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

‘कतिपय माननीय सदस्यले यस प्रदेशसभामा आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा माननीय सदस्यको हैसियतमा लोगो लगाएर उभिन गाह्रो भएको, हिँड्न गाह्रो भएको र लोगो फुकाएर तर्किएर लुक्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको कुरा आएको मैले थाहा पाएको छु,’ सांसद घिमिरेप्रति लक्षित गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘म सभामुख ज्यूमार्फत भन्न चाहन्छु र म सभामुखज्यूमार्फत नै जान्न पनि चाहन्छु, मुख छोपेर, मास्क लगाएर, लोगो फुकालेर छलिएर हिंड्नुपर्ने परिस्थिति काहाँबाट सिर्जना भयो? सबै तथ्यहरूसहित, मुख्यमन्त्रीको कारण वा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको कारणले त्यस्तो भएको हो भने सबै तत्थ्यहरूसहित आउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु।’

लुकेर छलेर, लोगो फुकाएर लुसुक्क प्रदेशसभामा आएर मात्रै माननीयको भूमिका पूरा नहुने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले ‘के ऐतिहासिक दायित्व लोगो फुकाएर वा माननीय होइन भनेर पूरा हुन सक्छ?’ भनि प्रश्न गरे।

बजेटमा कुनै पनि प्रकारको अनुचित कार्य, घुष लिने दिने, सेटिङमा काम गर्ने ढंगका काममा कोही कसैलाई छुट नदिने उद्घोष गर्दै मुख्यमन्त्री राईले त्यस्तो पाइए १ घण्टाभित्र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आफूले आव्हान गरेको बताए। प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आफू खरो ढंगले नेतृत्व गर्ने बताउँदै त्यसमा साथ दिनका लागि सबै सांसदलाई पनि आग्रह गरे। उनले सांसदप्रति नै लक्षित गर्दै पदलाई मौका सम्झने, मौकालाई भर्‍याङ सम्झने र त्यसैलाई बन्दोबस्दको मौकाको रूपमा बुझिदिने मनस्थितिबाट चल्नु पनि मुलुकलाई धेरै ठूलो नोक्सानी भइरहेको दाबी गरे।

‘पदलाई मौका सम्झने, मौकालाई भर्‍याङ सम्झने र त्यसैलाई बन्दोबस्तको मौकाको रूपमा बुझिदिने मनस्थितिबाट चल्नु पनि मुलुकलाई धेरै ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ र मुलुकलाई ठग्ने काम भइरहेको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भने।

उनले अहिले कतिपयले प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने कुरा गरेको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। प्रदेश संघीयताको मुटु भएको भन्दै प्रदेशको प्रदेश नरहे संघीयता पनि नरहने उनको भनाइ थियो। ‘प्रदेशको आवश्यकतै छैन भन्ने कुरा टिप्पणीहरू आइरहेको छ। संघीयता प्रदेश नरहे रहन्छ?,’ प्रश्न गर्दै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘नेपालमा प्रयोग भएको संघीयता नै प्रदेश तहको संघीयता हो। स्थानीय र संघ त पहिले नै बनिबनाउ थिए। संघीयताको मुटु नै प्रदेश हो।’

मन्त्रिमण्डल छिटै विस्तार

अर्को प्रसंगमा मुख्यमन्त्री राईले छिट्टै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने पनि बताए। कामको लोड पूर्णरूपमा तयार भएको कारण अब त्यो लोड बोक्नका लागि मन्त्रिमण्डलको आकार बढ्ने उनको भनाइ थियो। ‘५ जनाले मात्रै यो सरकार कहिलेसम्म चलाइ राख्ने भन्ने प्रश्न सुनेको छु, म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु,’ प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘यो सरकार चाँडै विस्तार हुन्छ। कामको लोड पूर्णरूपमा रेडी भयो। अब त्यो लोड बोक्नका लागि काम गर्नका लागि पनि मन्त्रिमण्डलको आकार बढ्छ।’

प्रदेशको नाम सहमतिमा

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको राजधानीको लागि जग्गा जमिनको खोजी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै प्रदेशको नाम पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर टुंगोमा पुगिने गरी सभामुखले नेतृत्व गर्ने बताए। ‘प्रदेशको नाम हामीले राख्नुपर्नेछ। यो कसैको कारणले रोकिएको होइन,’ उनले भने, ‘यस प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर पहिले राजधानी टुंग्याउँ, त्यसैगरी नाम पनि टुंग्याउनु पर्छ, थाँती राखौं भन्ने सहमति भएकै कारण नाम नटुंग्याएका हौँ, मलाई लाग्छ अब सभामुखज्यूको अगुवाईमा सरकारको सहजीकरणमा र माननीयज्यूहरूको विवेक, राय, सल्लाह, सुझावबाट टुंग्याउनु पर्छ, म सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर परिवर्तन हुन्छ

अघिल्लो वर्षको बजेट समीक्षाका क्रममा आफूले कागजमा ६० प्रतिशत प्रगति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेर मात्रै उम्कन नसक्ने भन्दै उहाँले फिल्डमा प्रगति चाहिने तर्फ मन्त्री तथा सचिवहरूलाई सचेत गराएको बताए। विगत वर्षमा विभिन्न कारण देखाएर छुट पाउने सुविधा भएपनि अब त्यसखालको छुट पाउने अवस्था नरहेको भन्दै उनले संघीय सरकारको बजेट कार्यान्वयनको क्यालेन्डर प्रदेशबाट परिवर्तन हुने दाबी पनि गरे।

‘विगत वर्षमा विभिन्न कारण देखाएर छुट पाउने सुविधा थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षमा त्यसखालको छुट पाउने अवस्था अब छैन,’ उनले भने, ‘यस आर्थिक वर्षबाट बजेट कार्यान्वयनबाट विगत लामो समयदेखि केन्द्रको क्यालेन्डरको आधारमा बजेट खर्च हुने गरेको छ। त्यो क्यालेन्डरलाई यो प्रदेशबाट हामी परिवर्तन गर्न चाहन्छौं।’

यसअघि कृषि मन्त्रालयले निकालेको अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रममा अनियमितताको आशंका गर्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। मुख्यमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा ती कार्यक्रम रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशन गरेको जानकारी पनि दिए। ‘कृषि मन्त्रालयले केही सूचना प्रकाशित गरेको छ, ती सूचनालाई हालका लागि स्थगन गर्ने निर्देशन मैले गरेको छु,’ मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘हाललाई केही कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ।’

बहुवर्षेको नाममा करोडौंको चलखेल

मुख्यमन्त्री राईले अनियमितता हुने देखेर बहुवर्षे सडक आयोजनाको सूचीमा रहेका तीनवटा सडकको टेण्डर रद्ध गरिदिएको जानकारी दिनुभयो। काहाँको कुन सडक भन्ने विषयमा केही नखुलाए पनि उनले १० किलोमिटर ट्याक खोल्नका निम्ति बहुवर्षे सडक आयोजनाका नाममा सडक आयोजनाको टेण्डर भएको र ठेकेदारले माननीय, मन्त्रीलाई, केन्द्र संघ प्रदेश गरेर कमिसनको पोको बोकेर घरघरमा पुग्ने गरेको सूचना पनि आफूलाई आएपछि त्यस्ता टेण्डर रद्ध गरिएको दाबी गरे।

‘हामी माननीयज्यूहरूले कस्ता सडकलाई बहुवर्षे सडकमा सिफारिस गरेका छौँ एक पटक नियाल्नु पर्ने अवस्था खडा भएको छ,’ राईले भने, ‘५०–५० करोडको बजेट अंकमा १०/१० किलोमिटर सडक धूले ट्रयाक खोल्नका लागि ती सडकको टेण्डर आव्हान भएको रहेछ, ट्र्याक खोल्ने सडकलाई बहुवर्षे आयोजनामा समेटिएको छ जस्तो मलाइ लाग्दैन। तर, १० किलोमिटर ट्याक खोल्नका निम्ति बहुवर्षे सडक आयोजनाका नाममा सडक आयोजनाको टेण्डर हुन्छ, अनि ठेकेदारले माननीयहरूलाई मन्त्रीलाई, केन्द्र संघ प्रदेश गरेर कमिसनको पोको बोकेर घरघरमा पुग्छन्। २/४ करोडले ट्याक ओपन हुन्छ। बाँकी पैसा हजुरको भागमा यति हुन्छ भन्दै घरघर पुग्छन् भन्ने सूचना मैले प्राप्त गरेँ। मैले ठाडो निर्देशनमा ती सडकको टेण्डर रद्ध गरेको छु।’

ती सडकको विषयमा बुझ्न आफूले विभिन्न निकायमा फायल मगाएको पनि मुख्यमन्त्री राईले बताए। ‘मैले ती सडकको फायल टेबुलमा मगाएको छु, आर्थिक मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालय तथा सम्बन्धीत कार्यालयमा मैले ती सडकको बारेमा फायल मगाएको छु', उनले भने, 'यसरी नै कामहरू हुन खोजिरहेको छ। के हुन लाग्दैछ। त्यसकारण मैले गम्भिर हुनु परेको हो। त्यसकारण सबै बहुवर्षे आयोजनालाई मसिनो गरी हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।’