उर्लाबारी नगरमा विवाद : प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले छाडे नगरपालिका

विराटनगर : मोरङ उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोको अत्याचारबाट आजित भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार रेग्मीले आफू असुरक्षित भएको भन्दै नगरपालिका छाडेका छन्।

उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले दुर्व्यवहार र आक्रमण गर्ने क्रम नरोकेपछि आफूले प्रहरीको सहयोगमा प्रहरीकै भेनमा क्वाटरका सामान हालेर नगरपालिका छोडेको रेग्मीले बताए। मंगलबार साँझ विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रमुख खड्ग फागोले आफूलाई करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा १ वर्षको गर्न जबर्जस्ती गरेको र त्यसो गर्न कानूनले दिँदैन भनेपछि हातपात गरेको दाबी गरे।

लगभग ५० जना करारमा राखिएका कर्मचारीको म्याद ६ महिना थप गर्न मेयर आफैंले टिप्पणी सदर गराएको भएपनि मंगलबार भने प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई आफ्नो च्याम्बरमा बोलाएर १ वर्षको समयावधि थप्न दबाब दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो। कानून अनुसार ६ महिनाबढी करारमा नियुक्त गर्न नहुने भएकोले आफूले त्यसो गर्न खोज्दा विवाद भएको रेग्मीको भनाइ छ।

‘बिहान कार्यालय समयमा विगतमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरुको म्याद थपको विषयलाई लिएर एउटा निर्णय भएको थियो। लोकसेवा सोकसेवा चल्दैन, यिनिहरूलाई १ वर्षको करार अवधि थप गरिदिनुहोला मैले सही पनि गर्नुपर्दैन भनेर मलाई भन्नुभयो,’ रेग्मीले भने, ‘मैले ६ महिनाका लागि मात्रै हुन्छ भने, केही समय भनाभन भयो, त्यसपछि म आफ्नो चेम्बरमा जाने तरखरमा थिए, उहाँ जुरुक्क उठेर आक्रमणको शैलीमा म भएठाउँमा आउनु भयो र पाखुरामा धरपकड गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले सबै कर्मचारीलाई बाहिर जाओ म यसलाई ठिक पार्छु भन्नुभयो, त्यसपछि मैले प्रशासन प्रशासन गुहार गुहार भनेको हुँ।’

त्यसपछि १ डेढ सय सेवाग्राही र कर्मचारीहरु भेला भएको र प्रहरी आफूले बोलाएको रेग्मीको भनाइ छ। मेयर फागोले भने त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कोठामा ताला लगाउने आदेश दिएको बताए।

नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखबीच लामो समयदेखि भएको विवादले नगरपालिकाको काम ठप्प भएपछि मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आव २०७५/७६ को निर्णय अनुसार काम सुचारु गर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन मेयर फागोले प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई चेतावनी दिँदै गत भदौ २५ गते धम्की दिएका थिए।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा शान्ति सुरक्षाको माग गर्दै रेग्मीले २६ गते निवेदन दिए। मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलको रोहबरमा निवेदनउपर छलफल गरी प्रशासकीय अधिकृतले काम गर्ने र प्रमुख फागोले काम गर्ने वातावरण बनाउने विषयमा भदौ २८ गते सहमति भएको थियो। उक्त सहमति विपरीत फागोले पुनः आफूमाथि दुव्र्यवहार र धाक धम्की दिएको रेग्मीको दाबी छ।

‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा बसेर प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृतले नगरपालिका गएर काम गर्ने, नगरप्रमुखले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा सहमति गरेपछि अब मिल्न के बाँकी रहयो’, प्रशासकीय प्रमुख रेग्मीले भने, ‘मैले के अब गोदाई खाइरहनु पर्ने हो कि?, म त्यहाँ बस्न सकिन, मैले सुरक्षित महसुस गर्न सकेको पनि छैन।’

यसअघि आफूले भनेको नमानेको भन्दै रेग्मीको निजी निवासमा प्रमुख फागोले ताला लगाइदिएका थिए। आफ्नो निवासमा ताला लगाउने अधिकार बिनाकारण कसैलाई नहुने र ताला लगाउनु परेपनि पूर्जी दिएर मात्रै पाउने बताउँदै फागोले संविधानअनुसार राज्य विप्लव गरेको रेग्मीले दाबी पनि गरे।

‘उहाँले ताला लगाएपछि सोध्लान्, खोज्लान्, मसँग झुक्न आउलान् भनेर उनले संविधान प्रदत्त मेरो सम्पत्तीको हक सम्बन्धी अधिकार हनन् गरेका हुन्, एक जना नागरिकको घरमा बसेको ठाउँमा ताला लगाउने अधिकार भनेको राज्यले पूर्जी दिएर मात्रै गर्न सक्छ, उहाँले राज्य विप्लव गर्नुभएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘यो देशमा कसैको घरमा गएर ताला लगाउन अधिकार दिने नगरप्रमुखलाई कुन कानूनले अधिकार दिएको छ? त्यो ताला लगाउनु पर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उपयुक्त देखिएमा मात्रै तालाबन्दी गर्न सक्छ।’

उर्लाबारीमा जनप्रतिनिधि चयन भएयता प्रमुखसँगको विवादका कारण लामो सयमसम्म कार्यकारी प्रमुख टिक्न सकेका छैनन्। अढाई वर्षको अवधिमा उक्त नगरपालिकामा ५ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भएर आउने जाने क्रम भइसकेको छ।

जनप्रतिनिधिलाई नगरपालिकाका प्रमुखको तर्फबाट पहिलो पटक अम्बिका चौंलागाईले सपथ ग्रहण गराएका थिए। त्यसपछि रवीन्द्र वस्ती, विष्णु कोइराला, नि. शम्भु प्रसाद भट्टराईपछि रेग्मी उर्लाबारीको प्रशासकीय प्रमुख भएर आएका हुन्।

नगरप्रमुख फागोले जो सुकैलाई धाकधम्की दिएर, गुण्डा लगाएर, तर्साएर धम्क्याएर जबरर्जस्ती काममा लगाउने गरेको प्रशासकीय प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ। ‘उको नगरपालिका चलाउने कम बुद्धि हो, नगरपालिका चलाउने तरिका चुक्ली हो, अहंकार हो त्यो कुनै मसँग मात्रै भएको विषय होइन, मभन्दा अघिल्लो कार्यकारी प्रमुखहरुलाई पनि दुव्र्यवहार भएको हो, आइस भने जे पनि गर्छु भनेर धम्की दिने गरेकै हो,’ रेग्मीले भने, ‘म भन्दा अघिल्लो कार्यकारी प्रमुखलाई पनि ढोका थुनेर हर्कत गरेकै हो। यहाँभन्दा अगाडि वस्ती सरले आँशु पचाएर बस्नु भएको हो। मैले आँट गरेर प्रतिवाद गर्न खोजें, राज्यको पहिलो अंग, दोस्रो अंग, तेस्रो अंग चौथो अंगको शरणमा म क्रमशः आएको हुँ।’

मेयर फागो फौजदारी अभियोगमा मुद्दा खेपेका, त्यही पृष्ठभूमिबाट आएको राज्यले पनि बुझेको रेग्मीले बताए। ‘राज्यले पनि बुझेको छ। उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर फागो, दुव्र्यवहार गरेर काम गर्नुहुनछ, कसैलाई टेर्नुहुन्न, २/४ सय मान्छे निकालेर कुटपिट गरेर भए पनि काम गराउने नियत छ, त्यो हिंजो पनि गराउनु हुन्थ्यो, भोलि पनि गराउनु होला भन्ने राज्यलाई पनि थाहा होला,’ रेग्मीको भनाइ छ।

विवादको सुरुवात

असार २८ गते बसेको कार्यपालिकाको बैठकले एकतर्फिरूपमा निर्णय गरेको भन्दै बहुमत सदस्यले बहिस्कार गरेर हिँडेपछि विवाद सुरु भएको थियो। उर्लाबारी नगरपालिकामा मेयर फागो सहित कांग्रेसबाट निर्वाचित छ जना कार्यपालिका सदस्य छन्। नेकपाका उपमेयरसहित १३ जना छन्। मेयर फागोले ५ जना वडा अध्यक्षको सहमतिमा एकलौटी निर्णय गरेको उपमेयर लक्ष्मीदेवी भण्डारी पक्षधरको दाबी छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ मा कार्यपालिकाको बैठक प्रत्येक महिना एक पटक बस्नु पर्ने, सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेको खण्डमा पनि कार्यपालिकामा तत्काल उपलब्ध सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यबाट गरेको निर्णय मात्रै कार्यपालिकाको निर्णय हुने कानुनी प्रावधान भए पनि उर्लाबारीमा त्यो हुन नसकेको उपमेयर भण्डारीको भनाइ छ।

मेयरले आफू निकटका कार्यपालिका सदस्यलाई साथ लिएर निर्णय गर्ने गरेको र चौथो नगरसभामा पेस गरिएको निर्णय पनि एकलौटी गरेको भन्दै उपमेयरसहित उनी पक्षका कार्यपालिका सदस्य उच्च अदालतसम्म पुगे। बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि मेयर फागोले एकलौटी निर्णय गरेको र आफूहरूले आपत्ति जनाउँदा कानुनी बाटो रोज्न भन्दै चुनौति दिएकाले आफुहरु साउन २० गते अदालत पुगेको उपमेयर भण्डारीले बताइन् । ‘एकलौटी ढंगबाट गरिएका निर्णय सच्याउन हामिले पटक पटक  अनुरोध गर्‍यौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर मेयरसावले अदालत जानुस भन्दै चुनौती दिनुभयो । त्यसैले हामी अदालत जान बाध्य भएका हौं ।’

उर्लाबारी नगरपालिकाको नगरसभामा पेस भएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भनेर उच्च अदालत विराटनगरले नगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। उक्त आदेश पछि नगरपालिकाको काम ठप्प भएपछि मन्त्री स्तरिय निर्णय गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आव २०७५/७६ को निर्णयानुसार काम सुचारु गर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन नगरप्रमुख फागोले प्रशासकीय अधिकृत रेग्मीलाई चेतावनी दिएपछि विवाद सुरु भएको थियो।