पर्वत : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेब साइटमा गएर गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाको तथ्याङ्क हेर्दा पर्वत जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पेस ‘नभएको’ उल्लेख छ।
प्रदेशमा ८५ वटा स्थानीय तहहरूमध्ये ८३ वटाले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि गाउँ तथा नगर सभामा बजेट पेस गरेर पारित समेत गरिसकेका छन्।
तर पर्वतका कुश्मा र फलेवास नगरपालिका मात्रै यस्ता दुई स्थानीय तह बनेका छन्। जसले निर्धारित मितिको ४० दिन पार हुँदासम्म पनि वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट पेस गर्न सकिरहेका छैनन्।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ७ को दफा २१ को उपदफा ३ मा ‘गाउँ कार्यपालिका नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको दश गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने छ’ भनिएको छ।
सातवटा स्थानीय तहहरू रहेको पर्वतमा दुई वटा नगरपालिका र पाँच वटा गाउँपालिकाहरू रहेका छन्। पाँचवटा गाउँपालिकाकाहरूमध्ये चार वटाले निर्धारित मितिमै र एउटा जलजला गाउँपालिकाले केही दिन ढिला गरेर भए पनि बजेट ल्याएका छन्।
जिल्लाका पाँच वटा गाउँपालिकाहरूले दुईवटा नगरपालिका सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिका र अर्को फलेवास नगरपालिकाले गरेका कामहरूलाई सिकोको रूपमा पनि लिँदै आएका छन्।
तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र एक आपसमा स्वार्थ नमिलेकै कारण यी दुई स्थानीय तहले निर्धारित समयको ४० दिन पार हुँदा पनि नगर सभा राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन्।
नगरसभा डाक्न नसक्नु वा डाकेर पनि बजेट पेस हुन नसक्नुको कारण राजनीतिक टकराब नै हो। स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख वा उपप्रमुख एउटा राजनीतिक दल वा गठबन्धनबाट जितेको भए पनि कार्यपालिकामा बहुमत सदस्य अर्को पक्षबाट रहँदा यी दुई स्थानीय तहमा समयमा नै बजेट आउन नसकेको हो।
कुश्मा नगरपालिकाले साउन २२ गते नगरसभाको आयोजना गरेर बजेट पेस गर्ने तयारी गरेको भए पनि केही प्रक्रियागत कुराहरू नसकिएकोले २२ गते नै बजेट पेस हुन नसक्ने अवस्था आएको नगर प्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए।
बजेट प्रस्तुत गर्न दिइएको अन्तिम मिति असार १० आउनुपूर्वबाट नै रातभर बैठक बसेको भए पनि एमाले र कांग्रेसकाबीच सहमति हुन सकेन ।
माथिबाट प्राप्त हुने बजेटमा कटौती भएपछि मागअनुसार बजेट दिन नसकिने भएकोले सबै क्षेत्रमा घटाउनुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसका सदस्यहरूले बताउँदा एमालेका सदस्यहरूले बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शनका सातवटा चरण नै पूरा नगरी नगर सभा आयोजना गरेको, तोक आदेशका भरमा कुशासनको नमुना प्रदर्शन गरेको, विषयगत क्षेत्रको बजेटको सिलिङ निर्धारण
नगरिएको, विषयगत रूपमा निर्धारण गरिएको बजेट सीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले चैत्र १५ गतेभित्र विषयगत शाखा तथा वार्ड समितिलाई बुझाउनुपर्नेमा त्यो नभएको लगायतका आरोप एमालेले लगाउँदा बजेट आउन नसकेको हो।
एमाले र काङ्ग्रेसबीच रहेको विवाद समाधान भएर आपसी समझदारीमा बजेट ल्याउने गरी कुरा भएको भए पनि केही प्रक्रियागत कामहरू बाँकी रहेकोले नै बजेट साउन २२ मा ल्याउने सम्भावना नरहेको नगरप्रमुख जोशीले जानकारी दिए।
‘बजेट ल्याउने भन्ने कुरामा अब हामीहरूको बीचमा विवाद छैन। हामीहरूबिच आपसी कुराकानी पनि भइरहेको छ। यसअघि साउन २२ मा बजेट ल्याउने भनेका थियौँ’, उनले भने, ‘केही प्रक्रियागत कामहरू सकिएका छैनन्। ती कामहरू पूरा भए पनि समझदारीमा नै बजेट ल्याउने तयारीमा हामी छौँ। अब छिट्टै नै नगर सभाको आयोजना हुनेछ।’
उता फलेवास नगरपालिकाको विवादको कारण ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रम बन्दै आइरहेको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा गठबन्धन अन्तर्गत नेपाली काँग्रेसबाट गंगाधर तिवारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट शोभा क्षेत्री विजयी भएका थिए।
तर, कार्यपालिका सदस्यहरूमा भने एमालेका सदस्यहरूको बहुमत रहेका कारण फलेवासको मुख्य लडाइँ कांग्रेस र एमालेकोबीचमा नै देखिएको छ।
कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका सदस्यहरूले ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्ने बताइरहँदा एमालेका सदस्यहरूले कार्यक्रममा आबद्ध रहेका १२ जना कर्मचारीहरूको जागिरलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेका छन्।
महालेखाको प्रतिवेदनमा समेत यो कार्यक्रमका लागि राखिएका १२ जना कर्मचारी नियुक्ति अनावश्यक भएको र यसमा गरिएको लगानीले समेत उपलब्धि दिन नसकेको बताएकाले अनावश्यक कर्मचारी राखेर स्थानीय तहलाई आर्थिक भारमा पार्न नहुने बताएकाले महालेखाले भने अनुसार स्थानीय तहले काम गर्नुपर्ने काँग्रेसका सदस्यहरूको तर्क छ।
नगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख एमालेका पदमपाणि शर्माको बेलामा सुरु भएको ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ कार्यक्रममा एमाले निकटका व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने माध्यम मात्र बनाएको कांग्रेसनिकट जनप्रतिनिधिले दाबी गर्दै आएका छन्।
नगरपालिकाको कार्यरत कार्यालय सहायक, सामाजिक अभियन्ता, केही कर्मचारीहरू समान पद र तहमा रहेको भए पनि उनीहरूको तलबमान फरक–फरक रहेकाले त्यसलाई समान बनाउनुपर्ने माग काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरूले गरिरहेका छन्।
अघिल्लो कार्यकालमा आफू निकट मानिनेलाई धेरै र अरूलाई थोरै तलब कायम गर्नु सरासर अन्याय भएकाले यसमा सबैलाई एउटै मापदण्ड हुनुपर्ने माग आफूहरूले गरिरहेको काँग्रेसका सदस्यहरूको दाबी छ।
विवादको मुख्य विषय रहँदै आएको ‘क्लिन फलेवास, ग्रिन फलेवास’ को विषयमा हालसम्म पनि कुनै सहमति जुट्न नसकेकोले नगर सभा यही मितिमा हुन्छ भन्ने यकिन नभएको नगरप्रमुख तिवारीले बताए।
सहमति जुटाएर सकेसम्म साउन महिनाभित्रमा नै नगर सभा गर्नको लागि आफू लागिरहेको भए पनि सहमति जुट्न नसक्दा अझैसम्म पनि मिति तोक्न नसकिएको उनको भनाइ छ। तर अब दुई-तीन दिनभित्रमा नै मिति तोकेर नगरसभाको तयारीमा लाग्ने तिवारीले जानकारी दिए।
‘दुई पक्षका बीचमा यो मितिसम्म आइपुग्दा पनि आपसी सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। मैले सकेसम्म सबै सदस्यहरूको बोली एकै होस, उहाँहरूको मुद्दा साझा होस भनेर नबोली बस्दै आएको छु’, नगरप्रमुख तिवारी भन्छन्, ‘सहमति भएन भनेर नगरसभा नगरेर बस्ने कुरा त भएन। अब दुई-तीन दिन भित्रमा नै मिति तोकेर नगर सभाको आयोजना हुन्छ ।’
जिल्लाका अन्य पाँचवटा स्थानीय तहहरू जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र पैयुँ गाउँपालिकामा भने बजेट पेस गरेर पारित पनि भइसकेको अवस्था छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।