पर्वत : सङ्घीय सरकारका नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले वर्तमान सरकार नतिजा दिनको लागि ‘गर वा मर’ को स्थितिमा रहेको बताएका छन्।
मन्त्री बनेपछि गृह जिल्ला पर्वतमा आएका उनलाई मङ्गलवार नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्वत शाखाले राखेको स्वागत तथा बधाई कार्यक्रम राखेको थियो। उक्त कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै मन्त्री गिरीले अघिल्लो गठबन्धन सरकारले गर्न नसकेका धेरै कामहरूले जनतामा निराशा ल्याएकोले त्यसलाई उत्साहमा बदल्नका लागि आफूहरू ‘गर वा मर’ को अवस्थामा रहेको बताएका हुन्।
‘विगतको गठबन्धनले करिब एक वर्ष पूरा गर्न लाग्दा पनि आउनुपर्ने सुधार आएन। अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन ठोस काम भएन। पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेन। स्वदेशमा रोजगारी गुमाउँदै धेरै विदेशमा पलायन भएका छन्’, उनले भने, ‘अब निराशालाई चिरेर नयाँ आशा जगाउनुपर्ने चुनौती छ। हामी गर की मरको अवस्थामा छौँ। यसका लागि कहीँ चुक्ने ठाउँ नै छैन।’
बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउँदै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सिद्धान्त पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा वर्तमान सरकार रहेको भन्दै मन्त्री गिरीले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयले जनताले सहज रूपमा न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न काम थालनी गरेको बताए। जनताको पक्षमा काम गर्न दिनरात नभनी आफ्नो समूहले काम गर्ने भन्दै उनले कुन ऐनलाई प्राथमिकीकरण गर्ने भन्ने पक्षमा कार्यभार सम्हालेदेखि नै कार्यसम्पादन सुरु गरेको उनको भनाइ छ।
संविधानमा तोकिएका हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण हुनुपर्ने भन्दै उनले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी गहन रहेको उल्लेख गरे। तीनै सरकार सरकारहरूको साझा अधिकार सूची स्पष्ट नहुँदा सरकारहरूबीच तादम्यता नमिलेको जस्तो देखिएको कतिपय प्रदेश र स्थानीय तह आफैले ऐन बनाएर अगाडि बढिरहेको मन्त्री गिरीको भनाइ छ।
‘संविधानमा तोकिएका हक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। संविधानको अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारका सूचीलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने छ’, मन्त्री गिरीले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन्। यो स्पष्ट हुनुपर्छ नि। देशलाई ठिक अवस्थामा लैजान ऐन पनि ठिक हुनुपर्छ।’ निर्माणाधीन ऐनको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नै मन्त्री गिरीले संसदबाट समितिमा पुगेका र करिब ५०÷६० प्रतिशत छलफल भएकालाई ऐनका रूपमा टुङ्ग्याएर मात्रै नयाँ कानुनको निर्माणमा लाग्नुपर्ने बताए।
पर्वतमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले निर्माण सामग्रीहरूको अभाव झेल्दा आयोजना नै अलपत्र परेको बारेमा पत्रकारहरूले राखेको विषयमा उनले नदीजन्य पदार्थको सदुपयोगको पक्षमा आफू रहेको बताए छन्। कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि अदालतको अन्तरिम आदेशमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न पाइएको छैन।
यसैको प्रभावले कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत मालढुङ्गा–बेनी सडक खण्ड अलपत्र छ। यही विषयमा मन्त्री गिरीले विभिन्न अध्ययनबाट आएका नतिजाहरू हेरेर प्राकृतिक रूपमा असर नपर्ने र निर्माणका काम पनि पूरा हुने गरी काम गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। तर नदीको दोहन भने हुन नहुने मन्त्री गिरीले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।