भारत सरकारले सोमवार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) ऐन, २०१९ वा सिएए लागू गरेको छ। जुन चार वर्ष पहिले देशको संसदले पारित गरेको थियो। संघीय गृह (आन्तरिक सुरक्षा) मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा आधिकारिक सूचना जारी गरेको हो।
भारतीय निर्वाचन आयोगद्वारा चाँडै हुने आम चुनावको घोषणा हुनु केही दिनअघि यो सूचना आएको हो। मिति घोषणा हुन बाँकी रहे पनि अप्रिल–मेमा निर्वाचन हुने अनुमान गरिएको छ। डिसेम्बर २०१९ मा पारित भएको सिएएले मुख्यतया धार्मिक कारणले गर्दा डिसेम्बर ३१, २०१४ अघि देशमा प्रवेश गरेका हिन्दु, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी र ईसाई गरी छवटा समुदायका आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सिएए अन्तर्गत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहनेहरूले यसको लागि वेब पोर्टलमार्फत अनलाइन आवेदन गर्नुपर्नेछ। डिसेम्बर २०१९ मा सिएए पारित भएपछि देशका धेरै भागहरूमा बसोवास गर्ने मुस्लिम समुदायका मानिसहरूले मुख्यतया दिल्लीमा व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका थिए।
यसले केही स्थानहरूमा हिंसा पनि भएको थियो। जसमा केही प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।